प्रदेश सरकार अन्र्तगत रहने निर्देशनालय कति हुने

सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने निर्देशनालयको संख्या निर्धारण गर्ने तयारी अघि बढेको छ ।
संघमा रहने मन्त्रालय अन्तर्गत विभागहरुको टुंङ्गो लगाइएपछि सरकारले प्रदेश सरकार अन्र्तगत रहने निर्देशनालय त्यसको संख्या निर्धारणको गृहकार्य अघि बढाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार असार १५ गतेसम्म निर्देशनालयको टुंङ्गो लगाउने लक्ष्य राखिएको छ । ‘केन्द्र अन्तर्गत विभाग रहे जस्तै पछि प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत ती निर्देशनालय रहन्छ । प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो । प्रशासन सुधार समितिको विभिन्न अध्ययनले प्रदेशमा हाल डिभिजन सडक, सहकारी, कृषि जस्ता क्षेत्रीय वा हाल रहेका जिल्ला स्तर कार्यालय भन्दा माथिल्लो स्तरको कार्यालय रहने भएका छन् ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरु गठन भएपनि त्यस अन्तर्गत कार्यालयहरु नरहेकाले मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको अवस्थामा निर्देशनालयको संरचना तयार भएपछि प्रादेशिक कार्यले गति लिने विश्वास मन्त्रालयको रहेको छ । मन्त्रालयले यस अघि सात वटै प्रदेशमा तीन हजार दरले कर्मचारी रहने बताएको थियो ।

हाल विभाग अन्तर्गत रहेका कार्यालयलाई निर्देशनालय राखिएको छ । ती निर्देशनालयमा क्षेत्रीय पशुसेवा, शिक्षा, कृषि लगायत रहेका छन् । यस अघि विकास क्षेत्रमा राखिएका निर्देशनालयलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत राखिने भएको छ ।

हाल सात वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलय, आन्तरिक मामिला तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमी व्यवस्था मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास कोष लगायत मन्त्रालयहरु रहेका छन् । ‘अहिले कायम हुन लागेको निर्देशनालय ति नै मन्त्रालय अन्तर्गत रहने’ प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य र सरकारले केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहेको विभाग स्तरीय कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत रहने लबिङ गर्दै आएकोमा केन्द्र सरकारले विभागहरु संघको मन्त्रालय अन्तर्गत रहने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशलाई चलायमान बनाउन, संविधानले दिएको अधिकारको सही प्रयोगका लागि विभागस्तरीय कार्यालय रहनुपर्ने ३ नम्वर प्रदेशका मन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताउनुभयो ।

हाल जिल्लास्तरका विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय स्तरमा गाभिएपछि प्रशासनिक इकाईहरुमा केन्द्रका मन्त्रालय, विभाग र प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालय र स्थानीय तह जिल्लामा शान्ति सुरक्षा, अदालत , मालपोत लगायत विषयगत कार्यालयहरु रहेका छन ।