-नगेन्द्रराज पौडेल
यति बेला मुलुकमा संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । तत्कालिन नेकपा माओवादीको १२ वर्षे जनयुद्ध र नेपाली जनताको १९ दिने उर्लदो जनआन्दोलनको उपज थियो गणतन्त्र । हक र अधिकारका लागि मधेशी जनताले गरेको बलिदानको परिणाम थियो संघीयता । केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले सबैलाई नसमेटेको तथा दलित, उत्पीडित, महिला जनजाति, मधेशी, थारुलगायतलाई राज्य व्यवस्थामा समावेश गर्ने र जनताको घर आँगनबाट जनताका दैनानुदिनको सेवा प्रवाह गर्ने मुरादका साथ नेपालका राजनीतिक दलहरुको लामो रस्साकस्सी पश्चात् ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह बनेका हुन् । अहिले यी सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार निर्माण भई काम प्रारम्भ गरेका छन् भने मौजुदा संविधानअनुसार केन्द्रमा एक शक्तिशाली संघीय सरकार कार्यरत छ ।
संघीयताको मुल चुरो केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको विकल्पमा स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको उपयोग गर्नु हो । यस्तो पद्धतिमा कम नियन्त्रण र बढी समन्वयकारी भूमिकामा मात्र संघीय सरकार रहन्छ । चिनमा एउटा लोकोक्ति छ– एउटा अण्डालाई सग्लै राखेर अम्लेट संभव छैन । कसैले अण्डा पनि बचाउँछु अम्लेट पनि खान्छु भन्छ भने त्यो मुर्खसिवाय केही होइन । हामीकहाँको अहिलेको संघीयताको अवस्था त्यस्तै छ । संघीयता पनि अनि संघमा अधिकार पनि, यो संभव छैन । संघको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपण नगरेसम्म वास्तविक संघीयताको स्वाद चाख्न जनताले पाउँदैनन् । तर हामीकहाँ संघीयता त दिइएको छ, अधिकार भने केन्द्रमा राखिएको छ । यसै कारण बेला–बेलामा प्रदेश सरकार र संघ सरकारबीच खटपट शुरु हुने गरेको देखिएको छ । संघीयता दिनेले अधिकार आफैंसँग राख्ने रहर त्याग्नुपर्छ । जसरी अम्लेट खानेले सिंगो अण्डाको मोह त्याग्छ ।
मुख्यमन्त्रीका गुनासा
प्रदेश सरकार गठन भएपछि प्रदेश नं १ मा प्रदेश सरकार बनेको ६ महिनाभित्रमा ३ वटा प्रमुख सचिव (यादव कोइराला, सुरेश प्रधान, केदार न्यौपाने) फेरिएको र यी तीनवटैको हेरफेरमा आफूलाई कुनै पनि जानकारी नगरिएको, सोधपुछ नगरेको भन्दै १ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गुनासो गरेका छन् । हो, प्रमुख सचिव मुख्यमन्त्रीको निकटस्थ सहयोगी मात्रै होइन प्रदेश क्याविनेटको हर्ताकर्ता नै हुन्छ ।
उसले मूख्यमन्त्रीसँग लय मिलाउनै पर्ने हुन्छ । यस अर्थमा मुख्य मन्त्रीले पनि आफ्नो प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उसैको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो मुख्यमन्त्रीको निकटस्थ व्यक्ति (प्रदेश प्रमुख सचिव) को सरुवा, पदस्थापनामा उसलाई नसोध्नु वा उसको राय नलिनु पनि केन्दीय मानसिकताकै उपज हो । संघीयता दिइयो अधिकार किन दिनुप¥यो भन्ने सोचले संघीयता फाप्दैन ।
यद्यपि यो संघीयताको शुरुवाति चरण हो । न नियम, न कानुन, न कर्मचारी । तदर्थ विधिकै भरमा चलेको छ । तर सँधै यसरी चल्नु हुँदैन । अब त एउटा गोरेटो तय हुनैपर्छ । केन्द्रिकृत मानसकिता जो कसैले पनि त्यागेर मात्र संघीयतामा घर आगनबाट जनतालाई सेवा दिन सकिन्छ । प्रदेशको अवधारणा यसै सन्दर्भमा आएको हो भन्ने कुरा न्युनतम् रुपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
