काठमाडौं, (नेस)
भौतिक पँर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता विस्तार गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार भएको भेटमा मन्त्री महासेठले मुलुक समृद्ध बनाउने मुख्य जिम्मा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुकै भएकाले उनीहरुको क्षमता विस्तार हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
मन्त्री महासेठले निर्माण जगतलाई समृद्ध बनाउन विद्यमान ऐन कानुन परिमार्जन गर्न समेत सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे सबै कुरा प्रष्ट नहुँदा भुक्तानीको समस्या रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री महासेठले प्रक्रिया पु¥याएर सबै व्यवसायीको रकम भुक्तानी गरिने बताउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायी कोषलाई व्यवस्थित गरिने पनि मन्त्री महासेठले बताउनुभयो । भेटमा महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा मन्त्री महासेठलाई जानकारी गरायो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीलाई पेशाबाट नै पलायन गर्ने गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । गल्ती गरेको खण्डमा व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विगतका ऐन कानुन नै पर्याप्त रहेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले हाल समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिनु हो भन्दै निर्माण व्यवसायीको क्षमताअनुसार मात्र काम उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्न मन्त्री महासेठ समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
सबै साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत सहज रुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाइदिन पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । हाल सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० मा निर्माण व्यवसायी ऐनले व्यवस्था गरेको वर्गलाई बोलपत्रमा सहभागी हुँदा खारेज गरेको देखिएकाले त्यसको सट्टा टर्न ओभरको आधारमा वर्ग कायम गरिदिने व्यवस्थाको लागि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
विद्यमान रहेको हालको व्यवस्थालाई संसोधन गरी जिल्ला स्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोडसम्ममा सम्बन्धित स्थानीयअन्र्तगतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले मन्त्री महासेठको ध्यानकर्षण गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेशस्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोडदेखि १५ करोडसम्ममा सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्न महासंघको माग छ ।
त्यस्तै राष्ट्रियस्तरका आयोजना आह्वान हुने बोलपत्रमा १५ करोडदेखि माथि १ अर्बसम्म सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था लागि महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिक्रिया