‘आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ’

हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

नयाँ सरकार गठन भएसँगै आर्थिक समृद्धिको नारा लगाइरहेको बेला के आर्थिक समृद्धि सरकारले लगाएको नाराजस्तै सजिलो छ त ? आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कोर्नको लागि वर्तमान सरकारसँग के कस्ता चुनौती छन् उद्योग व्यवसायको विकासमा सरकारले कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ? चुलिँदै आएको व्यापारघाटालाई कसरी कमी ल्याउन सकिन्छभन्ने लगायतका विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानी:

नयाँ सरकार गठन भएसँगै निजी क्षेत्र तथा सरकार सबैले अर्थिक समृद्धि भनिरहेका छन्, आर्थिक समृद्धि कति सम्भव छ?

आर्थिक समृद्धि सम्भव छ। हामी सबैले काम गर्नु पर्यो उद्योगधन्दामा लगानी बढाउनु प¥यो, भौतिक संरचना राम्रो बनाउनु पर्नेछ। प्राविधिक शिक्षा र सिपमुलक शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ। प्रविधिमा आधारित शिक्षाको खाँचो छ, निजी क्षेत्रले चाहेर मात्रै हुँदैन सरकारको नीतिमा लगानी आधारित हुन्छ।
नेपालमा औद्योगिक वातावरण बनाउन जरुरी छ। नेपालका उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि चुनौतीका चाङ छन्। व्यापारबाट नाफा कमाउन सजिलो छ, आयातमुखी अर्थतन्त्रले धानेको हाम्रो देश हो। आयात गरेर नै खाने बानी लागिसकेको छ।

हामी सबै मिलेर उत्पादका क्षेत्रमा लाग्नुपर्नेछ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासमा गर्नुपर्छ। स्रोत साधन भएर उत्पादकत्वमा ध्यान नदिएर आयात गरिरहेका छौं। कृषिमा आधारित देश भन्छौ तर हामी खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं।

सरकारले सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कोर्नुपर्ने बेला आएको छ। निजी क्षेत्र एकदमै आशावादी छ, वर्तमान सरकाले लगानीमैत्री वातावरण बनाएर नेपालमा उद्योगधन्दाको विकासमा नयाँ सोच र योजनासहित अगाडि बढ्नेछ।

सरकारप्रति सबैको आशा छ, नयाँखाले नीति नियम ल्याउने, पुराना नीति नियम सुधार गर्दै उद्योगको विकासमा लाग्नको लागि सरकारलाई अवसर पनि छ। अब आउने बजेट समृद्ध मुलुक बनाउनको लागि चाहिने आधारभूत संरचना तयार पार्ने अवसर हो। त्यसकारण अर्थमन्त्रीले ‘वोल्ड डिसिजन’ गर्न जरुरी छ।

जबसम्म मुलुकमा उत्पादनलाई सहजीकरण गरिँदैन, लगानीकर्ताको सम्मान गरिँदैन त्यस्तो देशमा औद्योगिक लगानी कसरी बढ्छ्। स्वरोजगारीको अवसर कसरी सर्जना हुन्छन्, यी कुरामा सुधार भएपछि मात्रै सबैले सोचेको जस्तो आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय हुन्छ।

निजी क्षेत्रले अब आउने बजेटमा कस्तो अपेक्षा राखिएको छ त?

बजेटको लागि केही नीतीगत सुधार गर्नुपर्नेछ। परिसंघको तर्फबाट सुधmा दिइसकेका छौं। नेपालमा जे उत्पादन हुन्छ, सम्भव छ, त्यसको उत्पादन बढाऊ भनेर नारा ल्याउनुपर्छ। उत्पादनको वृद्धि गर्नेको लागि सरकारले अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ।

उत्पादन बढ्नाले चुलिँदै गएको व्यापारघाटा घटाउने एउटा माध्यम हुन्छ। व्यापारघाटामा कमी ल्याउनको लागि कुनै न कुनै तवरबाट सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी छ। नेपालमा आयात हुने वस्तुलाई सरकारले खुल्लारूपमा आयात गर्न दिनु हुँदैन खुल्ला आयातलाई छोडेर सरकारले देशलाई डम्पिङ साइड बनाउनबाट रोक्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको तयारी सामान रोकेर कच्चा पदार्थमात्रै आयात गर्नुपर्छ।

औद्योगिक विकासका लागि यति भए पुग्छ त ?

