पुँजी र कर्जाको अनुपातमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा निगम थला

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल वायुसेवा निगम व्यवसाय सञ्चालनमा असफल हुँदै गएको देखिएको छ। केही समय अघिमात्र दुई ठूला विमान भित्र्याएको निगमले अहिले तिनै विमानका कारणले आफ्नो पुँजी र कर्जाको अनुपातमा सन्तुलन मिलाउन नसकेको भन्दै सरकारसँग २० अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ।

बिहीबार नेपाल वायुसेवा निगमले श्वेतपत्र जारी गर्दै निगमका सबै आर्थिक सूचकांकहरू नकारात्मक रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो। सरकारले तत्काल सहयोग नगरे ऋण तथा त्यसको मासिक ब्याज तिर्न, प्रशासनिक खर्च, जहाज कर्जाको किस्ता भुक्तानी, कर्मचारी अवकासमा पठाउँदा सिर्जित दायित्व लगायतका क्षेत्रमा नगद प्रवाह नसक्ने निगमको भनाइ छ। वार्षिक अर्बौ रुपियाँबराबर सरकारको लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थान कसरी वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न असफल भयो त ? के संंस्थानलाई दुईवटा वाइड बडी विमान किन्दा आर्थिक दायित्व बढेर निगम नै थला पर्छ भन्ने थाहा थियो ? निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारका अनुसार यस विषयमा निगम र सरकार दुवै जानकार छ।

हामीले गरेको तयारीअनुरुप काम हुन सकेन। हामीले जापान, कोरिया, चीनका विभिन्न ठूला शहरमा जहाज उडाउने हाम्रो योजनाअनुसार काम हुन पाएको भए यो समस्या हुन्थेन। त्यहाँ जहाज उडाउन देखिएका विभिन्न समस्यामध्ये समयमा जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) नियुक्ति गर्न नसक्नु पनि एउटा हो।’

सुगतरत्न कंसाकार 

प्रबन्ध निर्देशक
नेपाल वायुसेवा निगम

‘दुईवटा वाइड बडी विमानको २५ अर्ब रुपियाँ लागत परेको छ। सबै रकम हामीले ऋण लिएका हौं। २५ अर्बौ रुपियाँको ब्याज तिर्नुपर्छ भनेर त हामीलाई त्यसको व्यावसायिक योजना बनाउँदै गर्दा नै थाहा थियो। हामीले डेढ वर्ष अघि नै निगमको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरेर २० अर्ब रुपियाँ बराबरको पुँजी माग गरेका छौं। त्यसमध्ये ५ अर्ब रुपियाँ आउने निश्चितजस्तै भइसकेको छ।’ प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो।

विमान ल्याएको तीन महिना बितिसक्दा पनि व्यावसायिक उडान भर्न नसेकेका दुईवटा ठूला विमान कहाँ उडाउने भन्ने गन्तव्य तय नगरिनकनै र उचित व्यवस्थापकीय तयारीबिनै ल्याइएका थिए त ?

श्वेतपत्रले भन्छ–‘निगमले वाईड बडी विमान खरिद गरेपछि वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न सकेन। विमान खरिद अघि १० दशमलव ४० प्रतिशत रहेको निगमको कर्जा र पुँजीको अनुपात २५ प्रतिशतले बढेर ३९ दशमलव ८२ प्रतिशत पुगेको छ। ठूला जहाज किनेर ठूलै नाफा कमाउने निगमको व्यावसायिक योजनामा एकाएक समस्या कसरी आयो त ? भन्ने नेपाल समाचारपत्रको

प्रश्नमा कंसाकारले भन्नुभयो–‘हामीले गरेको तयारीअनुरुप काम हुन सकेन। हामीले जापान, कोरिया, चीनका विभिन्न ठूला शहरमा जहाज उडाउने हाम्रो योजनाअनुसार काम हुन पाएको भए यो समस्या हुन्थेन। त्यहाँ जहाज उडाउन देखिएका विभिन्न समस्यामध्ये समयमा जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) नियुक्ति गर्न नसक्नु पनि एउटा हो।’

ठूला विमान ल्याउने निगमको वर्षौदेखिको योजना भए पनि विमानको गन्तव्य तय गर्ने, विभिन्न देशसँग उडान अनुमति लिन ढिलाइ भएको देखिन्छ। तर, कंसाकारले भने काम नै शुरू नगरेको नभई प्रक्रियागत ढिलाइका कारण जहाज उड्न नसकेको बताउनुभययो। ‘युरोपियन युनियनले नेपाली हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राखेको विषयमा जापान र कोरियाले चासो देखाएपछि जनरल सेल्स एजेन्ट नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो।

उनीहरू नेपालमै आएर यहाँको हवाई सुरक्षाको अवस्थाका बारेमा बुझ्न चाहान्थे। केही समयअघि त्यसो अध्ययन टोली नेपाल आएर फर्किसकेको छ। जापानमा एक दुई महिनाभित्रै र अरू ठाउँमा पनि केही समयमै जीएसए तोकेर नियमित उडान भर्नेछौं।’ कसांकारको भनाइ छ। अर्बौ रुपियाँबराबरको जहाज भित्र्याएर व्यावसायिक योजना बनाउँदा पर्याप्त पूर्व तयारी किन भएन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक रहेको हवाई क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ।

हवाई विज्ञ राजुबहादुर केसीका अनुसार निगमले २५ अर्ब रुपियाँबराबरको व्यावसायिक योजना बनाईसकेपछि विमान ल्याउने भात्र नभई त्यसको दैनिक सञ्चालनका लागि सोहीअनुसारको आवश्यक तयारी गर्न नगरेका कारण अहिलेको समस्या देखिएको हो। ‘व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऋण लिनु आवश्यक छ। तर, ऋण रकमलाई समसमा नै निरन्तर नाफा दिने गरी परिचालन गर्नसक्नु त्योभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ। जुन मामिलामा निगम चुकेको अवश्य हो।’ केसीले भन्नुभयो।

निगमले सरकारसँग व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ऋणमा नभई अनुदानका रुपमा निगमको पुँजी वृद्धिका लागि रकम मागेको बुझिएको छ। पुँजी वृद्धिका लागि निगमले सरकारसँग २० अर्ब आर्थिक सहयोग माग गरेको छ। निगमको पुँजी र कर्जा रकम करिब समान, अर्थात निगमसँग करिब ४९ अर्ब रुपियाँ बराबर सम्पत्ति रहेकोेमा ३९ अर्ब रुपियाँ कर्जा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।