“आर्थिक विकासका लागि लगानी बढाइनु आवश्यक”

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपालमा तीव्र गतिको आर्थिक विकासका लागि लगानीमा तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भएको छ।

काठमाडौंमा बिहीबारदेखि शुरू भएको साउथ एसिया नेटवर्क अफ इकोनोमिक रिसर्च इन्टिच्युट (सानेई) को १५औं वार्षिक सम्मेलनमा बोल्दै उक्त कुरा बताउनु भएको हो। मुलुकमा निर्यात घट्टो र आयातको दर बढ्दो क्रममा रहेकाले चुलिँदो व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पूर्वअर्थमन्त्री महतको भनाइ छ।

‘यसअघि रेमिट्यान्सले भूक्तानी संन्तुलन कायम गर्न सहयोग गरेको भए पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र गतिमा बढाउने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य दुवै लगानी तत्काल बढाउन आवश्यक छ।’ उहाँले भन्नुभयो।

नेपाल जस्तो मुलुकमा आर्थिक रूपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको समेत महतको भनाइ छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन तहको सरकार आएको हुँदा उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तल्लो तहदेखि नै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। ‘संवैधानिक तथा प्रशासनिक संरचना परिवर्तनको लागत आगामी चार वर्षसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म लाग्नेछ।’ उहाँको भनाइ छ। डा. महतले आफू सधंै आर्थिक उदारीकरणको पक्षपाती भएको भन्दै पुँजीवाद नआई कुनै पनि किसिमको समाजवाद नआउने दाबी गर्नुभयो।

महतले भन्नुभयो– ‘ठूलो बजारमा धेरै लगानी आवश्यक हुन्छ, जसले धेरै राजस्व उठाउँछ र त्यो राजस्व समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ, यो नै नेपालको सत्यता हो।’ नेपाललाई पूर्णरूपमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती गर्नका लागि अझै ४ देखि ५ वर्ष लाग्ने भन्दै महतले ग्रामीण क्षेत्रमा कामदार अभाव रहेको अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन नगर्नु उचित हुने धारणा राख्नुभयो।

कार्यक्रममा ग्लोबल डेभलपमेन्ट नेटवर्कका अध्यक्ष पियरे ज्याक्वेटले विकासोन्मुख मुलुकमा कर नीति र सुधारको प्रक्रियालाई प्राविधिक रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताउनुभयो। ‘कर सुधारको मुख्य तत्व भनेको राजनीतिक प्रतिबद्धताको एजेन्डामा त्यसलाई समावेश गर्नु हो।

नेपालको हकमा यसलाई डिजाइन गर्ने र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनु आवश्यक छ।’ ज्याक्वेटले भन्नुभयो। उनले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा कर प्रणाली धुमिलरूपमा रहनुमा कमजोर कर संकलन प्रशासन, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, आम्दानी र कारोबारको हिसाब राख्न समस्या कारक रहेको बताए।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले अझ राम्रो आर्थिक समृद्धि र विकास हासिल गर्न राम्रो कर नीतिको आवश्यकता भएको बताए। उनले प्रणालीगत कर राजस्व प्रणालीले पूर्वाधार, सामाजिक आवश्यकता जस्ता क्षेत्रमा लगानीमा सहयोग पुग्ने भन्दै यसले समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए।

सेनाईका संयोजक तथा इन्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुदेव पन्तले दक्षिण एसिया विश्वको तिब्र आर्थिक विकास भइरहेको अर्थतन्त्रमध्ये एक भएको हुँदा कर नीतिमा सुधारको अध्ययन र अनुसन्धान महŒवपूर्ण हुने बताए।दुई दिने सम्मेलन शुक्रबार समापन हुनेछ।