रामकृष्ण चापागाई
काठमाडौं
नेपाली काग्रेसको केन्द्रिय सभापति सहित पदाधिकारीको निर्वाचन देशभरका क्रियाशिल सदस्यहरुको मतदानबाट हुनु पर्ने सुझाव आएको छ । साथै, केन्द्रिय कार्यसमितिको संख्या १ सय ५१ भन्दा नबढ्ने गरि विधानमा व्यवस्था गर्न पनि सुझाव आएको छ । पार्टीको सबै तहमा समावेशी कोटाको सम्पुर्ण सदस्य भन्दा कम नहुने गरि खुला कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझाव आएको छ ।
यस अघि काग्रेस विधानमा पदेन सदस्य बाहेक बढीमा ८५ सदस्यीय केन्द्रिय समिति रहेने व्यवस्था थियो । संशोधनको लागि छलफल भैरहेको मस्यौदामा १० पदाधिकारी सहित १ सय ३, १ सय २३ र १ सय ३३ सदस्यको केन्द्रिय कार्यसमिति रहने भनि तीन विकल्प सहित प्रस्तुत गरिएको छ । पहिलो प्रस्तावमा सभापति निर्वाचित तथा ३ उपसभापति, २ महामन्त्री, ३ सहमहामन्त्रि र १ कोषध्यक्ष मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको विकल्पमा सभापति दुई उपसभापति, एक महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र एक कोषध्यक्ष निर्वाचित हुने र एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनित गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ । पहिलेको विधानमा सभापति, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित गर्ने थियो भने एक उपसभापति, एकमहामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो ।
संशोधित विधानमा पार्टीको तल्लो तह देखि नै विद्यमान समावेशी क्लस्टरलाई विस्तार गरि किसान, श्रमिक, पेशाकर्मी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, शहिद तथा विस्थापित परिवार र १८ वर्ष देखि ३० बर्ष उमेर समुहलाई अनिवार्य समेट्न पनि सुझाव आएको छ । सुझाव संकलनको क्रममा केन्द्रमात्र हैन तल्लो तहसम्मका सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आइरहेको छ ।
नेपाली काग्रेसको विधान आवश्यक संशोधन र परिमार्जनका सन्दर्भमा केन्द्रिय विधान संशोधन मस्यौदा समितिले छलफललका लागि ल्याएको प्रारम्भिक मस्यौदा माथि अहिले सातै प्रदेशबाट सुझाव लिने कार्य भैरहेको बताउदै केन्द्रिय सदस्य शिवप्रसाद हुमागाइले भन्नुभयो– शुक्रवार प्रदेश ३ अन्तर्गत काभ्रे, भक्तपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुझाव लिने कार्य सम्पन्न भएको छ । जिल्ला सभापति, महासमिति सदस्य, क्षेत्रीय सभापति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य तथा भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको छलफल कार्यक्रममा ५ समुह बनाई सुझाव लिइएको थियो ।
काग्रेस काभ्रेका सभापति मधुप्रसाद आचार्यका अनुसार अनुशासनको कार्वाहिका सम्बन्धमा निलम्बन गर्ने अधिकार पार्टीको तल्लो तहसम्म दिनुपर्ने र माथिल्लो निकायमा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बारेमा पनि सुझाव दिइएको छ । साथै पार्टीका सबै तहका नेताहरु तल्लो तहबाटै निर्वाचित भई आउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । पार्टीको टिकल वितरण गर्ने संसदीय बोर्ड स्थानिय तहसम्मै व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै मातहतको तहको उमेद्वारको निर्णय सोही बोर्डले गर्न पाउनु पर्ने विधानमा व्यवस्था गर्न पनि नेताहरुले सुझाव दिएका छन् ।
संशोधित विधानमा सुझाव दिने क्रममा नेताहरुले महाधिवेशन प्रतिनिधि ४५ प्रतिशत आरक्षण र ५५ प्रतिशत खुल्ला हुनुपर्ने तथा क्रियाशिल सदस्य हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । साथै , क्रियाशिल सदस्य अद्यावधिक गर्न एउटा छुट्टै स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि सुझाव आएको छ । प्रस्थावित विधानको प्रारम्भिक मस्यौदौमा व्यवस्था गरिएको महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य चयन सम्बन्धि व्यवस्था प्रति सरोकारवाला नेताहरुले गम्भिर आपत्ति जनाएका छन् ।
मस्यौदामा भनिएको छ– प्रदेशसभा निर्वाचन क्षत्रिय अधिवेशनले आफु मध्यबाट चार महिला सहित आदिवासि जनजाति एक, दलित एक, मधेशी एक, मुस्लिम एक, थारु एक, खसआर्य एक, पिछडिएको क्षेत्र वा अल्पसंख्यक मध्यबाट एक गरि १० जना भनिएको छ । यसमा खुल्लामा एकजनामात्र पर्दछन् । खुलामा एकजाना मात्र जान पाउने व्यवस्थाले काग्रेसको राजनीति कमजोर हुने भन्दै नेताहरुले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा ५५ प्रतिशत खुल्ला हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएका छन् । नेपाली काग्रेसको क्रियाशिल सदस्यलाई पुर्ण रुपले खुल्ला गर्नुगर्ने र निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका हरेक नागरिकले क्रियाशिल सदस्यता पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
केन्द्रिय विधान मस्यौदा समतिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा सातै प्रदेशको १२ स्थानमा छलफलको लागि लगिएको थियो । प्रदेश स्तरिय छलफल भोली शनिवार सकिदै छ । प्रदेश २ अन्तर्गत पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहि तथा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत बाग्लुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा आज शनिवार सम्म छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने अन्य प्रदेश स्तरीय छलफल सकिएको छ । सबै प्रदेशबाट संकलित सुझावलाई एकिकृत गरेर संशोधित विधानको मस्यौदालाई पुर्णता दिने मस्यौदा समितिका संयोजक महामन्त्री पुर्णवहादुर खड्काले बताउनु भएको छ ।
प्रतिक्रिया