चिनीमा भन्सारको दर बढाउने निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर

काठमाडौं, (नेस)
सरकारले आयातित चिनीमा भन्सारको दर बढाउने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले हिले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदिएको हो।

सरकारले चिनी आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल दर लिने निर्णय गरेको थियो। ज्ञान इन्टरप्राइजेज साझेदारी फर्मका नरेश दुगडले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विराटनगर भन्सार कार्यालय मोरङलाई विपक्ष्ीा बनाइ सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो।

आर्थिक ऐन २०७४ मा आवश्यकताअनुसार आयातित चिनीमा भन्सार महशुल घटाउन वा बढाउन सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकाले अन्तरिम आदेश जारी नगरिएको बताइएको छ। नेपाली घरेलु उद्योग र उखु किसानका मागको आवश्यकता हेरेर चिनीमा प्रतिकिलो निश्चित मूल्य लिने गरी सरकारले निर्णय गरेको थियो।