औद्योगिक विकासको लागि औद्योगिक क्षेत्र पनि चाहिन्छ। कहाँ गएर उद्योग स्थापना गर्ने, आफंै जग्गा किन्नु पर्छ, नेपालमा जमिन एकदमै महँगोे छ। जस्ले गर्दा उद्योगको लगानी धान्न नसकिने अवस्था बन्दै गएको छ। सरकारले उद्योगको विकासमा भन्दा व्यापारमात्र प्रवद्र्धन गरेको हुनाले उद्योगको भन्दा व्यापारको संख्या बढेर गएको छ। त्यसैले सरकारले गहन अध्ययन गरेर नीति नियममामा भएका कमजोरी सुधार गर्नैपर्छ। नेपाल ‘गोल्डेन हट स्पोर्ट’ हो, नेपालले बुझेर अगाडि बढेमा दुवै छिमेकी देशको आर्थिक प्रगतिबाट फाइदा लिएन सक्छौं, बुझेनौं भने यिनै देशको डम्पिङ साइड बन्न सक्छ।

नेपालको प्रशासनिकतन्त्र रहेको भ्रष्टाचारलाई कमि ल्याउनको लागि ई–गर्भमेन्सको विकास गर्ने, प्रविधिमैत्री बनाउँदै जाने, सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा जनताले इन्टरनेटबाट नै उपयोग गर्न पाएमा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ। सरकारका सबै संयन्त्र प्रविधिमैत्री बनाएर जानुपर्ने देखिन्छ। अब आउने बजेटमा यस्तो व्यवस्था हुनेमा आशा गरेका छौं।

आयात प्रतिस्थापन गरेपछि अहिलेको मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल उद्योग सक्षम छन् त?

नेपालका उद्योगको क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्छ। अहिले उद्योग क्षेत्रको योगदान ६–७ प्रतिशतमात्रै छ।सबै उद्योगले अहिले नै योगदान गर्छन भन्ने त्यो तर्क पनि ठिक होइन। हामीले भनेको के हो भने हामी जाने बाटो तय हुनु पर्यो। हामी कुन बाटो जाने, नेपालको समृद्धि कसरी हुन सक्छ, लाखांै युवा विदेशमा काम गर्न बाध्य छन् उनीहरुलाई कसरी नेपालभित्र काम दिन सक्छौ भनेर आज सोचेनौ भने भोलि गाह्रो हुन्छ।

संसारको औद्योगिक इतिहासले के देखायो भने नि निजी क्षेत्रले जुन किसिमको म्यानेजमेन्ट स्किल डेभलप गरेको छ योसँग सरकारले कही पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको देखिँदैन। केही क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेर त्यसलाई संरक्षण गर्नु ठिकै छ। तर, जुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ, त्यसमा सरकारले हात हाल्नु जरुरी छैन। सरकारी उद्योग सबै घाटामा गएका छन्। उत्पादनशील उद्योग सबै घाटामा चलेका छन्। संसारको त्यो अभ्यासलाई हामीले यहाँ सिकिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन।

सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार, बाटो, रेलवे, एयरपोर्टलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ, यसबाट निजी क्षेत्र पनि उत्साहित हुन्छ। हाम्रो देशको वार्षिक बजेट १३ सय अर्बको हाराहारी छ। हाम्रोे बजेटभन्दा भारत र चीनका कम्पनीको बजेट धेरै हुन्छ। त्यसै अर्थतन्त्रको आकारलाई बढाउनुपर्ने बेला आएको छ। अब करको दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो।

नेपाल कुन–कुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ ?

नीतिगत रूपमा सुधार गरेर अगाडि बढने हो भने धेरै क्षेत्र आत्मनिर्भरतर्फ जाँदैछ। सिमेन्ट, छडमा देश आत्मनिर्भर हुन लागिक्यो। औषधिमा पनि नीति निर्माण तहमा सुधार गर्ने हो भने हुन सक्छ। आत्मनिर्भर हुनुपर्ने अर्को पक्ष भनेको खाद्यान्नमा हो। हाम्रा नदीनालामा पानी धेरै छ, फरक–फरक प्रकृतिको उत्पादन गर्न सकिने भूमि छ, पहिलो कुरा त जग्गा नै खण्डीकृत भयो। नेताहरुले जग्गामा हदबन्दी गरिदियो भने सबै जनता धनी हुन्छन् भन्ने सोच राखे। त्यसबाट के आयो भने कृषिमा दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गएका छौं।

नेतृत्वमा बस्ने सबै नेतालाई मेरो अनुरोध छ–‘यो नीतिमा पुनर्विचार गर्न धेरै जरुरी छ, कृषकले जब ठूलो क्षेत्रमा प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न पाएन भने सानो–सानो जग्गामा मात्र खेती लगाउन थाल्यो भने हामी प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैना, हाम्रो उत्पादन लागत महंँगो भयो, कृषिको उत्पादनलागत पनि बढ्यो।
तेस्रो पक्ष पर्यटन हो। यसमा निकै ठूलो सम्भावना छ, यस क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास गर्नको लागि दीर्घकालीन नीति र सोच राखेर अगाडि बढनुपर्छ। यो सरकारलाई अवसर पनि छ।

