धानमा आत्मनिर्भर बनाइने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
मुलुकलाई धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) बीच पा“च वर्षे संयुक्त कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसी र इरिका महानिर्देशक म्याथ्यु मोलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । सम्झौताअनुसार पाँच वर्षे कार्ययोजनामा ७ वटा विषयअन्तर्गत १६ वटा सम्भावित मुख्य परियोजना रहेका छन् । जसले पाँच वर्षभित्र नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सम्झौताअनुसार प्रतिष्ठानले नेपाललाई धानका नया“ जात, माटोको उर्वराशक्ति कायम गर्ने उपाय, रोग तथा किराको रोकथाम कसरी गर्ने र धानको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने जस्ता विषयमा सहयोग गर्नेछ ।

त्यसैगरी, सुख्खा र डुवान सहन सक्ने धानका जात विकास गरी नेपालमा ल्याउने, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) स“ग सहकार्य गरेर नेपाल सरकारको सहयोगमा धानका जात सिफारिस गरी कृषकलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकार र इरिबीच सन् १९६६ देखि सहकार्य शुरु भएको थियो । यसअघि पहिलो पा“च वर्षे सम्झौता १३ डिसेम्बर २०१० मा र दोस्रो सम्झौता ९ जुन २०१७ मा भएको थियो । यी दुवै योजनाबाट नेपालमा धान बालीको उत्पादकत्व बढाउन तथा नयाँ जातका बाली भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा उत्पादन भइरहेका ८२ धानका जातमध्ये ५० भन्दा बढी जात इरिबाट उपलब्ध भएका छन् । मन्त्रालय र इरिको अगुवाईमा ‘नेपाल धान कार्यदल’ समेत गठन भएको छ । जसमा धान अनुसन्धान र विकासमा संलग्न भएका संस्थाहरु नार्क, कृषि विभाग, कृषि र वन विश्वविद्यालय, निजी क्षेत लगायतको सहभागिता छ ।

त्यसैगरी इरिले नेपालमा कार्यरत वैज्ञानिकहरु, कृषि प्रसारमा संलग्न प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पीएचडी र मास्टर्स डिग्री तथा अल्पकालिन तालिमहरु तथा नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई अवलोकन भ्रमण पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पछि कृषि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले यो कार्ययोजनाले नेपालमा धान अनुसन्धान र विकासमा उच्च स्तरको प्रविधि विकसित गरी धानको समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई खाद्य र पोषण सुरक्षाको उदेश्यलाई पूरा गर्ने विश्वास लिइएको धारणा राख्नुभयो ।

‘सम्झौताअनुरुप यी परियोजना कार्यान्वयन हुनसकेमा यसले नेपालीको जीवनमा सुधार ल्याई गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आगामी पा“च वर्ष भित्रमा उत्पादन दोब्बर पार्ने भनेकाले त्यसका लागि धानका जात र परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधार तथा उत्पादनको व्यवसायी र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिईनु आवस्यक छ । यसका लागि सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार छ ।’ मन्त्री खनालले भन्नुभयो ।