स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने नयाँ मापदण्ड पनि प्रभावकारी बनेन

सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तहमा घरपायक सरुवा हुन आवेदन परेका निजामती कर्मचारी खटाउने विषयमा पनि अन्योल उत्पन्न भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी नभएका नयाँ स्थानीय तहमा जान सो नीति ल्याए पनि अहिले दरबन्दी छोडेर अधिकांशले सुगमका स्थानीय तह रोजेपछि खटाउने सम्बन्धमा अन्योल उत्पन्न भएको हो। यसले गर्दा कर्मचारी खटाउन अझै ढिलाइ हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नगएपछि सरकारले घरपायक स्थानीय तहमा खटाउने नीति ल्याएको हो। सो अनुरूप मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी खटाउन स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड २०७४ तयार पारेको थियो। ‘अहिले नयाँ गठन भएका स्थानीय तहमा पठाउने यो नीतिको मुख्य उद्देश्य हो। तर अधिकांशले भएको कार्य छोडेर सुगममा मात्र जान चाहेको देखिएको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ छ?ँ –मन्त्रालयको संघीय मामिला हेर्ने सहसचिव डा. हरि पौडेलले भन्नुभयो।
‘यस्तो अवस्थामा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। छलफलका क्रममा कसरी खटाउने भन्ने कुरा जोडदाररूपले उठको छ।ँ –उहाँले भन्नुभयो।

अहिले मन्त्रालयले निवेदन दिएका कर्मचारीहरूको आवेदन हेरिरहेको छ। अधिकांश कर्मचारीहरू दुर्गमका स्थानीय तहमा जान नचाहेको पाइएको छ। सबैले रोजेको ठाउँमा मात्र पठाएपछि दुर्गममा को जान्छ त? कस्ता कर्मचारीहरूले आवेदन दिने भन्ने कुरा शुरूमै नटु·िएकोले अहिलेको समस्या आएको पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। तत्कालको समस्या मात्र समाधान गर्ने हिसाबले अन्य पक्ष सोच्दै नसोचेर मापदण्ड ल्याएकाले अहिले समस्या आएको पनि केही कर्मचारीहरूको भनाइ रहेको छ।

कर्मचारीको नागरिकताको ठेगानाका आधारमा घरपायक हुने गरी समायोजन गरेमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरू इच्छुक हुने मन्त्रालयको शुरूको निष्कर्ष थियो। ‘तर यथार्थमा मापदण्डप्रति कर्मचारीहरू खासै उत्साहित भएनन्। कर्मचारी समायोजनमा निकै लफडा रहेको अवस्था यसले पनि जनाउँछ।ँ –सहसचिव डा. पौडेलले भन्नुभयो। काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा लामो समय बसोबास गर्दै आएका कर्मचारीहरू घरपायक स्थानीय तहमा जान उत्साहित नभएको पाइएको छ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा लामो समय बसोबास गर्दै आएका कर्मचारीहरू घरपायक स्थानीय तहमा जान उत्साहित छैनन्।

सरकारले ल्याएको मापदण्डअनुसार निजामती सेवाका कर्मचारीहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाउँदा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारीले रोजेको स्थानीय तह, हाल स्थायी बसोबासको ठेगाना, सो नखुेलमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वा कर्मचारीको सिटरोलमा रहेको ठेगाना, सँगैको जिल्ला वा गाउँपालिका वा नगरपालिका वा जिल्ला वा प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएको आधारमा कर्मचारी खटाउने भनिएको छ।

त्यसै गरी निजामती कर्मचारी पति र पत्नीलाई यथासम्भव एकै स्थानीय तह, नजिककैको स्थानीय तह वा जिल्लाभित्रको स्थानीय तहमा खटाउने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। अनुभवी र पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तह र प्रदेशमा अन्योल छाइरहेको स्थितिमा कर्मचारी पठाउन मन्त्रालयल सो नीति अपनाएको हो।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना, कर्मचारी दरबन्दी तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था २०७४ को आधारमा सो मापदण्ड तयार गरिएको हो।