समानुपातिक सांसद् भन्छन्–रकम पाइएन, निर्वाचित सांसदलाई ४ करोडले पुगेन

गंगा बराल, काठमाडौं ।
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५ प्रकाशन गरेको छ ।

जेष्ठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घोषणा गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा नै प्रत्येक क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसदले ४ करोड रुपिँया पाउने उल्लेख गरिएको थियो । रकम व्यवस्थित ढंगले वितरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज १७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो ।

संविधानसभाका समानुपातिक सांसदलाई पनि यसअघि ५० लाख रुपिँया दिइएको थियो, जुन रकम सांसदले आफूलाई मन लागेको ठाउँमा जहाँ पनि खर्च गर्न र योजना छान्न पाउँथे । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ५० लाखबाहेक थप ३ करोड पाउने गरेका थिए । उक्त रकम पनि बिकास निर्माणकै लागि भनेर दिइएको थियो ।

अहिलेको कार्यविधिले प्रत्येक क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसदले ४ करोड रुपिँया पाएका छन् भने समानुपातिक सांसदलाई रकम दिइएको छैन । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यो नियम बनाएको जनाएको छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) बमोजिम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम परामर्श समिति गठन हुनेछ । थोरैमा ५० लाख रुपिँया विनियोजन गर्न कम्तीमा २ वटा आयोजना छनौट गर्नुपर्नेछ ।

१० लाख रुपिँयाभन्दा कम रकमको आयोजना छनौट गर्न पाइँदैन । समितिमा निर्वाचित सांसद संयोजक, प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका निर्वाचित र मनोनित सांसद, सम्बन्धित क्षेत्रका निर्वाचित र समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहने छन् ।

रकम व्यवस्थित ढंगले वितरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य पशासन मन्त्रालयले असोज १७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो।

राष्ट्रियसभाका निर्वाचित सदस्य आफू निर्वाचित भएको प्रदेशअन्तर्गतको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रको सदस्य हुन सक्नेछ । परामर्श समितिले कार्यक्रमको समन्वय र सहजीकरण गर्ने, आयोजनाहरुको विवरण संकलन गरी समितिलाई बुझाउने, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने, समितिलाई आवश्यक सल्लाह तथा सहयोग उपलव्ध गराउने अधिकार रहेको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख छ ।

साउन, माघ र असार मसान्तभित्र कम्तीमा ३ पटक बैठक बस्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । साउनभित्र गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा तथा चालु आर्थिक वर्षको आयोजना छनौटसम्बन्धी छलफल, माघ मसान्तभित्र चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमको समीक्षा तथा आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन गर्ने र असार मसान्तसम्ममा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमको अनुगमन तथा आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्थानीय तहको वार्षिक योजनामा कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौं–७ बाट निर्वाचित नेकपाका सांसद रामबीर मानन्धरले निर्वाचन क्षेत्रको लागि दिइएको बजेट कम भएको गुनासो गर्नुभयो । २०७० सालको संविधानसभामा पनि सभासद बन्नुभएका मानन्धरले आफूहरुले प्रत्येक क्षेत्रका लागि कम्तीमा १० करोड रुपिँया दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको भए पनि सरकार र अर्थमन्त्रालयले नसुनेको गुनासो गर्नुभयो ।

‘हामीले भोट माग्न जाँदा बिकास गर्छौं भनेर नै प्रमुख एजेण्डा बनाएका थियौं, धेरै आयोजनाहरु अलपत्र छन् त्यसैले रकम बढाइदिनुप¥यो भनेको सुनिएन, रकमको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने शंका लागे कडाइका साथ अनुगमन गरियोस्’ मानन्धरले भन्नुभयो ‘नयाँ कार्यविधिमा मेरो असहमति छैन तर मुख्य कुरा पैसा नै थोरै भयो, सबैको सहभागितामा आयोजना छानिँदा महत्वपूर्ण योजना पर्न सक्नेमा बढी विश्वस्त हुन सकिन्छ ।’

