तीन वडा कार्यालयमा तालाबन्दी

उत्तम नेपाल, भद्रपुर
सहायक राजमार्ग विस्तारको नाममा सडक आसपासका सर्वसाधारणलाई सुकुम्बासी बनाउने खोजिएको भन्दै पीडित सर्वसाधारणले तीनवटा वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरी दुईघण्टा विरोधस्वरूप धर्ना दिएका छन्।
झापाको चाराआली–केचना साविक पृथ्वीनगर गाविस हाल भद्रपुर नगरपालिकाअन्र्तगतका १, २ र ३ नम्बर वडामा बसोबास गर्दै आएका राजमार्ग आसपासको जमिन सरकारले हड्प्न खोजेको भन्दै त्यहाँका स्थानीयले ती वडा कार्यालयमा तालाबन्दीसहित धर्ना दिएका हुन्।

स्थानीयले घर–नक्सा पास पीडित न्याय माग समिति गठन गरी शिवकुमार राजभण्डारीको संयोजकत्वमा बिहीबार साढे चार सयभन्दा बढी नगरवासी धर्ना दिन गएका थिए। पीडित स्थानीयले नक्सा पास कि क्षतिपुर्ति न्यायका लागि हाम्रो प्रस्तुती, जनताको सम्पत्ति रक्षा गर अनि मात्र तिर्छौं राजस्व र कर, हाम्रो प्रतिनिधि स्थानीय सरकार अन्याय नगर खबरदारलगायतका नारा लगाउँदै वडा कार्यालयमा गएका थिए। नगरपालिकाले हाम्रो पीडालाई सम्बोधन नगरेपछि दबाबस्वरूप दिउँसो १२ बजेदेखि दुई घण्टा तालाबन्दी गरेर धर्ना दिएको संघर्ष समितिका संयोजक राजभण्डारीले बताए।

भद्रपुर नगरपालिकाले सडक आसपासका घर–नक्सा पासमा रोक लगाएपछि समिति गठन गर्न बाध्य भई आन्दोलन गर्नुपरेको उनले बताए। विगत चार महिनादेखि सुकुम्बासी बन्न लागेका पीडित सर्वसाधारणका लागि लड्दै आएको समितिले स्थानीय तह हुँदै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म मागपत्रसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको उनको भनाइ छ।

‘तर, हालसम्म समितिको मागलाई कुनै पक्षबाट सम्बोधन नभएपछि सर्वसाधारणको निजी सम्पत्ति जोगाउन न्याय माग समितिले सरकार र सडक विभागको एकलौटी निर्णयका कारण करिब ४ सय ५० घरपरिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको र यसतर्फ स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा पीडितको भनाइ रहेको उनी बताउँछन्।

निर्माणाधीन चाराआली–केचना सडक निर्माणको क्रममा हाल सडकदेखि दायाँबायाँ १५÷१५ मिटर सडक खालि गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सडक छेउका सर्वसाधारणले जमिन खालि गराइसकेका छन्। १५÷१५ मिटर जमिन खालि गराइसक्दा पनि सडक विभागले थप दायाँबायाँ ६÷६ मिटर साइड व्याकअपका लागि खालि राख्नुपर्ने र त्यसभित्र घर बनाउन नपाइने प्रावधान तोकेको छ। सडक विभागको प्रावधानअनुसार भद्रपुर नगरपालिकाले घर–नक्सा पासमा रोक लगाएको समितिका सल्लाहकार गणेश पोखरेलले बताए। उनले सरकारले जमिनको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वा नगरपालिकाले घर–नक्सा पास गराइदिनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको बताए।
सडक विस्तारको विरोधी नभई सडकको नाममा विस्थापित गर्न नपाइने उनको भनाइ छ। २०३७ सालमा नेपाल पुनर्वास कम्पनीले १२ मिटरको सडक नक्सा छुट्याएको र तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयलको सडक बर्गीकरणमा यो सडकखण्ड सहायक मार्गमा नपरेको हुदाँ यसलाई अहिले सहायक राजमार्गको नामकरण गरी स्थानीयलाई उठिबास लगाउनु न्यायसंगत नभएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार यस विषयमा गत पुस १९ गते वडा कार्यालय हँुदै नगरपालिकासमक्ष मागपत्र पेश गरिसकेको, चैत १२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा न्यायलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको र चैत २६ गते पुनः नगरपालिका, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, सांसद, वडाध्यक्षलाई लिखितपत्र बुझाइसकेको बताए। यही २३ गते भद्रपुर नगरपालिकामा तालाबन्दीसहित धर्नाको कार्यक्रम रहेको समितिले जनाएको छ।
घर–नक्सा पास नगरेको भन्दै आन्दोलनकारीले कार्यालयमा तालाबन्दी गरी धर्ना दिएको वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष भीमबहादुर सुब्बाले बताए।