प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने प्रस्ताव

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था खारेज हुने प्रस्ताव तयार भएको छ।

एउटै व्यक्ति सबै विश्वविद्यालयको कुलपति हुँदा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा कठिन पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाउन लागिएको हो। सरकारद्वारा करिब ७ महिनाअघि गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको मस्यौदामा सो विषय उल्लेख गरिएको छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा परासर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित समितिले विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको कुलपतिमा उपराष्ट्रपति र अन्य विश्वविद्यालयमा प्रदेश प्रमुखलाई कुलपति बनाउने प्रस्ताव तयार गरेको छ। अहिले सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ।

विश्वविद्यालयमा राजनीति भयो भन्ने गुनासो र सरकार प्रमुखको व्यस्ततालाई मध्यनजर गरी उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै प्राडा कोइरालाले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक, दीक्षान्त समारोह जस्ता विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त हुनुपर्दा सरकारका काम प्रभावित हुने भएकाले कुलपति नरहने प्रस्ताव गरेका हां।’

समितिले उक्त मस्यौदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल समक्ष पेस गर्नेछ। मन्त्रीले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।

समितिले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनसमेत संशोधन गरी मस्यौदा तयार गरेको हो। आयोगका सदस्य–सचिव प्राडा देवराज अधिकारीअनुसार मस्यौदामा त्रिभुवन, लुम्बिनी, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन र खुला विश्वविद्यालयमा उपराष्ट्रपति र काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, पोखरा, सुदूरपश्चिम र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा प्रदेश प्रमुख कुलपति हुने प्रस्ताव राखिएको छ। प्रतिष्ठानहरूमा भने स्वाथ्यमन्त्री कुलपति हुने प्रस्ताव छ।

नेपालमा अहिले त्रिभुवन, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, नेपाल संस्कृत, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान, सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, नेपाल खुला, राजर्षि जनकसहित ११ वटा विश्वविद्यालय र बीपी स्वास्थ्य विज्ञान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान गरी ४ वटा स्वाथ्य प्रतिष्ठान छन्। सरकारले हालै स्थापना गरेको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा भने पदाधिकारी नियुक्त र शैक्षिक कार्यक्रम शुरू भएको छैन।

उक्त मस्यौदामा विश्वविद्यालयका विभागीय र क्याम्पस प्रमुख हुने व्यवस्था परिवर्तन गर्न र विश्वविद्यालय सभाको बैठक वर्षमा ४ पटक मात्र बस्न प्रस्ताव गरिएको छ।