जनताको पैसाबाट ३५ सय मेगावाट विद्युत् निकालिने

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सबै नेपालीलाई जलविद्युत्को शेयर दिने उद्देश्यअनुरूप उच्च प्रतिफल हुने आयोजनामा जनताबाट लगानी गराउनका निम्ति सरकारले ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताबराबरका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया शुरू गर्ने तयारी गरेको छ।

पहिलो चरणमा ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी, करिब सय मेगावाटको तामाकोशी पाँचौ र ४८ मेगावाट क्षमताको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा नागरिकलाई लगानीका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै १ सय ११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, १ सय १ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोशी, माथिल्लो साञ्जेनका तल्लो साञ्जेन क्रमशः ४२.५ र १४.८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको साधारण शेयर सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने तयारी रहेको छ।

४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीले शेयर स्थानीयबासीलाई जारी गरेको शेयर बाँडफाँड गरेपछि सर्वसाधारणलाई साधारण शेयर निष्काशन हुने भएको छ। सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न सबै प्रकारको उपायको खोजी गर्न लागिएको हो।
मन्त्रालयले बढी प्रतिफल दिने, आकर्षक र छिट्टै सम्पन्न गर्न सकिने केही आयोजनाको सूची बनाएको छ। त्यसमा नेपाली नागरिकको कम्तीमा ४९ प्रतिशत शेयर रहनेछ। सबैलाई लगानी गर्न दिने वातावरण बनाउँदा आयोजना निर्माणमा समेत अपनत्व हुने र काम गर्न सहज हुने सरकारले बताएको छ। सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको संकल्प पूरा गर्नका निम्ति सबै नेपालीलाई जलविद्युत्को शेयर दिनुपर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको भनाइ छ।

२२ वर्षपछि मुलुकमा विद्युत्को उच्च माग १८ हजार मेगावाटभन्दा माथि पुग्ने सरकारी प्रक्षेपण रहेको छ। चालू आवमा विद्युत्को माग १ हजार ४ सय ४३ मेगावाट रहने छ।

डलरको भाउ उच्च हुँदा आयोजनाको लागत बढ्यो

काठमाडौं, (नेस)
अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिका कारण निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। माथिल्लो तामाकोशीको ठेकेदारलाई सरकारले अमेरिकी डलरमा नै भुक्तानी दिनुपर्छ भने अन्य आयोजनाका ठेकेदारलाई पनि डलरमा नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

यस्तै प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेका ठेकेदारलाई समेत डलरमा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले आयोजनाको काम र लागत प्रभावित भएको बताइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खिम्ती, भोटेकोसी र माथिल्लो मस्र्याङदीको विद्युत् पनि डलरमा नै खरिद गर्नुपर्ने भएकाले प्राधिकरणलाई पनि आर्थिक भार पर्ने निश्चित छ। डलरको मूल्य ९० देखि १०० को हाराहारीमा रहँदा भएका सम्झौतामा समेत डलरको मूल्य उच्च हुँदा त्यसबाट थप रकम उपलब्ध गराउने विषय समेटिएका कारण विकास निर्माणको काममा प्रभावित भएको छ। हाल डलरको मूल्य रु ११८ पुगेको छ। डलरको मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना रहेको छ।

डलरको भाउ बढ्दा आयोजनाको लागत करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सामान ल्याउँदा डलरमा नै एलसी खोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको अपरिवर्तनीय भाउ रहँदा पनि समस्या थपिएको छ।

डलरको नकारात्मक असरको प्रभाव कम गर्ने विशेष कोष अर्थात् हेजिङ फन्ड स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चले पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। यस्तै पेट्रोलियममा भएको मूल्य वृद्धिले पनि आयोजनाको लागत बढाएको बताइएको छ।