मानन्धरले आफ्नो क्षेत्रमा भएको बिकासका आयोजनाको सम्पूर्ण विवरण जनतामाझ सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । यसैगरी प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार हुँदा पनि विवरण जनतामाझ लानुभयो । हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद् रंगमती शाहीले समानुपातिक सांसदसँग पनि जनताको आशा धेरै भएकाले रकम छुट्याइदिएको भए प्राथमिकताका आधारमा बिकास गर्न सजिलो हुने थियो भन्नुभयो ।

‘हामीले नीति, नियम भन्दा पनि बिकास गर्ने पनि भनेका थियौं, जनताले अहिले त्यही कुरा सम्झेका छन् तर अब कसरी गर्ने होला’ शाहीले भन्नुभयो ‘डेराभरि योजना र बिकास निर्माणका अधूरा फाइलका चाङ छन, बिकासको अनुभुति दिलाउन सकिएको छैन ।’

काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयोजना छान्दा थोरै खर्चमा बढी बिकास हुने बताउनुभयो । ‘सबैको छलफलले जे निश्कर्ष निकाल्छ समितिले त्यसैलाई छान्नुपर्छ, तेरो र मेरो योजना भनेर जनताको बिकासको चाहनालाई अपमान गर्नुहुन्न’ अध्यक्ष जिम्बाले भन्नुभयो ‘महाभारत गाउँपालिका अत्यन्तै बिकट छ, काभ्रेको धुलिखेल र बनेपा सम्झेरमात्र हुँदैन त्यसैले सबैसँग समन्वय गरिदिनका लागि आग्रह गर्दछु ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित गरी जनताको बिकास प्रगतिको चाहनालाई नयाँ नियमावलीले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । ‘स्थानीय तहका प्रमुखलाई पनि समावेश गरेपछि आवश्यक योजनाहरु समेटिन्छन् भन्ने धारणा हो, हरेक ढंगले हेर्दा कार्यविधि प्रभावकारी र व्यावहारिक छ’ सचिव थपलियाले भन्नुभयो ‘यसले जनप्रतिनिधि र जनताको सम्वन्ध गाढा पार्छ तर योजनामा थोरै भए पनि पैसा छुट्याएर तत्काललाई रोकथाम गर्नुपर्ने खाँचो पुरा गर्न भने सम्भव छैन ।’

थपलियाले स्थानीय तहको स्रोत अभावको समस्यालाई पनि नयाँ कार्यविधिले सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । ‘३ तहको सरकारको समन्वयबाट बिकासमा नयाँ आयाम ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो ’ थपलियाले भन्नुभयो ।

नियमावलीअनुसार नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण एवं सिँचाई, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, नवीकरणीय उर्जा, लघु जलविद्युत तथा विद्युतीकरण, स्वास्थ्य चौकी, प्रसुति भवन, बाल बिकास केन्द्र, विपन्न एवम् भूमिहीन नागरिकहरुका लागि आवास भवन, बृद्धाश्रमसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मिल्नेछ ।

यस्तै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्य, कला एवं पुरातात्विक र पर्यटकीय स्थलको संरक्षण, जीर्णोद्धार तथा निर्माण आयोजना, अनाथालय तथा पुनस्थापना केन्द्र निर्माणसम्बन्धी आयोजनालगायतका भौतिक पूर्वाधारसम्बन्ध कार्यक्रम गर्न सकिने उक्त नियमावलीमा जनाइएको छ ।

सम्वन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा मन्त्रालयमा प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र पठाउनुपर्ने छ ।
उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गरेको योजना र ठेक्काबाट काम भएको भए बील सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । काम राम्रो भए÷नभएको प्राविधिक टोलीले चेकजाँच गर्नेछ । आयोजनाको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र समितिलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो मिल्दो कार्यक्रममा साझेदारी गर्नसक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रथम चौमासिक अवधिभित्र कुनै आयोजनाको सम्बन्धमा सम्झौता हुन नसकेमा सोही स्थानीय तहमा समितिले आयोजना परिवर्तन गरी अर्को आयोजना पौष १५ भित्र छनौट गर्न सक्ने छ । तर आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को हकमा पौष मसान्तसम्म सम्झौता हुन नसकेमा माघ १५ भित्र छनैट गरिसक्नुपर्नेछ ।
यो कार्यविधि लागू भएपछि निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार बिकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१ खारेज भएका छन् ।