प्रमाणपत्र विवादमा अल्झियो प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति

प्रशान्त वली, काठमाडौं
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइ अनुमोदन गर्न नसक्दा थप अन्योल सिर्जना भएको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाइ गत बिहीबार भए पनि दुई दिन बितिसक्दा पनि सुनुवाइ अनुमोदन हुन सकेको छैन ।

बिहीबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले प्रश्न सोधेका थिए । सांसदहरुको प्रश्नमा जोशीको जवाफ आइसके पनि पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै शुक्रबारका लागि बैठक सरेको थियो ।

समितिको बैठक आइतबार बिहान आठ बजेका लागि डाकिए पनि आज सोमबार दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको समिति सदस्य निरुदेवी पालले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

आइतवार बिहान बस्ने भनिएको बैठक समिति सदस्यद्वय पुष्पा भुसाल र जितेन्द्र देव काठमाडौं बाहिर भएको र आवश्यक छलफल गर्न पनि बाँकी रहेको हुँदा बैठक नबसी स्थगित भएको समितिका सदस्य सांसद पालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘प्रधानन्यायाधीश जोशीले झारा टार्ने तरिकाले जबाफ दिनुभएकाले हामीलाई चित्त बुझेको छैन । उहाँले आजको बैठकमा थप सुनुवाइ गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना पनि हुन सक्छ ।’

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरुको रेकर्ड फाइल चुस्तदुरुस्त नराख्दा समस्या भएको बताउनुहुन्छ । केसीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘समिति शक्तिशाली हुन्छ । त्यसैले पनि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्रका बारेमा अनुसन्धान गर्नु स्वाभाविक हो । न्यायपरिषद्को रेकर्ड प्रणाली अद्यावधिक नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।’

कामु प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्रको बारेमा सञ्चारमाध्यममा समाचार आइरहनु र समितिले पनि बैठक सार्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । न्यायपरिषद्लाई बुझाएको शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रमा एसएलसीको प्रमाणपत्रमा दुईवटा फरकफरक सिम्बोल नम्बर फेला परेपछि समितिले प्रश्न चिन्ह उठाएको छ ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्ति गरेका १२ जना पदाधिकारीको सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेको थियो । तत्पश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रुष्ट हुन सक्ने भएर सुनुवाइ अनुमोदन अघि बढ्न नसकेको हुन सक्ने अधिवक्ताहरुको बताउँछन् ।

नाम नबताउने सर्तमा एक अधिवक्ता भन्छन– ‘विगतमा सहजै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको थियो । यसपटक नेतृत्व तहबाटै दबाब आएर पनि नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको हुन सक्छ । अर्को कुरा देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका पदाधिकारी सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेपछि पनि यो सरकार आक्रोशित भएको हुन सक्छ ।’

विगतमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सहजै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढे पनि यसपटक सुनुवाइ भए पनि अनुमोदन हुन सकेको छैन । संविधानमा संबैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन भए उहाँ आगामी २०७५ असोजसम्म प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ । यसअघि सुनुवाइ समितिले सुनुवाइकै दिन अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय गर्दै आएको थियो । सुनुवाइ सकेर समितिले निर्णय सुनाउनकै लागि बोलाइएको बैठक दुई पटकसम्म स्थगित भएपछि शंका उब्जिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्बाट प्रस्तावित नामलाई अनुमोदन गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ आवश्यक पर्दछ ।

हाल संसदीय समितिमा कायम १४ सदस्य संख्यामा १० सदस्यहरु सत्तारुढ घटक नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमका रहेका छन् जुन कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बढी हुन आउँछ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश तथा राजदूतको सुनुवाइ गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पनि जन्ममिति विवादकै कारण गत चैत १ गते बर्खास्ती हुनुभएको थियो ।