नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारले २२ वर्षमा करिब ८ हजार किलोमिटर प्रसारणलाई निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ । करिब ८ खर्ब रुपिया“ लागत अनुमान गरिएको गुरुयोजनाअनुसार सन् २०४० सम्ममा मुलुकलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई पनि विकसित मुलुकको हाराहारीमा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार मन्त्रालयमा उक्त गुरुयोजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले तयार पारेको ‘प्रसारण प्रणाली विकास गुरुयोजना’लाई सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पुनले बृहत् लक्ष्यका साथ तयार परिएको गुरुयोजना कार्यान्वयन गरेर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा राखिएको बताउनुभयो ।
ऊर्जा उत्पादनका आधारमा मुलकलार्ई विभिन्न पा“च क्षेत्रमा विभाजन गरी योजनाबद्ध प्रसारणलाई निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ । गुरुयोजनाअनुसार महाकाली, सेती र कर्णाली करिडोरलाई जोन–१, भेरी नदी करिडोरलाई जोन–२, कालीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलाई जोन–३, त्रिशूली–चिलिमे, खिम्ती, तामाकोसी करिडोरलाई जोन–४ र कोसी, अरुण र काबेली कोरिडोरलाई जोन–५ का रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
सोही वर्गीकरणअनुसार दुई दशकको अवधिमा मुलुकभित्र ७ हजार ९ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन विस्तारको लक्ष्य राखिएको छ । हाल पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न नदी कोरिडोरमा उत्पादन भएको विद्युत् मुलुकभित्रै खपत भएपछि बचेको विद्युत् निर्यात गर्ने विषयलाई गुरुयोजनाको मुख्य उद्देश्यका रुपमा लिइएको छ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गर्दै नदी बेसिनका आधारमा पा“चवटा ‘प्रसारण हब’ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । गुरुयोजना अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको र मध्यपहाडी राजमार्गको समानान्तर रुपमा उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उत्तर–दक्षिण नदी करिडोरमा पनि उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछन् । जसअन्तर्गत २ सय २० केभी क्षमता बराबरको २ हजार १ सय किलोमिटर र ५ हजार ८ सय किलोमिटर ४ सय केभी लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी १ सय ३२ केभी प्रसारणलाइन २ हजार ५ सय किलोमिटर पु¥याइने लक्ष्य राखिएको छ । गुरुयोजनाभित्र ४२ वटा ४ सय केभी र ३८ वटा २ सय २० केभी प्रसारण लाइन जोड्ने ठाउ“ विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । त्यसबाहेक छिमेकी मुलुक देश चीन र भारत जोड्नका लागि उत्तरतर्फ दुई र दक्षिणतर्फ ५ वटा अन्तर्देशीय उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशी दातृ निकायको सहयोग आवश्यक पर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ३ खर्ब ७० अर्ब र सबस्टेसन निर्माणका लागि २ अर्ब २७ करोड रुपिया“ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले केही समयअघि जारी गरेको श्वेतपत्र कार्यान्वयनको आधारका रूपमा गुरुयोजना आएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
‘हामीले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेका छौं । यसमध्ये १० हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत हुन्छ । यसका लागि आन्तरिक प्रसारणलाइन व्यापक रुपमा विस्तार शुरु हुन्छ ।’ मन्त्री पुनले भन्नुभयो । मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत् सरकारले विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यलाई आधार मान्दै प्रसारण लाइन विकास गुरुयोजना ल्याइएको र उत्पादित विद्युत्को ठूलो अंश मुलुकभित्रै खपत गर्ने गरी यो गुरुयोजना ल्याइएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले गुरुयोजनामा समेटिएको विद्युत् प्रसारण संयन्त्रले आन्तरिक खपत तथा बाह्य निकासीका लागिसमेत मार्ग प्रशस्त गर्ने तथा हाल अस्तव्यस्त अवस्थामा प्रसारण लाइन निर्माण भए भन्ने गुनासो कम हुने अपेक्षा आफूले राखेको बताउनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले योजनाबद्ध प्रसारण प्रणालीको विकासमा जोड दिइएको गुरुयोजनाले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने धारणा राख्नुभयो । सरकारले सन् २०४० सम्म करीब ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र आन्तरिक खपतसमेत २० हजार मेगावाट हुने लक्ष्य राखेको अवस्थामा सोही अनुसार प्रसारणलाइन पनि आवश्यक रहेको घिसिङको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्र ज्ञवालीले गुरुयोजना अनुसार काम हु“दा एउटा प्रणालीमा खराबी आए पनि अर्को विकल्पबाट विद्युत् आपूर्ति मिलाउन सकिने बताउनुभयो । ‘मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणालीको बिस्तार गरी सबै क्षेत्रमा सहज रुपमा विद्युत् प्रवाह गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत प्रसारण सञ्जाल जोड्ने तथा विद्युत् व्यापारका लागिसमेत मार्गप्रशस्त गर्ने उद्देश्यका साथ गुरुयोजना तयार पारिएको हो ।’ ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया