कृषि मन्त्रीका सय दिन: अपेक्षा अनुरुप देखिएनन् उपलब्धि

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिनमै आफ्नो ५८ बु“दे कार्ययोजना सार्वजनीक गर्नुभएका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले आफ्नो सय दिनको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनीक गर्नुभएको छ । आफुले तयार पारेको ५८ बु“दे कार्ययोजना बजेटमा नसमेटिएपनि मन्त्रालयको कार्यभार समेटेको तीन महिना अवधिमा जनतास“ग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका केही सकारात्मक काम गरेको मन्त्री खनालको दावी छ ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालि सकेपछि विभिन्न ऐन नियमको मस्यौदा निर्माण, आवस्यक संशोधन, प्रभावकारी बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको, भुमि व्यवस्थापन तथा नापी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र कृषि वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सकारात्मक पहल गरेको सय दिने कार्य प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यप्रगति विवरणअनुसार यस अवधिमा भूमि निती, गरिबी निवारण निती, खाद्य सुरक्षा नीति, भु उपयोग ऐन, गुठी ऐन, मालपोत नियमावली र सहकारी नियमावलीको मस्यौदा तयार भईसकेको र अन्य कानुनहरु परिमार्जनका लागि तयार पारिएको छ ।

त्यसैगरी, बजार अनुगमनको कामलाई तिव्रता दिई कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको अनुगमन गरी केही व्यापारी तथा बिचौलियालाई कारबाही गरिएको काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा डेरीको अनुगमन गरी २५ वटा दुग्ध व्यवसायीलाई दुधको न्यूनतम मापदण्ड तथा गुणस्तर निर्धारणका लागि सचेत तुल्याईएको कार्यप्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस अवधिमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत ७ सय ७० पकेट, १ सय ६६ वटा ब्लक, १४ जोन, र १ सुपर जोनको स्थापना तथा ३ वटा जोनलाई स्तरोन्नती गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रमको परिणाम प्रभाव मुल्याङ्कन गरी समयानुकुल कार्यविधिको परिमार्जन कार्य शुरु गरिएको छ ।

लामो समयसम्म अन्योलमा रहेको किसानलाई योगदानमा आधारित कृषि पेन्सन योजनाका लागि पनि मस्यौदा तयार पारिएको मन्त्री खनालले आफ्नो कार्य समिक्षा प्रगतिमा राख्नुभएको छ ।

नेपाल र भारत सरकारबीच राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई मानित विश्वविद्यालय गर्ने का रुपान्तरण गर्ने, कृषि तथा माटो परिक्षण अनुगमन परियोजना, नमुना अर्गानिक खेती लगायतका विषयमा सहमति भएको कुरालाई पनि मन्त्री खनालको सय दिनको उपलब्धीका रुपमा लिईएको छ । त्यसैगरी ईजरायल सरकारस“ग भएको कृषि क्षेत्रमा उच्च प्रविधिलाई नेपालमा नमुनाका रुपमा प्रयोग गर्ने तथा चीन, कतार तथा नेदरल्याण्ड सरकारस“ग पनि नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राविधिक सहयोगका लागि द्विपक्षिय सहयोगका लागि चीन, कतार तथा नेदरल्याण्ड सरकारस“ग नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राविधिक सहयोगको लागि द्विपक्षिय छलफलको प्रकृया सुरु गरिएको छ ।

मुलुकमा धानबालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सघाउ हुने गरी मन्त्रालय र फिलिपिन्सको अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान बीच ६ विषयगत क्षेत्र र १६ सम्भावित मुख्य परियोजनामा सम्पूर्ण कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ ५ वर्षे कार्ययोजना केहि दिन अघि मात्र सम्झौता भएको छ ।

भुमि व्यवस्थापन तथा नापी क्ष्ँेत्रतर्फ यस सय दिन अवधिमा अर्घाखा“ची जिल्लामा भूमिको पुनः नाप नक्सा गरी तयार पारिएको र ८ सय ७० जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दर्ता गरिएको छ । साथै नवलपरासी जिल्लाको परासी नगरपालिका अन्तर्गत गाउ“ ब्लक नापी नभएको जग्गाको नाप नक्सा गरी ४ सय ३६ जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको छ । त्यस्तै बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका क्षेत्रमा २ सय भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ ।

मन्त्री खनालले आफ्नै पहलमा कृषियोग्य जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट र अनियन्त्रित खण्डिकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने निती अख्तियार गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको तथा मालपोत कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने सार्वजनीक सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा सेवाग्राहीबाट मुल्यांकन गराउन सेवाग्राही सन्तुष्ठि सर्भेक्षण फाराम प्रयोग कार्य शुरु गरिनुलाई पनि आफ्नो उपलब्धिका रुपमा लिएका छन् ।

मन्त्री खनालका अन्य उपलब्धिहरुमा जमिनमा रहेको द्वैध स्वामित्वको समस्या एक वर्षभित्र समाधान गर्ने लक्ष अनुरुप मन्त्रालयअन्तर्गत मोहियानी समस्या समाधान एकाई गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको र जग्गा धनी र मोहिबीच जग्गाको बा“डफा“टको लागि आगामि ४ गतेसम्मको म्याद दिई सुचना सार्वजनीक गरिनुलाई पनि लिईएको छ । भुमि व्यवस्थास“ग सम्बन्धित क्ष्ँेत्रहरु मालपोत, नापी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा सम्बन्धि सुचनाहरुमा सबैको सरल र सहज रुपमा पहु“च सुनिश्चित गर्न भूमि सुशासन मोबाईल एप्स कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।