संघको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपण नगरेसम्म वास्तविक संघीयताको स्वाद चाख्न जनताले पाउँदैनन् । तर हामीकहाँ संघीयता त दिइएको छ, अधिकार भने केन्द्रमा राखिएको छ । यसै कारण बेला–बेलामा प्रदेश सरकार र संघ सरकारबीच खटपट शुरु हुने गरेको देखिएको छ । संघीयता दिनेले अधिकार आफैंसँग राख्ने रहर त्याग्नुपर्छ । जसरी अम्लेट खानेले सिंगो अण्डाको मोह त्याग्छ ।
प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने संघीय कानुन, कर्मचारी व्यवस्थापन र आर्थिक स्रोतको अभाव खटकेको कुरा गत २०७४ सालको चैतमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर बताएका थिए । तर आज पनि समस्या जस्ताको तस्तै भएको गुनासो उनीहरुको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुंगका अनुसार प्रदेश सञ्चालनका लागि केन्द्रबाट हुनुपर्ने काममा ढीलासुस्ती हुँदा अप्ठारो परेको छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि केन्दीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई वेवास्ता गरेको बताउँछन् । यही गुनासो अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको पनि सुनिन्छ ।
अभाव कर्मचारीको
मुख्य कुरा त प्रदेश सरकारका लागि कर्मचारी नै पर्याप्त छैनन् । केही भएका कर्मचारीहरु पनि संघबाट खटाइएकोले उनीहरु प्रदेश सरकारप्रति भन्दा संघीय सरकारप्रति उत्तरदायी छन् । यसै कारण कतिपय प्रदेश सरकारका निर्णयहरु पनि कार्यान्वयनमा नआएको गुनासाहरु सुन्ने गरिन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन आए पनि ‘ओ एण्ड एम’ सर्वेक्षणका अभावमा कर्मचारीहरुको खटनपटन हुन सकेको छैन । हालै सरकारले ‘ओ एण्ड एम’ सर्वे त सकेको छ तर एकीकृत निजामती सेवा ऐनको अभाव देखाउँदै समायोजन गर्न आलटाल गरेको छ । एक किसिमले सरकारलाई कर्मचारीको माऊ भनेर चिनिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै नसघाएको देखिन्छ । कर्मचारीको पाटोलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्ने गरी नियम बनाउनुपर्नेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दिनहुँ तदर्थ प्रवृत्तिमा कर्मचारी सरुवा र काज खटाउनमा नै व्यस्त देखिन्छ ।
अर्कोतिर प्रदेश लोकसेवा आयोग र स्थानीय सेवा प्रशासन ऐन नआउँदा कर्मचारीको पाटो ओझेलमा परेको छ । देशमा शासन व्यवस्थाले फड्को मार्दा भनेजस्तो समयमा भनेजस्तो गति लिन सक्दैन यो साँँचो हो । सङ्क्रमणकालमा यता उति त हुन्छ नै, तर कतिपय यस्ता विषयहरु पनि छन् जसलाई संक्रमणकालको निहुँमा लामो समयसम्म थाँति राख्न सकिदैन र मिल्दैन पनि । अधिकार बाँडफाँडको कुरा, शिक्षा नीति तथा शैक्षिक व्यवस्थापनको कुरा, प्रत्येक पालिकाबाट जनताले प्रत्यक्ष झन्झटरहित सेवा पाउने कुरामा कुनै बाहनाबाजी गर्नु राम्रो होइन । कर्मचारी अभाव वा नियम कानुनको कमी भनेर मात्र उम्कन पाइदैन । तुरुन्त निर्णय र यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आज कैयौ पालिकाहरुमा विषयगत कार्यालयहरुबाट सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरु