गोदावरी नगरपालिकाको कमाल, २ सय रोपनी सरकारी

जग्गा भाडामा
सुरेश तामाङ, ललितपुर
गोदावरी नगरपालिकाले २ सय रोपनी सरकारी जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाको नगर परिषद् र नगर बोर्ड बैठकले वडा नं. ९ स्थित फिसिङ डाँडाको २ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरिसकेको पाइएको हो।

नगरपालिकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीतिको नाममा गैरकानुनी ढंगले व्यक्तिलाई सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिन लागिएको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार उक्त जग्गा २५ वर्षसम्मका लागि लिजमा दिन सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।

नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले उक्त जग्गा लिजमा दिन लागिएको नभई निजी–साझेदारी नीति अपनाएर नगरपालिकाको स्वामित्वमै जग्गा रहने गरी काम गर्न लागिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यत्तिकै खेर गइरहेको पाखो हो। हामीले त्यसलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्य नै राखेर काम गर्न लागिएको हो। लिजमा दिन लागिएको होइन।’ यसका लागि नगरपरिषद् र नगर बोर्डबाट ३ महिनाअघि नै निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो।

‘नगर परिषद्ले पनि निर्णय गरिसकेको छ। नगरबोर्डमा पनि निर्णय भइसकेको छ’, नगरप्रमुख महर्जनले भन्नुभयो– ‘खेर गइरहेको पाखोमा कलाकृतिमार्फत पर्यटन विकास गर्दै नगरको पनि विकास हुने भएकाले निर्णय भएको हो।’ नेपाल आर्ट भिलेजले सोही डाँडामा अहिले विनाडिजाइन, विस्तृत परियोेजना प्रतिवेदन (डीपीआर) विनै सडक खन्ने, विभिन्न संरचना निर्माण गर्ने काम सार्वजनिक जग्गामै गरिरहेको छ।

भिलेजले नगरपालिकासँग २ सय ५० रोपनी सार्वजनिक जग्गा माग गरेको बताएको छ। भिलेजले २ सय रोपनी जग्गा यसअघि स्थानीयसँग खरिद गरिसकेको छ भने अहिले सार्वजनिक जग्गा मिचेर गोरेटो बनाउने, सम्याउने, संरचना बनाउने, सडक खन्ने काम गरिरहेको छ। तर भिलेजले भने ती सबै व्यक्तिगत जग्गा भएको दाबी गरिरहेको छ।

भिलेजका अध्यक्ष राजेश अवालेले आफूहरूले सार्वजनिक जग्गा मिचेर काम नगरेको बताउनुभयो। विभिन्न संरचना निर्माणका लागि आफूहरूको जग्गा नै काफी रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो जग्गा नै २ सय रोपनी छ। जग्गा माग त गरेको हो तर पाइएको छैन। हामीले सार्वजनिक जग्गा मिचेको छैन।’

वडा ९ अध्यक्ष आत्मराम थापाले पर्यटन विकास र जग्गा संरक्षण गर्न नगरपालिका र नेपाल आर्ट भिलेज दुवैको स्वामित्वमा उक्त डाँडामा विभिन्न संरचना बन्न लागिएको बताउनुभयो।

‘राजस्व र टिकट नगरपालिकाले लिनेछ। नगर र भिलेज दुवैको स्वामित्वमा विकास हुने हो। लिजमा होइन’ –उहाँले भन्नुभयो। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णकुमार जैशीले यस विषयमा आफू बेखबर रहेको बताउनुभयो। ‘यो म आउनुभन्दा अघिका कुरा होला सायद। म नगरमा आएको धेरै भएको छैन। यस विषयमा अपडेट लिन्छु’ –उहाँले बताउनुभयो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशीले स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु दायित्व भएको बताउनुभयो। यदि सार्वजनिक सम्पत्ति लिजमा दिने दिनका लागि हो भने केन्द्रीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। संरक्षण गर्नेबाहेक कुनै काम गर्न पाइँदैन। यदि गर्नुपरेमा केन्द्रीय सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक जग्गा सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही ऐनको दफा ९७ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भवन, जग्गा, पार्कलगायत अन्य संरचनाको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले संरक्षण गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

सोही ऐनको दफा ९७ को उपदफा २ मा सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति बेचबिखन गर्न वा अरू कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न वा लिजमा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने सोही दफाको उपदफा ३ मा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई यस्ता कामहरू गर्न नहुने भनिएको छ।

भिलेजले उक्त डाँडामा ६४ फिट अग्लो भैरवको मुकुट स्थापना गरेर विश्व रेडर्क राख्ने बताइएको छ। हस्तकलाको प्रदर्शन स्थल, भ्यु टावर, रेस्टुराँ राख्ने योजना भिलेजको छ।