नेपाल समाचारपत्र, नुवाकोट
एकल महिलाको हक, अधिकार र सुरक्षाको क्षेत्रमा उपलब्ध भएको रकम सबै स्थानीय तहको लक्षित बर्गसम्म पु¥याई एकल महिलाको दैनिकीलाई सहज बनाउन आबश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
मानव अधिकारको लागी महिला, एकल महिलाको आयोजना र अन्तराष्ट्रिय सामाजिक संस्था अक्फामको सहयोगमा भएको एकल महिला सुरक्षा कोष सम्बन्धि अन्तरक्रियामा एकल महिलाहरुले वडामा सीप बिकास तथा जिविकापार्जनको क्षेत्रमा बजेट आएपनि आफुहरुलाई जानकारी नहुने बताएका छन् । एकल महिलाहरुले राज्यले उपलब्ध गरेको सेवा सुबिधा, हक अधिकार आफुले सहज रुपमा पाउनुपर्ने माग राख्दै एकल महिला संस्था नुवाकोट मार्फत केन्द«मा बुझाएको बताएका छन् ।
तर निबेदन बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि कुनैपनि सुनुवाई नभएको एकल महिलाहरुको गुनासो रहेको छ । राज्यले श्रीमानको मृत्यु भएको, सम्बन्ध बिच्छेद गरेको, श्रीमान्ले पाँच बर्षभन्दा बढी समयदेखि हराएका वा बेपत्ता भएको, पैतीस बर्ष उमेर पूरा गरेको अबिबाहित महिला र अंशबन्डा गरी वा माना छुट्टिई श्रीमान्सँग अलग बसेको महिलालार्इृ एकल महिलाको बर्गमा राखेको र राज्यले उनीहरुको हक अधिकार र सेवा सुबिधा उपलब्ध गराएको छ । तर ग्रामीण भेगका अधिकांश एकल महिलाले आफुले पाउने हक अधिकारबाट अझै पनि अनबिज्ञ रहेको बताएका छन् ।
एकल महिलाको सुरक्षा कोष बिषयक अन्तरक्रियामा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धबहादुर थापाले नेपाल सरकारले एकल महिला सुरक्षा कोषको लागी केही रकम छुटएको र यो रकम एकल महिलाको सीप बिकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, अौषधी उपचार लगायतको क्षेत्रमा मात्र खचिर्नुपर्ने ब्यबस्था रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले एकल महिलाको आवश्यकता सबै क्षेत्रमा धेरै रहेको र एकल महिला सुरक्षा कोषको लागी छुट्टाएको रकम अत्यन्त न्यून रहेकाले सरकारले अहिले ती सबै आबश्यकतालाई परिपुर्ति गर्न सम्भब नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले एकल महिलाहरु समाजमा आर्थिक, समाजिक र धार्मिक रुपले बहिष्कृत हुन परेको भन्दै यस्तो किसिमको भेदभाबलाई अन्त्य गर्न सामाजिक संघसस्थाहरु लगायत सरकारको तिनै तह सक्रिय भएर लाग्न आबश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।