कर्मचारी समायोजन कछुवाको गतिमा

सुनील महर्जन, काठमाडौं
केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको छ। केन्द्रमा रहेका कर्मचारी अनेकन बहाना बनाएर कार्यक्षेत्रमा जान नमानेका कारण समायोजन प्रक्रिया सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ।

लामो समयदेखि केन्द्रमा हालिमुहाली गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा खटाउन निकै कसरत गरे पनि त्यसमा परिणाममुखी बनाउन नसकेको हो। ‘केन्द्रमै बसेका कोही कर्मचारी शेयर कारोबारमा लागेका छन् त कोही जग्गा कारोबारमा संलग्न छन्। त्यसकारण स्थानीय तहमा जान मरिगए तयारी हुँदैनन्।’ –मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने।

तीन महिनायता सरकारले निकै कसरत गरेपछि केन्द्रबाट ४ सय ६१ जना मात्रै कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। लालबाबु पण्डितले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्नुभएयता सो संख्याका कर्मचारी स्थानीय निकायमा खटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार सहसचिव ११ जना, उपसचिव ५७ जना, शाखा अधिकृत २ सय १० जना, नासु र खरदार गरी १ सय ७२ जना खटाइएको हो। स्वास्थ्य सेवामा समेत गरेर केन्द्र सरकारमा करिब १ लाख १७ हजार कर्मचारी रहेका छन्। त्यसमध्ये निजामती कर्मचारीको दरबन्दी करिब ८६ हजार छ। कार्यबोझ तथा सांगठनिक तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा केन्द्रलाई ३० हजारको हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक रहने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयको पुनर्गठन, विभागस्तरीय कार्यालयहरू प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा परेको, केन्द्रको काम प्रदेश र स्थानीय तहमा सरेको आधारमा मन्त्रालयले सो अनुमान गरेको हो। ‘बाँकी कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने छ’, प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो– ‘तर दुःखद कुरो के हो भने कर्मचारी कटौती अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गरे पनि गएका छैनन्। सबै केन्द्रमा नै बसिरहेका छन्।’

संघमा कर्मचारीको संख्या २१ दशमलव ६ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा ५७ हजार ६ सय कर्मचारीको आवश्यकता रहेको ओएनएम प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। एउटा प्रदेशमा करिब तीन हजारका दरले सातवटा प्रदेशमा २१ हजार कर्मचारीको आवश्यक छ।

विषयगत कार्यालय कृषि, स्वास्थ्य, पशु कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिए पनि कर्मचारी प्रभावकारीरूपमा खटाउन नसकेको पनि मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ। स्थानीय तहमा हालसम्म ४० हजार कर्मचारी पुगिसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी नपुग करिब १८ हजार कर्मचारी आगामी असार मसान्तसम्म पठाउने तयारी गरेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।

मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पु¥याउन सरकारले आगामी साउनदेखि सरूवा गरेका कर्मचारीको तलब सम्बन्धित कार्यालयमै पठाउने तयारी गरेको छ। जुन ठाउँमा कर्मचारी खटाइएको हो, सो ठाउँमा कर्मचारीको तलब पठाएमा खटाइएको ठाउँमा हाजिरी गर्न जान हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ। वन रक्षक, ओभरसियर, इन्जिनियरजस्ता प्राविधिक कर्मचारी भने अहिलेको संख्याले नभ्याउने र थप आवश्यक भर्ना गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।