संस्थानमा मनपरी सुविधा

काठमाडौं, (नेस)
सार्वजनिक संस्थानहरूमा उच्च आर्थिक भार हुने गरी कर्मचारीले मनपरी सुविधा लिने गरेको छानविनमा फेला परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न ११ वटा संस्थानमा गरेको छानविनका क्रममा त्यहाँभित्रको बेथिति फेला परेको हो ।

कतिपय संस्थान घाटामा जाँदा समेत सेवा सुविधामा अधिकार स्थापित गर्न खोजेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार नेपाल टेलिकमले कर्मचारी र सञ्चालक समितिका सदस्यलाई मासिक रुपमा मोवाइल, टेलिफोन, इन्टरनेट सुविधा दिँदा पाँच वर्षमा ५६ करोड २८ लाख ६८ हजार रुपियाँ भार थपिएको छ भने दुग्ध विकास संस्थानले कर्मचारीलाई दैनिक एक लिटर दँध र मासिक एक किलो घियँ सुविधा दिँदा पाँच वर्षमा संस्थानलाई ११ करोड ८१ लाख ९७ हजार रुपियाँ बढी भार थपिएको छ ।

त्यस्तै खानेपानी संस्थानले कर्मचारीलाई मासिक ५६० रुपियाँको दरले खानेपानी महशुल सुविधा दिँदा २ करोड भार थपिएको छ । संस्थानहरुले कर्मचारीलाई जथाभावी सुविधा दिँदा आर्थिक भार थपिएको हुँदा त्यस्तो सुविधा संस्थाको दीर्घकालीन दायित्वको विवेचना समेतका आधारमा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी त्यस्तो सुविधालाई पारिश्रमिकको अभिन्न अंग बनाइ एकरुपता कायम हुने गरी निश्चित मापदण्ड तोकेर यस्ता सबै प्रकारका सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।