पर्याप्त बजेट नछुट्याई ठेक्कामा जाँदा समस्या

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कुनै पनि परियोजनाका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएपछि मात्र सरकार अब ठेक्का प्रक्रियामा जाने बताउनु भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलस“ग बुधबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले पर्याप्त बजेट नछुट्याएर ठेक्का प्रक्रियामा जा“दा धेरै समस्या देखा परेको बताउनुभएको हो ।

उहा“ले निर्माण व्यवसायीका रोकिएको भुक्तानी छिट्टै उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ठूला उपकरण किन्नका लागि सरकारले व्यवसायीलाई सहुलियतको व्यवस्था पनि मिलाउने मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । भेटमा महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा मन्त्री खतिवडालाई जानकारी गराएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री खतिवडा समक्ष व्यवसायीलाई पेशाबाट नै पलायन गर्ने गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनप्रति कडा विमति जनाएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २५० मा निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटिबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमका निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हु“दैन भन्ने उल्लेख छ ।

उल्लेखित बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपिया“सम्म जरिवना वा दुवै सजाय हुनेछ भनि एक पक्षीय ढंगबाट आएको ऐनप्रति महासंघले विमति जनाएको हो । महासंघले निर्माण कार्य संग सम्बन्धित निर्माण सामग्री उत्पादक, ठेक्कास“ंग सम्बन्धित परामर्शदाता, ठेक्का प्रदान गर्ने निकाय तथा सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने तथा गराउन पर्नेमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष थोपर्ने गरी मुलुकी ऐनमा गरिएको कानुनी व्यवस्था यथासिघ्र खारेज गर्न माग गरेको छ ।

गल्ती गरेको खण्डमा व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विगतका ऐन कानुन नै पर्याप्त रहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले हाल समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिनु हो भन्दै निर्माण व्यवसायीको क्षमताअनुसार मात्र काम उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्न मन्त्री खतिवडासमक्ष अनुरोध गरेको छ ।

सबै साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत सहज रुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाइदिन पनि महासंघले मन्त्री खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । हाल सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० मा निर्माण व्यवसायी ऐनले व्यवस्था गरेको वर्गलाई बोलपत्रमा सहभागी हु“दा खारेज गरेको देखिएकोले त्यसको सट्टा टर्न ओभरको आधारमा वर्ग कायम गरिदिने व्यवस्थाको लागि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

विद्यमान रहेको हालको व्यवस्थालाई संशोधन गरी जिल्ला स्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोड सम्ममा सम्बन्धित स्थानीयअन्तर्गतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले मन्त्री खतिवडाको ध्यानकर्षण गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश स्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा रु. ६ करोड देखि रु १५ करोड सम्ममा सम्बन्धित प्रदेश अन्र्तगतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्न महासंघको माग छ ।

राष्ट्रिय स्तरका आयोजना आह्वान हुने बोलपत्रमा १५ करोडदेखि माथि १ अर्बसम्म सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था लागि महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ (च) अनुसार १ अर्ब देखि ५ अर्ब सम्ममा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई कमसेकम प्रतिशत मात्रमा जेभी गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले माग गरेको छ ।

महासंघको २०औं साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको प्रगति हेरेर पुनः एकपटक म्याद १ वर्ष थप गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भए अनुसार २०७६ चैत मसान्तसम्मको लागि बिना हर्जना म्याद थपको व्यवस्था मिलाई दिन महासंघले माग गरेको छ ।

विद्यमान व्यवस्था अनुसार कार्यालय प्रमुखको तजबिज अधिकार सहित मोबिलाइजेशन पेश्की दिने अधिकारलाई स्पष्ट रुपमा २० प्रतिशतलाई दुई किस्तामा प्रदान गर्ने र सोको सदुपयोग भएको वा नभएको निरीक्षण गर्ने व्यवस्था ऐनमा नै गर्ने गरी निर्देशन गरिदिनुहन समेत महासंघले मन्त्री खतिवडा समक्ष आग्रह गरेको छ । निरन्तरको मूल्यवृद्धिले व्यवसायीलाई ठूलो मारमा पारेकोतर्फ समेत महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।