सरकारले एनजीओहरूलाई सुशासन कायम गर्न, पारदर्शी बन्न र जनताको पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिने गरेको भए पनि केही एनजीओहरू सामाजिक हितमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । सरकारको फितलो अनुगमन, स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघको निर्वाचन नहुँदाको संक्रमणकालको फाइदा एनजीओहरूले अहिले पनि उठाइरहेका छन् ।
चिल्ला र मिठा कुरा गरी कागजमा केही काम देखाएर करोडौं रकमका योजनाहरूमार्फत व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने एनजीओहरूमध्ये एउटा ‘प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपाल’ पनि देखिएको छ । भक्तपुर जिल्लामा दर्ता भएको उक्त संस्थाले देशका विभिन्न जिल्लामा कार्यक्षेत्र बनाई द्वन्द्व रूपान्तरणका नाममा द्वन्द्व मच्चाइरहेको समाचारहरू नियमित प्रकाशित भैरहेको छ । काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, भक्तपुरलगायतका जिल्लामा समुदायमा हुने विवाद मेलमिलापका नाममा होस् वा सामुदायिक वनहरूमा हुने सामान्य विवादलाई ठूलो बनाएर होस्, समाजको स्थिर संरचनालाई समेत पैसाको खेतीमार्फत झन् द्वन्द्व फैलाइरहेको कुरा बाहिर आइरहेको छ ।
स्थानीय प्रशासनको समेत अनुगमनमा नपरेको उक्त एनजीओले सामुदायिक मेलमिलापका नाममा बगाएको रकमको लेखाजोखा छैन । तालिम मात्रै दिएका नाममा नक्कली विवादहरू खडा गरी पैसाकै लागि जबर्जस्ती सही छाप गराउने, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने र विदेशीहरूलाई समेत ल्याएर भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको सरोकारवाला स्थानीय बासिन्दाहरूले बताइरहेका छन् । स्थानीय सरकारहरूले समेत एनजीओको काममा कडाइ गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिलाई मेलमिलापकै नाममा दुई घन्टाको कार्यक्रममा ४६ सय रकम भत्ता उपलब्ध गराएर गैरकानुनी कामलाई वैध बनाउने प्रयास गरिरहेको समाचारहरू पनि सार्वजनिक भैरहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालभित्रको एउटा कार्यक्रमलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा फुटाएर एनजीओमार्फत शुरू गरिएको द्वन्द्व रूपान्तरणका नाममा व्यक्तिगत लाभबाहेक अरू नभएको पुष्टि भएको गुनासो आइरहेको छ ।
पछिल्लो समय यो संस्थाले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिका, मण्डन देउपुर नगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका, बनेपा नगरपालिका, साबिक ढुंखर्क गाविस हालको बेथान्चोक गाउँपालिकालगायतका क्षेत्रमा मेलमिलापका नाममा समाजमा समूह–समूह खडा गरी द्वन्द्व बढाएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । कागजमा पैसो पचाउने उद्देश्यले मेलमिलाप गराउने, समूहगतरूपमा विभाजन गरी हस्ताक्षर गराउने र द्वन्द्वको बीउ रोप्ने काम संस्थाले गरिरहेको देखिएको छ ।
पटक–पटक स्थानीय प्रशासनले अनुमति दिन अस्वीकार गर्दा पैसाकै प्रलोभन र शक्तिका भरमा अनमुति लिएको उक्त संस्थाले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा एक सातादेखि अनुमति लिन गरेको प्रयास सफल भएको छैन । अनियमितता गर्ने अनि जिल्लाकै प्रमुख व्यक्तिहरूलाई राम्रो होटलमा लगेर भत्ता र खाजाको व्यवस्था गरी अनुमतिको दबाब दिने संस्थाको काइदाका बारेमा पनि निकै चर्चा भइरहेको छ । एनजीओका नाममा भएको ब्रह्मलुट, समाजमा फैलाउने द्वन्द्वलाई बढावा होइन स्थानीय प्रशासन र सरकारले कारबाहीका दायरामा ल्याएर न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।