मोनोरेल विवाद सर्वोच्चमा

काठमाडौं, (नेस)
काठमाडौैं उपत्यका मोनोरेल विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । १० करोड रुपिया“ बैंकको ग्यारेन्टी नदेखाएपछि मोनोरेल सञ्चालन गर्न नदिएको भन्दै काठमाडौंकी तारादेवी ढकालले लगानी बोर्ड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलाइ विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बोर्डबाट निर्णय अनुमदन नभएकाले अन्तरिम आदेशलाइ निरन्तरता दिइएको छ । बैंक ग्यारेन्टी तत्कालनै नराख्ने र उपत्यकाको चक्रपथमा मोनोरेल बनाउन लगानी बोर्डले मागेको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने र डीपीआरपछि आफैंले रेलमार्ग बनाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं मोनोरेल प्रालि नामक कम्पनी सर्वोच्च अदालन पुगेको हो ।

लगानी बोर्डले कुनै ऐन, कानून र नियम बिना तथा दुईपक्षीय सम्झौता (एमओयु) नगरी १० करोड रुपिया“को बैंक ग्यारेन्टी मागेको विषय र रेलमार्गको डीपीआर बनाइसकेपछि आफैंले निर्माण गर्न पाउनुपर्ने माग मनोरेल कम्पनी प्रालिको छ ।