गैससको बदमासी, विज्ञापन स्नातक, नियुक्ति +२

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे
द एसिया फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपालले काभ्र्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट र दोलखा जिल्लामा सञ्चालन गरिरहेको सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रममा योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूको नियुक्ति गरी अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ।

संस्थाले मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कुनै पनि विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको जिल्ला प्रशिक्षक माग गरेकोमा +२ मात्रै उत्तीर्ण गरेका आसेपासेहरूलाई नियुक्त गरेको छ। ‘जसले संस्थाको बदमासीलाई ल्याप्चे लगाउँछ, उसलाई योग्यता नपुगे पनि नियुक्ति गरेको छ’, स्रोतले भन्यो– ‘एनजीओभित्र भएको अपारदर्शी तथा आर्थिक अनियमितताको कुरा गरी साध्य छैन।’ १३ जना जिल्ला प्रशिक्षक माग गरिएकोमा आधाभन्दा बढी +२ मात्रै उत्तीर्ण भएकाले नियुक्ति पाएका छन्।

संस्थाले जारी गरेको विज्ञापनमा शैक्षिक योग्यतासँगै अनुभव पनि माग गरेको थियो। सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धी ८ दिवसीय तालिम लिएको, तालिम व्यवस्थापन र सञ्चालनसम्बन्धी सीप भएको, जिल्लामा स्थानीय तह, सरकारी निकायसँग सम्पर्क र समन्वय गरी काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने भनिए पनि अनुभव नै नभएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको पुष्टि भएको छ। संस्थाले गत फागुन १४ गते ६ दिनको सूचना प्रकाशन गरेको थियो।

योग्यता नपुगेका व्यक्तिमध्ये काभ्रे, रसुवा र नुवाकोटमा एक⁄एक प्रशिक्षक रहेका छन्। नुवाकोटमा नियुक्त भएका प्रशिक्षक अनेरास्ववियुका जिल्ला सचिव हुन्। उनले सामुदायिक मेलमिलापसम्बन्धी तालिमसमेत लिएका छैनन्। मेलमिलापका लागि कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने मापदण्ड कायम गरिएको छ।

एनजीओले मेलमिलापका नाममा गरिरहेको अवैध क्रियाकलाप र आर्थिक चलखेल रोक्न सामुदायिक मेलमिलापकर्ताले माग गरेका छन्।

सामुदायिक मेलमिलापका नाममा भइरहेका नक्कली कागजात, साविकका गाउँ विकास समितिहरूमा गठन भएका मेलमिलाप समितिहरूसमेत कमाउ धन्दामा जुटेका छन्। मेलमिलापको संयोजक रहेका व्यक्तिलाई केही रकम भुक्तानी गर्ने र बाँकी सदस्यहरूलाई बेवास्ता गरी जर्बजस्ती हुँदै नभएका विवादहरूलाई समेत विवाद बनाएर मेलमिलाप गरेको कागजात तयार गर्ने गरिएको छ।

द एसिया फाउन्डेसनमा कार्यरत प्रिति थापा प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपालको पूर्वसञ्चालक हुन्। उनी सञ्चालक हुँदाहुँदै प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपालका नाममा सामुदायिक मेलमिलापको बजेट पठाइएको थियो। कर्मचारी नै सञ्चालक भएर बजेट पठाएपछि कमिसनको कुरा सार्वजनिक हुने डरले संस्थाले थापालाई हटाएको थियो। थापालाई हटाए पनि उनकै निर्देशनमा काम हुने गरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। थापालाई समेत गुमराहमा राखि शैक्षिक योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरी संस्थाभित्रको चरम अनियमिततालाई लुकाउने प्रयास गरिएको छ।