नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकार उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति र ऐन ल्याउन आवश्यक गृहकार्यसहित योजना तर्जुमा गरिरहेकाले निजी क्षेत्र हतोत्साही हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले प्रदेश सरकार नीति तथा योजना आयोगसँगको सहकार्यमा आयोजित प्रदेश नं. ३ को समृद्धिको मार्गचित्र विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले उक्त कुरा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको लामो प्रशासनिक अनुभव भएको तर प्रदेश सरकार नयाँ भएको र जनशक्ति, नीति र स्रोतसाधन र अनुभव पनि कम रहेकाले प्रदेश सरकार आजसम्म अन्योलपँर्ण अवस्था छ तापनि अब छोटो समयमै आफ्नो संस्थागत स्वरुपसँगै सरकारको अधिकारसमेत स्पष्ट हुने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रसँगै मिलेर आर्थिक समृद्धिको मार्ग कोर्ने कार्यमा सँगै जानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले ३ नम्बर प्रदेश उद्योगको क्षेत्रमा अग्रस्थानमा रहेको र सेवा तथा पँर्वधार समेतअन्य प्रदेशको तुलनामा सुविधायुक्त भएको हुँदा यसको आर्थिक समृद्धिको यथेष्ट सम्भावना भएकोले पाँच वर्षमा ४ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय बनाउने गरी काम गर्न सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण तयार गर्न ढिला गर्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष शर्माले चितवनको शक्तिखोरलाई संघीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको हुँदा उक्त क्षेत्रको व्यवस्थापनमा ३ नम्बर प्रदेशको भँमिका समेत रहने गरी सहकार्य गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै उक्त औद्योगिक क्षेत्र विश्वस्तरीय हाइ टेक औद्योगिक पार्कको रुपमा निर्माण गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । साथै उक्त क्षेत्रमा उच्चस्तरीय प्राविधिक विश्वविद्यालय समेत खोल्न प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुणप्रसाद नेपाल र आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले यस प्रदेशको आर्थिक मार्गचित्र सम्बन्धमा परिसंघले तयार गरेको मार्गचित्र विषयको सुझावले सरकारलाई आफ्नो योजना तर्जुमा गर्न थप मार्ग निर्देश गरेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अवधारणालाई यथार्थतामा उतार्न सरकार निजी क्षेत्रसँगै जानु पर्दछ र यो ३ नम्बर प्रदेशलाई नमँना प्रदेश बनाउन नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने विश्वास दिलानुभयो । छलफल कार्यक्रममा ३ नम्बर प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटा र राष्ट्रिय योजना आयोगका पँर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले प्रदेशको सम्भावना र चुनौतिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया