काठमाडौं (नेस)
नेपाली काग्रेसको प्रदेश समिति तत्काल नबन्ने भएको छ । पार्टी नेतृत्वलाई महासमिति बैठक पुर्व नै प्रदेश अधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब भएपनि महासमिति बैठकबाट पुर्ण रुपमा विधान संशोधन तथा परिमार्जन भएपछि मात्र प्रदेश अधिवेशन गरिने भएको छ ।
संघीय संरचना अनुसार पार्टीको संचरना निर्माणका लागि नेपाली काग्रेस विधान संशोधनमा जुटेको छ । प्रदेश समिति गठनको लागि भने हालको विधान बाधक थिएन ।
संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेश भित्र रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु प्रदेश अधिवेशनले प्रदेश कार्यसमिति गठन गर्ने भनि विधानमै उल्लेख छ । प्रदेश कार्यसमिति कति सदस्य रहने, प्रदेश अधिवेशनको काम कर्तव्य अधिकार लगाएतका विषय भने निक्र्यौल गरिएको थिएन । हाल संशोधन गर्न लागिएको विधान मस्यौदामा कुन प्रदेश समिति कति सदस्य रहने र निर्वाचन र मनोनित कति हुने भन्ने बारेमा विकल्प सहित विस्तृत ढाचा तयार पारिएको छ ।
साथै प्रदेश कार्यसम्पादन समिति, प्रदेश संसदीय बोर्ड, प्रदेश विभाग गठनको बारेमा पनि संशोधित विधानमा समेटिन लागिएको छ । काग्रेसको सम्पुर्ण निकाय विस्तृत छलफल गरि विधान संशोधन तथा परिमार्जन गर्न व्यस्त भएकोले प्रदेश अधिवेशन तत्काल नहुने काग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले बताउनु भएको छ ।
आउदो मंसिरको पहिलो साता विधान संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने मुख्य एजेण्डाका साथ महासमिति बैठक बस्ने भएकोले काग्रेसका नेताहरु सबै यसमा केनिद्रत भएका छन् ।
नेपाली काग्रेसको विधानमा आवश्यक स.शोधन र परिमार्जन गर्न गठित विधान संशोधन मस्यौदा समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा बनाई सातवटै प्रदेशमा छलफल गराई राय संकलन गरिसकेको छ । संकलित राय एकिकृत गरि मस्यौदा समितिले संशोधित विधानको प्रस्ताव तयार पारि केन्द्रिय समितिमा बुझाउने छ ।
केन्द्रिय समितिले आवश्यक छलफल गरि विधान संशोधनको लागि महासमिति बैठकमा प्रस्ताव लैजाने प्राव्धान छ । केन्द्रिय समिति भन्दा माथिल्लो निकायको रुपमा रहेको महासमिति बैठकले अनुमोदन गरेपछि काग्रेसको विधान संशोधन तथा परिमार्जन हुन्छ ।
प्रतिक्रिया