कालिकोटका १६ निर्माण व्यवसायीलाई प्रशासनको कारबाही

कालीबहादुर मल्ल, कालिकोट
विकास निर्माणका योजनाको जिम्मा पाएर पनि समयमा काम नगर्ने कालिकोट जिल्लाका १६ जना निर्माण व्यावसायी र १३ जना विद्यालय व्यावस्थापन समितिका अध्यक्षलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटले कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ।

गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार प्रशासनले विभिन्न कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गरेको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कारबाहीका लागि गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो।
जिल्लामा समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कारबाहीका लागि गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रनाथ गौतमले बताएका छन्।

कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकाहरूमा जनप्रतिनिधिदेखि ठूला राजनीति दलका नेताहरू रहेका छन। कारबाही पर्नेमा पूर्वएमालेका उपाध्यक्ष रमेश शाही, नेपाली कांग्रेस कालिकोटका जिल्ला कोषाध्यक्ष मनजित शाही, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य नेत्रराज शाही, खाडाचक्र नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष जगदिश शाही, राप्रपाका नेता ऐनबहादुर शाहीलगायत रहेका छन्।

कांग्रेस कोषाध्यक्ष शाहीले धर्मेन्द्र नानिज्वाला एन्ड आकांक्षा जेभी सुर्खेतमार्फत स्वास्थ्य चौकी भवन पाँखा हाल खाँडाचक्र नगरपालिका– ९ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय आवास भवनको जिम्मा लिएर समयमा काम गर्न नसकेको आरोप लागेको छ। यस्तै रमेश शाहीलाई भिग्म सिंचाइ आयोजना फोइमहदेव, नेत्रराज शाहीलाई रास्कोट आयुर्वेदिक औषधालयको भवन समयमा सम्पन्न नगरेको आरोप लागेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रनाथ गौतमले गृहमन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विगत लामो समयदेखि जिल्लामा भइरहेका विकास निर्माणका योजनाहरूमा समयमै काम नगर्ने १६ जना निर्माण व्यवसायी तथा १३ वटा विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कारबाहीका लागि गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरेको जानकारी दिएका छन्।

जिल्ला प्राविधिक विभिन्न कार्यालयबाट ठेक्का भएका ३ वटा युजना, जिल्ला सिंचाइ विकास सब डिभिजनबाट एउटा योजना, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जुम्लाबाट ठेक्का भएका ७ वटा भवनहरू, डिभिजन सडक कार्यालय जुम्लाबाट ठेक्का भएका ५ वटा पक्की पुलहरू र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालयको भवन निर्माणका लागि छनोट भएका १३ वटा विद्यालयका भवन निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिललाई कारबाहीका लागि गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमका अनुसार जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट ठेक्का भएका मान्म बदालकोट, धौलागोह सडकअन्र्तगत मान्मदेखि रेगिल सडक निर्माण योजना १, २, र राम्नाकोट, जारकोट, थिर्पु, धौलागोह, ओदीखेनी जोड्ने सडक आयोजना, जिल्ला सिंचाइ सबडिभिजन कार्यालय कालिकोटबाट भिग्मसिंचाइ आयोजना, सहरी विकास तथा भवन निर्माण रहेका छन्।