सडक अवरुद्ध गरे ३ वर्षसम्म कैद

गंगा बराल, काठमाडौं
सामान्य घरझगडा हुँदा पनि सडक बन्द गर्ने र यात्रुलाई दुःख दिने पुरानै चलन हो, तर अब भदौ १ गतेबाट भने यस्तो गर्ने वा गराउनेलाई ३ वर्ष कैद वा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ ।

भदौबाट लागू हुने मुलुकी अपराघ (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘सार्वजनिक स्थानमा आवागमनमा बाधा गर्न नहुने’ भन्दै ‘कसैले सार्वजनिक सडक, बाटोघाटो, रज्जुमार्ग, केबुलकार मार्ग, विमानस्थल, रेल्वे वा जलपरिवहन मार्ग वा हुलाक र कुनै सार्वजनिक सेवाको सञ्चालनमा कुनै किसिमको डर, त्रास, भय देखाई बन्द गर्न निषेध गरिएको छ ।

सो ऐनमा भनिएको छ–कुनै किसिमबाट सार्वजनिक सडक, बाटोघाटो, रज्जुमार्ग, केवलकार मार्ग, विमानस्थल, रेल्वे वा जलपरिवहन मार्ग अवरुद्ध गरी पैदल यात्री, सवारी साधन वा पशुको आगमनलाई बाधा पु¥याउन वा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले बाहेक सार्वजनिक ठाउँमा कसैलाई प्रवेश गर्न कुनै किसिमले बाधा, अवरोध गर्नु हुँदैन ।’

दफा ६८ मा कसैले सार्वजनिक विद्युत् वा दूरसञ्चार वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सार्वजनिक सेवा वा कानुनबमोजिमको सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा कुनै किसिमको डर, त्रास, देखाई बन्द गर्ने वा कुनै किसिमले अवरुद्ध गरे पनि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । दफा ६९ मा कफ्र्यु उल्लंघन गर्न नहुने व्यवस्था छ । यसरी कफ्र्यु उल्लंघन गरे १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।

सोही ऐनको दफा २३३ मा ‘बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने’ व्यवस्था गरिएको छ । ‘कसैले कसैको ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अंगभंग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनुपर्ने मानसिव कारण भई त्यस्तो औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अंगको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्न वा त्यस्तो अंग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने काम गर्न वा गराउन नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो कसुर गरेर कसैको ज्यान गएमा ज्यान मारे सरह र कसैको अंगभंग भएमा अंगभंग गराए सरह कारबाही हुने उल्लेख छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६५ मा ‘फरार रहेको व्यक्तिको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था’ गरिएको छ ।

जसमा भनिएको छ– यस परिच्छेदबमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भई फेला पर्न नसकी पक्राउ हुन नसकेको वा फरार रही अदालतमा उपस्थित नहुने व्यक्तिका हकमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको तीस दिनको भोलिपल्टदेखि निज अदालतमा उपस्थित नभएसम्मका लागि बेग्लाबेग्लै कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तो व्यक्ति नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा कुनै सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संगठित संस्था, शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा कर्मचारी भए निज आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ ।

ऐनमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति अदालतले पक्राउ पुर्जी बमोजिम पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको हकको सम्पत्ति रोक्का गर्न आदेश दिन सक्ने छ । यस्तो व्यक्तिको एकल वा सामूहिक स्वामित्वमा रहेको उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय नवीकरण गर्ने कार्य स्वतः मुलतवी रहनेछ । तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण स्वतः रोक्का रहेको मानिने उल्लेख छ ।

त्यस्तो व्यक्ति नेपाल बाहिर रहे बसेको जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा नेपाल सरकार पक्ष रहेको सन्धि वा प्रचलित कानुनबमोजिम सपुर्दगी गर्न सकिने अवस्था रहेछ भने त्यस सम्वन्धी कारबाही र त्यस्तो अवस्था नभएमा कसुरको गम्भीरता हेरी निजलाई पक्राउ गर्न कूटनीतिक माध्यममार्फत सम्बन्धित मुलुक वा सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विनोदकुमार भट्टराईले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मन्त्रालयले सूचना गर्ने बताउनुभयो । ‘नयाँ कानुन लागू हुनुभन्दा अघि नै सबैलाई जानकारी दिन विभिन्न माध्यमको प्रयोग गर्ने सोचमा छ मन्त्रालय’, भट्टराईले भन्नुभयो– ‘केही अघि नै यी कानुन बनिसकेकाले केहीलाई यसबारे जानकारी भइसकेको छ, बाँकीलाई छिट्टै जानकारी दिन्छौं ।’

निवर्तमान कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले कानुन जान्दिन भनेर कसैलाई पनि छुट नहुने भएकाले मन्त्रालयले त्यस अनुसारको तयारी गरिरहेको बताउनुभएको थियो ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुँदै छ ।

दोस्रो संविधानसभाको विधायन समितिले यी ऐन बनाएर संसद्बाट पास गरेको थियो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) को संयोजक तत्कालीन सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, मुलुकी देवानी (संहिता) को संयोजक राधेश्याम अधिकारी, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनको संयोजक रामनारायण बिडारी र मुलुकी देवानी कार्यविधिको संयोजक रेवतीरमण भण्डारी रहनुभएको थियो । ५ जना संयोजक नै कानुनी पृष्ठभूमिका हुनुहुन्थ्यो । भण्डारीबाहेक सबै अहिले पनि सांसद् हुनुहुन्छ ।