‘जारी संविधानको न्वारन कहिले भएको हो ?’

गंगा बराल, काठमाडौं
नेपालको संविधान, २०७२ असोज ३ गते आइतबार जारी भएको हो। यो नेपालको छैटौं संविधान हो। यसमा ३५ भाग, ३ सय ८ धारा र ९ अनुसूची छन्। पहिलो संविधानसभाको म्याद पटकपटक थप्दा पनि संविधान बन्न नसकेपछि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गरी यो संविधान बनाइएको थियो।

तर अहिले कार्यान्वयनमा आइरहेको यो संविधान मात्रै हेर्दा कहिले जारी भएको हो भन्ने जानकारी पाउन सकिँदैन। किनकि संविधान कुन मितिमा जारी भएको हो भन्ने कुनै तिथि–मिति नै छैन यसमा।
यसअघि विक्रम संवत् २००४, २०१५, २०१९, २०४७ र २०६३ (अन्तरिम संविधान), २०१९ र २०४७ मा बनाइएका संविधानमा भने तिथि–मिति बाहिरै राखिएका थिए। ती संविधानको गाता हेर्दा नै जारी भएको मिति थाहा पाउन सकिन्थ्यो।

राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका काठमाडौं–१६ निबासी विजेन्द्रलाल जोशीले संविधानको न्वारन कहिले भएको हो जानकारी पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नुभएको थियो। अनेकौं जालझेल गरेर आफ्नो रीट खारेज गरिएको र रीट दर्ता र अन्य प्रक्रियामा जाँदा पनि निकै दुःख पाएको उहाँको भनाइ छ। ‘संविधान त आयो तर कुन मितिमा भन्ने प्रस्ट छैन, मैले त्यही मिति जान्न खोजेको थिएँ, जवाफ पाइनँ’, कानुनसमेत जानेका जोशीले भन्नुभयो– ‘संविधानमा यस्ता धेरै गल्ती छन् तर जति भने पनि सुन्ने कोही छैनन्।’

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले संविधान बनाउने क्रममा नेताहरूले चरम लापरबाही गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेताहरूले हामी नेपाली हौं भन्ने पहिचान नै बिर्सन खोजेकाले संविधानमा मिति नलेखिएको बताउनुभयो। ‘यो सरासर गलत छ, कमसेकम मिति त लेख्नुपर्दथ्यो योभन्दा अर्को लापरबाही केही हुनसक्दैन’, खड्काले भन्नुभयो– ‘अहिलेसम्म बनेका अन्य संविधानमा मिति लेखिएका छन्, विक्रम संवत् लेख्ने आँट नगर्नु ठूलो कमजोरी हो।’ खड्काले दुई तिहाइको बहुमत छ भन्ने सरकारले यसलाई सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कुन संवत् लेख्ने भन्ने विषयमा विवाद भएकाले कुनै पनि मिति नलेखिएको बताउनुभयो।

‘संविधान बनाउँदा छलफल भयो तर मितिको बारेमा कुनै सहमति भएन, त्यसैले मिति नै नलेख्ने निर्णय गरियो’, कर्णले भन्नुभयो– ‘धेरैवटा संवत्का नाम आए, सहमतिमै कुनै पनि लेखेनौं, नलेख्नेमा कुनै विवाद भएन।’
कर्णले अन्य देशमा पनि मिति लेख्ने नगरिएको दाबी गर्दै विक्रम संवत्का साथै इस्वी संवत्, नेपाल संवत् पनि छलफलमा आएको जानकारी दिनुभयो। नेपाली जनता पार्टीका महासचिव मेखराज परियारले नेपाल गणतन्त्रात्मक भएपछि संविधानमै त्यसको स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्ने बताउनुभयो।

‘संविधानको बाहिर नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ लेखिनुपर्दथ्यो’, परियारले भन्नुभयो– ‘सबै कुरा समावेश गरेजस्तो गरेर संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने काम भएको छ।’ परियारले अन्य देशमा पनि संविधानको परिचयमा नै देशको र संविधानको पहिचान स्पष्ट पारिएकाले बुझ्न सजिलो भएको बताउनुभयो।

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टराईले मुख्य कुरा नै नभएको संविधान पूर्ण नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘हातखुट्टा काटिएको छ, संविधानको मानसिक सन्तुलन गुमेको छ, अब यसलाई जीवित छ भन्ने कि मृत ?’ –उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।

उहाँले संविधान हतारमा ल्याइएकाले विचार नपुयाइएको र अरूको आदेशका भरमा जे भन्छन् त्यही समावेश गरिएको आरोप लगाउनुभयो।

भट्टराईले भन्नुभयो– ‘संघीयतामा गएपछि संघ र प्रदेशमा सांसद भए, मुख्यमन्त्री र मन्त्री भए, अन्य पद पनि पाए तर शासकीय संरचना जस्ताको त्यस्तै छ। संविधानको मर्मअनुसार अरू केही पनि काम गर्न सकेका छैनन् नेताहरूले। प्रहरी प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र र अन्य व्यवस्था पुरानै पारामा चलेका छन्। केहीलाई राजनीतिक अवसर दिनुमात्र संघीयता हुन सक्दैन।’