विरोधका हठवादी कदम

बालकृष्ण मैनाली

प्रसंग केही दिन अगाडिको हो, तथापि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यो सम्बन्धमा सुधार भएर जानै पर्ने भएको विषय परेको कारणले सम्बोधनको आवश्यकता खट्किएको छ। विषय विरोधको हो। दुई विवेकशील लाग्ने निकायहरूले गरेको विरोध हो। नागरिकको माौलिक अधिकार शुल्क लिएर वा नलिएर रक्षा गर्ने कार्यमा संलग्न जोसुकै पनि विवेकशील निकायभित्र पर्दछन्। यो अर्थमा यातायात व्यवसायीहरू पनि विवेकशील निकायभित्रै पर्दछन्।

मनमा कुनै खोट नराखी भन्नुपर्दा यातायात व्यवसायीहरूले शुल्क लिएर भए तापनि हरेक व्यक्तिको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पाउने संवैधानिक तथा नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि भरपूर सहयोग गरेका छन्। यससम्बन्धमा विगतदेखि यातायात सिन्डिकेटको माध्यमबाट सञ्चालन भएको कारणले नागरिकले ज्यादै दुःख भोगेको कुरालाई आँखा चिम्लिदिएको कारणले मात्र आजको अवस्था आएको हो।

एकातिर नागरिकले अनाहक दुःख व्यहोर्नुपर्ने अवस्था, अर्कोतिर राजस्वमा देखिएको कमी आदि कारणले गर्दा सिन्डिकेटको विसंगति तोड्न नेपाल सरकार लागिपर्यो। यस विषयमा सबै नागरिक यद्यपि यातायात व्यवसायीहरूको समेत सिन्डिकेट हटाउनुपर्ने सवालमा एकबद्धता रह्यो। केही स्वार्थी यातायात व्यवसायीबाहेक सबैले सरकारको यस कदमलाई स्वागत र समर्थन गरे। सरकारी धरपकड कायम रह्यो। अन्ततः यातायात सिन्डिकेट हटाउन व्यवसायीहरू तयार भएका छन्, जुन स्वागतयोग्य कुरा हो।

नागरिक अधिकारको रक्षा भनेको सरकारको मात्रै दायित्व होइन। आपूmलगायत प्रत्येक नागरिकको रक्षा गर्ने दायित्व प्रत्येक व्यक्तिमा पनि निहित छ र अनि प्रत्येक व्यवसायीमा पनि निहित छ। सामान्य उदाहरणको लागि कुनै रेस्टुरेन्टले बासी खानेकुरालाई सद्दे र ताजा हो भनी खुवाउँछ भने नागरिकको स्वस्थ रहन पाउने अधिकारमा धावा बोलेको मानिन्छ। त्यो रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले जानाजान आपूmकहाँ खान आउने ग्राहकको स्वस्थ रहन पाउने अधिकार हनन गरेकै मान्नुपर्दछ र मानिन्छ। यी यस्ता थुप्रै नागरिक अधिकारहरू संरक्षित गरिनुपर्ने सवालमा सरकार मात्र होइन प्रत्येक व्यक्तिका जिम्मेवारीभित्र पर्दछन् सबै विषयमा सरकारले चाहेर पनि कारबाही गर्न सक्दैनन्। सूचनाको अभावलगायत सरकारका व्यस्तताले नागरिकका मौलिक अधिकार हनन भएका कतिपय कुराहरूमा पुग्न सकेको छैन र सार्वजनिक पनि भएका छैनन्।

प्रत्येक व्यक्तिले आपूmप्रति मात्रै होइन, अरूप्रति पनि उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। हो प्रतिशतको आधारमा धेरै प्रतिशत नागरिकको हक रक्षा गर्ने सवालमा सरकारको दायित्व बढी नै हुन्छ। पछिल्लो यातायात सिन्डिकेटको सवालमा वास्तवमा सिन्डिकेट प्रथा जनताको लागि यो न्यायोचित छँदै थिएन। प्रत्येक व्यवसायीले आफ्नो आम्दानीको मात्रै हित नहेरी सेवाग्राहीले पाउने सेवाको गुणस्तरमा पनि ध्यान पुर्याउनै पर्दछ भन्ने कुरालाई यातायात व्यवसायीहरूले आँखा चिम्लेकै हुन्।

यातायात सेवा जसलाई उत्कृष्ट सेवाको रूपमा लिने गरिन्छ। एउटा चालकको हातमा सयौंको जीवन सुरक्षाको सवाल हुन्छ। यस्तो पवित्र सेवा हो यो। अन्ततः यति राम्रो सेवा प्रदान गर्ने स्रष्टाहरूले आफ्नो सीमित आर्थिक मोहका कारण सिन्डिकेटको पक्षमा बन्द गराउनेजस्तो विरोध कार्यक्रम गरिछाडे, जुन कदापि उपयुक्त थिएन। जसलाई उपयुक्त मान्न कुनै हालतमा सकिँदैन। जनताले अन्ततः सरकारकै साथ दिए। सरकारलगायत सब सरोकारवालाहरूले के भुल्नुहुँदैन भने, अब नागरिक सबल भैसकेका छन्। गलत रबैया अपनाउने कसैलाई छोड्दैनन्, चाहे व्यवसायी होस् वा सरकार।

