भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं
सार्क क्षयरोग तथा एचआईभी एड्स केन्द्र थिमी भक्तपुरमा प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा १९ वर्षदेखि कार्यरत कृष्णबहादुर बस्नेतको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविनको माग गर्दै विभिन्न ठाउँमा उजुरी परेको छ ।
केन्द्रकै कर्मचारीले प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविनको माग गर्दै सार्क सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायतमा उजुरी दिएपछि उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकाको घेरामा परेको हो ।
तत्कालीन कार्यालय सहायोगी पदमा सो केन्द्रमा कार्यरत बस्नेतले सन् १९९६ मा अधिकृत हुनका लागि भारतको उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयअन्तर्गत दार्जिलिङको राजाराम मोहनपुर क्याम्पसबाट वाणिज्यमा स्नतक (बीकम) उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको आरोप लागेको छ । सो विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसको शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मान्यता दिएको छैन ।
सोही शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा उहाँले नेपालको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी आफैंले अर्काे एक पद पदोन्नति गर्न सफल हुनुभएको थियो ।
केन्द्रको नियमानुसार जीएसएस ४ (कार्यालय सहयोगी पद, जनरल सर्भिस ४) मा कार्यरत बस्नेत स्नातक तहको भारतीय विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणत्रप पेस गरी जीएसएस २ अधिकृतमा आन्तरिकरुपमा प्रवेश गर्नुभएको स्रोतको दाबी छ । पछि सोही प्रमाणपत्रको आधारमा उहाँ जीएसएस १ अर्थात केन्द्रको माथिल्लो तहमा पुग्नुभएको थियो । केन्द्रमा उहाँसहित अन्य दुई जना कर्मचारी मात्रै जीएसएस १ पदमा कार्यरत रहेको पनि स्रोतले जनाएको छ् ।
केन्द्रको प्रशासन प्रमुखको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आशंकापछि छानविनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सार्क सचिवालयबाट सार्क क्षयरोग केन्द्रमा पत्र आए तापनि प्रशासन प्रमुख भएको हैसियतमा बस्नेतले नै छानविनका पत्र र इमेलहरु खोलेर च्यात्ने गरेको पनि केन्द्रका कर्मचारीले आरोप लगाएका छन् ।
धेरै ठाउँबाट केन्द्रका प्रशासन प्रमुखको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएकाले छानविनको दबाब आउन थालेपछि केन्द्रका निर्देशक आरपी विच्छाले आन्तरिक रुपमा छानविन समिति बनाएको बुझिएको छ ।
आफ्नै अध्यक्षतामा बनाएको सो समितिमा केन्द्रका कैलाश कार्की, मीना ढकाल र अजित चौधरी गरी ३ जना कर्मचारीलाई सदस्य बनाइएको छ । ती तीनै जना आरोपित बस्नेतका शुभचिन्तक मानिन्छ । र, उनीहरुले कुनै पनि हालतमा आरोपित बस्नेतलाई जोगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्रोतको दाबी छ ।
नक्कली भनिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविनमा सत्य भेटिएमा बस्नेत उपर कारवाही हुनुको साथै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी पदोन्नति हुँदादेखि हालसम्म उहाँले गरेका निर्णयहरु बदर हुने स्रोतको दावी छ । साथै उहाँले सन् १९९६ देखि हालसम्म अधिकृतका रुपमा केन्द्रबाट बुझेको मासिक तलव १ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् १ लाख रुपियाँ केन्द्रलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुने समेत बुझिएको छ ।
पछिल्ला केही समयमा तिनै अधिकृतहरु बस्नेत, कार्की र ढकालको मिलोमतोमा निर्देशक विच्छाले सार्क सदस्य मुलुकमा भएका जुनसुकै कार्यक्रममा केन्द्रको खर्चमा श्रीमती, छोरी र छोरालाई घुमाउन लाने गरेका छन् भने केन्द्रको नवनिर्मित भवनलाई भूकम्पले क्षति पु¥यायो भन्दै नेपाल सरकारसंग करिव पौने ४ करोड रुपियाँ माग गरेका छन् । २०७२ को भूकम्पले केन्द्रलाई कुनै हानि नोक्सानी गरेको छैन र हरियो स्टिकर प्राप्त छ ।
प्रतिक्रिया