संघीयता कमजोर बनाउने चलखेल

सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले संघीयतालाई कमजोर बनाउने गरी कानुन ल्याउन लागेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले अनेक दफाहरू राखी संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सरकारले सङ्घीयताको मर्मविपरीत कार्य गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

ऐनको दफा २३ को उपदफा १० मा स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारी ३ वर्षपछि प्रदेशमा र प्रदेशमा काम गरेको ३ वर्षपछि केन्द्रमा सरुवा हुन सक्ने वा स्थानीय तहमा ६ वर्ष काम गरेपछि सीधै केन्द्रमा सरुवा हुन सक्ने भनिएको छ।

स्थानीय तह र प्रदेशलाई चलायमान बनाउन केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको गुनासा स्थानीय तह र प्रदेशबाट आइरहेको समयमा सो प्रावधान राखेर ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको हो। यसले केन्द्रबाट पठाइएका कर्मचारीहरू निश्चित अवधिपछि केन्द्रमा नै जान दबाब दिने, शक्ति केन्द्र धाउने, पैसा खुवाएर सरुवा हुने प्रवृत्तिलाई बलियो बनाउने निश्चित रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन्।

‘अहिले नै कर्मचारीले टेर्दैनन्। यस्तो प्रावधान राखिएपछि के स्थानीय तहमा बसेर काम गर्लान्?’ –गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले भन्नुभयो। केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई पंगु बनाउन खोजिरहेको आरोप लगाउँदै उहाँले सो प्रावधान सोही मानसिकताको उपज रहेको धारणा राख्नुभयो।

प्रशासन विद्हरू पनि सो प्रावधान संघीयताको मर्मविपरीत रहेको बताउँछन्। ‘समायोजन भएका कर्मचारी आफ्नो स्थानीय तह र प्रदेशप्रति उत्तरदायी नहुने खतरा रहेको छ।’ –संघीय मामिलाका एक सहसचिवले भने।

समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा जवाफदेही बनाउनुको साटो सरकारले फेरि संघमै फर्कन सक्ने व्यवस्थासहित सो ऐनको मस्यौदा तयार पारेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।

सरकारले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रायका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको छ।
‘यो ऐनको मस्यौदा म मन्त्रालयमा आउनुभन्दा अगावै बनिसकेको थियो। साविकको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सो ऐन तयार गरेको हो। संघीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने अनेक दफाहरू यसमा राखिएको छ।’ –प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो।

सो प्रावधानले स्थानीय तह र प्रदेशमा सशमायोजन भएका कर्मचारी पुनः संघमै फर्कन पाउने भएपछि उनीहरू सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुँदैनन् भन्ने प्रश्न उठेको विषयमा मन्त्री लालबाबु पण्डितसमक्ष पनि ध्यानाकर्षण गराएको पनि प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। विधेयक थुप्रै चरणमा छलफल हुने भएकाले पछि संशोधन हुन सक्ने जवाफ पनि मन्त्रीबाट पाएको उहाँले बताउनुभयो।

यस प्रावधानले संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई कर्मचारी परिचालनसम्बन्धी अधिकारमै समेत प्रश्न उठाउन सक्ने पनि प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ रहेको छ। स्थानीय तह वा प्रदेशमा समायोजन भएसँगै एकतह बढुवा पाएका कर्मचारीले भने यो सुविधा पाउने छैनन्। सो प्रावधान यथावत् राखिए सुगम रोज्ने, मन्त्रालय नछाड्ने मानसिकता भएका कर्मचारी ६ वर्षपछि पुनः केन्द्रीकृत हुने समस्या उठ्ने पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

अहिले स्थानीय तहमा पठाएका कर्मचारीहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा जान नमानिरहेको स्थितिमा सो प्रावधानले कर्मचारीको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई बल पु¥याउने मन्त्रालयका अहिलेका अधिकारीहरूको बुझाइ रहेको छ।