अन्र्राष्ट्रियस्तरका विमानस्थल बनाउन ढिला भइसक्यो। पोखरा, निजगढ र भैरहवा विमानस्थललाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ। यी विमानस्थल सञ्चालन र मार्केटिङ गर्न सकियो भने नेपालको पर्यटन बढ्छ। अहिले २० लाख पर्यटकको कुरा गरेका छौं। नेपालमा यी काम हुने हो भने करोडभन्दा पर्यटक आउने गन्तव्य हो।

आफ्नो जीवनकालमा संसारको कुन–कुन मुलुकमा भ्रमण गर्नुपर्छ भन्दा नेपालको नाम आउने गरेको छ। पशुपतिनाथ, गौतमबुद्ध, सगरमाथा हाम्रो देशमा नै पर्छ।पर्यटनका दृष्टिकोणले राम्रो गन्तव्य हो।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै छिटो प्रगति गर्न सकिन्छ। हाम्रो नीति सुधार गर्न सकिन्छ। इन्टरनेटको पहुँच सुधार गर्नु पर्यो। युवा पुस्ताको अग्रेजी भाषाप्रति लगाव छ। यो क्षेत्रलाई सुधार गर्न सकिए परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

नेपालमा कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसरी समृद्धि हुन्छ ?

नेपालमा बास्मतीको धान सय रुपियाँमा उत्पादन गर्छौ, जापानमा पाँच सय रुपियाँ किलो पर्छ। नेपालमा सय रुपियाँ भन्दैमा सस्तोमा किन्दैन। सबै कुरा सस्तोमा हुँदैन। नेपालमा गिट्टी ढुंगाको मूल्य महँगो छ। यहाँ बालुवा, गिट्टी छ। यही देशमा सिमेन्टको उत्पादन हुन्छ। तर, यही देशमा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा बढी महंँगो क्रंकिट छ। हाम्रो अर्थतन्त्र नै महंँगो छ। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ।

व्यापारघाटालाई कसरी कमी ल्याउने सकिन्छ होला ?

यो खुल्ला आयात नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, दोस्रो नेपालभित्र उत्पादन गर्न सक्ने उद्योगधन्दालाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। तेस्रो नेपालको क्षमतालाई माथि लैजानुपर्छ।

सरकारलाई मेरो अनुरोध छ बजेटपछि तत्काल स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ। कहाँ– कहाँ आवश्यकता हो त्यहाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षाले अगाडि बढने अवस्था पाएन। प्राविधिक शिक्ष दिने शिक्षालय खोलौ। डिग्री हासिल गर्ने तर जागिर पाउन नसक्ने अवस्था छ। हाम्रो शिक्षालाई आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ।

सडकको अवस्था दयानीय छ। सडकलाई राम्रो र सुरक्षित बनाउँदा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

सेजले गति लिन सकेको छैन किन होला ?

पहिलो कुरा त सेजको कानुन आउन नै ढिला भयो। दोस्रो उद्योग खोल्दा सेजको शर्त पनि त्यति व्यवहारिक भएन। तेस्रो अहिलेसम्म बिजुली नै पुग्न सकेको छैन। सेजमा लगानी गर्न इच्छुक भएका लगानीकर्ताले भोलि मेरो लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हँुदैन। सरकारले राखेको शर्त पूरा गर्न सक्छु कि सक्दिन भनेर समय गइरहेको छ।

विकासमा गम्भीर हुने हो भने सात वटा प्रदेशमा कुन क्षेत्रमा कुन औद्योगिक क्षेत्रले विकास गर्न सक्छ भनेर पहिचान गर्नुपर्छ।

सामाजिक सुधार ऐन, श्रम ऐनमा सरकार र निजी क्षेत्रका बीचमा अलि अविश्वास हो ?

सरकारले श्रम नीति बनाउँदा उत्पादकत्वसँग जोडनु पर्दथ्यो। जसले राम्रो काम गर्छ उसलाई राम्रो सेवा सुविधा दिने। हामीलाई जताततै बाँध्ने काम भयो। रोजगारी सिर्जना गर्नेलाई जताततै बाँध्ने काम गरेपछि रोजगारी सिर्जना गर्न जाँगर देखाउँदैन।

नयाँ कुरा ल्याएपछि लगानीकर्ता श्रमिकलाई पनि जानकारी गराउनु पर्यो नि। श्रम सिर्जना गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जानकारी गराउनुपर्छ। अहिले श्रमिक संगठन पनि धेरै जिम्मेवार हुँदै आएका छन्। हामी उद्योगीहरु पूरै जिम्मेवारीका साथ काम गर्न चाहन्छौ। २ सय ५० वर्षपछि नेपाललाई अभूतपूर्व अवसर आएको छ। हामीले भारत र चीनको लगानी ल्याउन सक्छौं। त्यसको लागि हामीले राष्ट्रलाई तयारी गर्नुपर्छ।