यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार महिलाको संवैधानिक अधिकार होः मन्त्री थापा

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री थममाया थापामगरले महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ अधिकार नेपालको संविधानद्वारा नै प्रदत्त गरेको संवैधानिक अधिकार भएको बताउनुभएको छ। विश्व महिला स्वास्थ्य अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको संयोजकत्वमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका ओरेक नेपाल, महिला एकता समाज, महिलाका निम्ति महिला मञ्च, अपांग महिला संघको संयुक्त आयोजनामा गरिएको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री थापाले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

उहाँले परम्परामा आधारित हिंसाका कारण महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा प्रभाव पारिहेको बताउँदै उपयुक्त नीति बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो। समाजमा रहेका यस प्रकारका समस्याको समाधान गर्नका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सके गैरसरकारी संघसंस्थाले सञ्चालन गर्ने अभियान प्रभावकारी हुने सुझाव समेत दिनुभएको थियो।

महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार स्थापना गर्न छाता कानुन निर्माणको आवश्यकताः डा. अधिकारी कार्यक्रममा बोल्दै महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले ‘महिला स्वास्थ्यको कुरा गर्दा, त्यसमा पनि प्रजनन् स्वास्थ्यको कुरा गर्दा धेरैको बुझाइ छ– यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा हो भन्ने तर यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको कुरा सबै मन्त्रालयको विषय’ भएको बताउँदै यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको मुख्य गरी समाजमा रहेको विभेद र महिलालाई हेर्ने हानिकारक परम्परामा आधारित हिंसाको कारण भएको बताउनुभएको थियो। यस प्रकारको हिंसाको अन्त्यको लागि महिनावारी वा बोक्सीप्रथा मात्र नभएर सबै प्रकारका हानिकारक परम्परामा आधारित हिंसाविरुद्ध छाता कानुन निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको बताउनुभएको थियो।

यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्र बृहत् छ
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तोताले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यले सन्तानोत्पादन गर्ने उमेरका व्यक्तिका समस्यालाई मात्र नहेरी यसले बाल्यकाल, किशोरावस्था र सन्तानोत्पादन गर्ने उमेर पूरा गरेका व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई र जीवनयापनका तौर तरिका, पोषण साथै वातावरणलाई समेट्ने हुँदा प्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्र बृहत् भएको बताएका थिए। विपन्नताका कारणले सुकुम्वासी, अव्यवस्थित समुदायमा बसोबास गर्ने महिला, अपांगता भएका महिला र मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको अवस्था गम्भीर भएको पनि बताएका थिए।

कार्यक्रममा महिला आयोगका सचिव अनिल ठाकुरले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो भने अपांगता भएका महिला, सुकुम्वासीमा काम गरिरहेका महिला तथा मनोरन्जनका क्षेत्रमा काम गरिहेका महिलाले भोगिरहेका समस्याका विषयमा छलफल भएको थियो।