पदाधिकारी चढ्ने गाडीको सट्टा डोजर र एम्बुलेन्स

नरेन्द्र केसी, दाङ ।
विभिन्न स्थानीय तहहरुले सुविधा सम्पन्न गाडी किनेर पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने गरे पनि रोल्पाको एक गाउँपालिकाले भने पदाधिकारी चढ्ने गाडी किन्ने पैसाबाट डोजर किनेर विकास निर्माणलाई गति दिएको छ ।
रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाले गत बर्ष डोजर खरीद गरेर प्रत्यक्ष वडासम्म सडक विस्तार गर्ने अभियान अघि बढाएको छ भने यो बर्ष एम्बुलेन्स खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गत बर्ष डोजर, यो बर्ष एम्बुलेन्स, अर्को बर्ष ट्याक्टर गर्दै पाँच बर्षसम्म पालिकालाई चाहिने आवश्यक सवारी साधन खरिद गरिने अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो । ‘मेरो ध्यान आफू चढ्ने गाडीमा होइन, जनताको विकासका लागि चाहिने डोजर र विरामीलाई सहजै अस्पतालसम्म लैजाने एम्बुलेन्सतिर छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यो विकट ठाउँमा सबै पालिकाबासीले गाडी नदेख्ने अवस्था छ, म मात्र गाडी चढेर के गर्नु र ?’

उहाँले हरेक वडामा सडक सञ्जाल विस्तार गरेको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष खत्रीले सडक निर्माणमा खर्च बचाउन गत बर्ष गाउँपालिकाले नै डोजर खरिद गरेको जानकारी दिनुभयो । आफ्नो कार्यकालमा गापा कार्यालयसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारिएको खत्रीको दाबी छ ।

यो गाउँपालिकाकाले हरेक बर्ष नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अघि सारेको छ । जसअनुसार गत बर्ष पालिकाकै लगानीमा स्वास्थ्य ल्याव र सामुदायिक औषधि पसल सञ्चालनमा ल्याइएको अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिनुभयो । त्यसलाई निरन्तरता दिंदै यो बर्ष एम्बुलेन्स खरिद गर्न थालिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यो आर्थिक बर्षमा पालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निजी शिक्षक राख्ने अनौठो परिपाटी नेपालमा रहेको औल्याउँदै उहाँले यो बर्षदेखि आफ्नो गाउँपालिकामा निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्ने परिपाटीको अन्त्य बताउनुभयो । ‘हाम्रो पालिकामा दुइ सय निजी स्रोतका शिक्षक छन्, अब यो बर्षदेखि सबैलाई हामी ब्यवस्थापन गर्नेछौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘शैक्षिक सुधारका लागि पाँच करोड बजेट छुट्याएका छौं ।’ यो बर्ष शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधार ल्याएपछि अर्को बर्ष लगानी कृषिमा केन्द्रित गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

१२ बर्ष जेल र त्यसपछि जनमुक्ति सेनाको कमाण्डरको पृष्ठभूमिबाट गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका खत्रीले गाउँपालिकामा जनयुद्धका घाइते र अपांगलाई मासिक भत्ताको ब्यवस्था गर्नुभएको छ । ‘हुन त अहिलेको जमानामा मासिक पाँच सयले के हुन्छ र ?’– उहाँले थप्नुभयो– ‘घाइते अपांगलाई प्रकृति हेरी केन्द्र सरकारले पनि राहत दिंदै आएको छ, हामीले सांकेतिकरुपमा जनयुद्धको सम्झना गर्न र घाइते अपांगलाई फोन खर्चसम्म होला भनेर मासिक पाँच सय भत्ता दिने गरेका छौं ।’ कार्यविधि नै बनाएर सहयोग दिन थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।