केन्द्र र जिल्ला सदरमुकाम छाडन नमानेको स्थिति छ । उनीहरुलाई पालिकासम्म पुर्याउन खासै पहल गरिएको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रशासन सेवाकै भरण पोषणमा लागेको छ । उसका नजरमा प्राविधिक कर्मचारीहरु कर्मचारी नै होइनन् । जेष्ठ प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रशासन सेवाका कनिष्ठ कर्मचारी मातहतमा राख्ने गरी खटनपटन गरिएको छ । उत्प्रेरणा र कर्मचारीबीचको सेतु सामान्यले जानेकै छैन । आजको युग कर्मचारीलाई पेलेरै ठेगान लगाउने युग होइन भन्ने कुरा विषयगत मन्त्रालयले नबुझ्दा कर्मचारीमा थोरै आश धेरै त्राश उत्पन्न भएको छ । आज कतिपय पालिकाहरु कर्मचारीविहिन हुनुका मुख्य कारणहरु यिनै हुन् । यस्तो असमान्य परिस्थितिमा आम जनताहरु भने सिंहदरवार गाउँ गाउँमा खोज्दै छन् । घर आगनबाट सेवा पाउने शर्तमा गरेको मतदानको प्रतिफल खोज्दै छन् । घर आँगनबाट सेवा पाउनु उनीहरुको हक र अधिकार दुबै हो । यही अर्थमा उनीहरुले संघीयता रोजेका पनि हुन् र आम चुनावमा उत्साहका साथ मतदान गरेका पनि हुन् । यसैकारण सरकारले जनताको मन मार्न हुँदैन । संघीयताप्रतिको आस्थामा कमी आउने गरी कुनै पनि काम गर्न हुँदैन ।
कतिपय मुख्यमन्त्रीको गुनासो स्थानीय शान्ति सुरक्षासँग पनि छ । सुरक्षाका विषयमा प्रमुख जिम्मेवार पदाधिकारी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो । तर ऊ केन्द्र सरकार मातहत रहने भएकोले ‘डे बाइ डे ब्रिफिङ’ हुन सकेको छैन । सामान्य सल्लाह वा हाइ हेलोमा नै प्रदेश गृहमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सम्बन्ध सीमित हुने अवस्था छ । अझ कतिपय मुख्यमन्त्रीहरु त आफ्नै लागि खटटिएका सुरक्षा गार्ड फेरिदासम्म आफूलाई कुनै जानकारी दिने चलन नभएकोमा गुनासो गर्छन् । संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संघठन रहने व्यवस्था छ । तर यसको व्यवस्थापन संघीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ । आजपर्यन्त उक्त कानुन बन्न सकेको छैन । यसले गर्दा पनि अन्योलता उत्पन्न भएको छ ।
प्रदेशलाइ टेरेनन् कर्मचारीले
गत साउन २४ गते आदिवासी दिवसका अवसरमा प्रदेश १ को सरकारले आफ्नो प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो । तर बिराटनगरका संघीय सरकार मातहतका कुनै पनि कार्यालयले प्रदेश सरकारको यो निर्णयलाई मानेनन् । उनीहरुले उक्त दिन कार्यालय खोले । प्रदेश सरकार मतहतका कार्यालयहरु मात्र उक्त दिन बिदा मनाए । यसरी प्रदेश र संघको किचलो एउटा सार्वजनिक बिदाको निहुँबाट समेत पैदा भएको छ । संघीय दम्भले संघीयता धरापमा पर्न सक्छ । यतिबेला हामी सबैको दायित्व संघीयतालाई कसरी सफल पार्ने भन्नेमा नै केन्द्रित हुनुपर्दछ । कर्मचारी संघीय सरकारका भए पनि कार्यालयहरु प्रदेश रहेकै भूगोलमा होलान् ।
एउटै भूगोलमा एउटा कार्यालयका लागि आदिवासी दिवस बिदा दिनु अर्को कार्यालयमा बिदा नहुनु भनेको संघीयताप्रतिको बफादारीतामा कमी आएको आभाष पक्कै हो । यसले संघीयतालाई बचाउँदैन । बरु उपेक्षा गर्दछ । संघीयतालाई टेको दिन पनि प्रदेश सरकारका निर्णयहरु लागू गरिनुपर्ने हुन्छ । आजको आवश्यकता समन्वयको हो । सहकार्यको हो । उपेक्षा र उपहासको होइन ।