सरकारले यससम्बन्धमा अपनाएको नीति र नागरिकसँग मागेको सहयोग पूरा जायज छ। सरकारले लिएको राम्रो नीतिलाई विरोधको नाउँमा गरिने उद्दण्डतापूर्ण कार्यको निमित्त यदि सरकारले जनतासँग सहयोग माग्छ भने जनताले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नु नै पर्दछ। यस कुरामा विमति जनाउनुपर्दैन। सरकारले अब सिन्डिकेट मात्रै हटाउने होइन, यातायातमा देखिएका अन्य विकृतिसमेतलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

चालक र सहचालकको कुनै निश्चित योग्यता निर्धारण गरिएको छैन। चालकहरू सकेसम्म ट्राफिक नियम छल्नै खोज्छन्। गन्तव्यमा निस्केकी महिला र बालिका गन्तव्यमा पुग्नुको सट्टा गाडीभित्रै बलात्कार हुन्छे। नक्कली चालक अनुमतिपत्रको बिगबिगी नै देखिन्छ। गाडी सिक्ने नाउँमा सहचालकले गाडी चलाउँदा दुर्घटना हुन गई कैयौंले अकालमा मृत्युवरण गर्न पुगेका छन् भने कैयौं अपांग जीवन जिउन बाध्य भैरहेका छन् भन्ने तथ्यलाई सरकारले हृदयंगम गर्नै पर्छ। प्रायः सार्वजनिक सवारीका धनी, चालक र सहचालक कहिल्यै यात्रुमैत्री बन्न सकेनन्। सिन्डिकेट हटाउनुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदै छ त्यसको अलावा यी सम्पूर्ण कुरालाई कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरासमेतलाई मनन गर्न उपयुक्त हुन्छ। बन्दका दिन थुप्रै नागरिकले स्वयंसेवीका रूपमा आफ्नो साधन आवश्यक पर्नेलाई उपलब्ध गराए। नाकाबन्दीमा जस्तै स्वस्पूmर्तरूपमा लिफ्ट दिने कार्य भयो।

गलत चिन्तन, गलत प्रवृत्ति, गलत शासन, मानवअधिकारको उल्लंघन, गलत न्याय सम्पादनको विरोध हुनै पर्दछ र गरिनु पनि पर्दछ। नेपालको संविधानले आफ्नो विचार राख्न पाउने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ। संविधानको धारा १७ (२)को खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्म नागरिकका विभिन्न स्वतन्त्रताहरूलाई संविधानमा अभिलेख गरिएको छ। तथापि सँगसँगै विरोधका नाममा अन्य व्यक्तिहरूका अधिकारहरू हनन हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसलाई कानुन बनाएर वा प्रचलित कानुनबमोजिम रोक्न सक्ने अधिकारचाहिँ सरकारमा रहेको छ। जुनसुकै दलको सरकारले पनि त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ र आवश्यकताअनुसार गर्नु पनि पर्छ।

हालै माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने र त्यसलाई प्रदर्शन निषेधित क्षेत्र कायम गरिनुपर्ने विषयमा सामान्य विवाद भयो। सरकार र भर्खरै राजनीतिमा प्रवेश गरेका विवेकशील साझाका पक्षधर त्यसमा जोडिन आइपुगेका छन्, भोक हड्तालमा नाम कमाएका प्रा.डा. गोविन्द के.सी। विवेकशील साझा दलले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने विषयलाई लिएर उत्रेको विरोधमा सँगसँगै प्रा.डा. गोविन्द के.सी. पनि ब्यानरमा देखा परे। यो विषयलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा मतमतान्तर देखिएको छ र हालै पनि प्रा.डा. गोविन्द के.सी.ले आपूmले राखेको माग पूरा नभए माइतीघर मण्डलामा नै भोक हड्तालको माध्यमबाट विरोध प्रदर्शन गर्ने कुरा सार्वजनिक गरेका छन्।

कसैको पनि जायज माग पूरा गर्न र गराउनको निमित्त विभिन्न किसिमका विरोध अपनाउनु त्यो व्यक्तिगत, दलगत र समूहगत स्वेच्छाको कुरा हो। तर आफ्नो अभीष्ट पूरा गराउन जानाजानी अरूको मौलिक अधिकारको स्पष्ट उल्लंघन हुने गरी आपूmलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ प्रदर्शन गर्छु र गर्न पाउनुपर्छ भन्नु किमार्थ पनि सुहाउँदैन। माथि उल्लिखित दुई भिन्न समूहका भिन्न–भिन्न माग राखी विरोध आयोजना गरिएका र गरिने कुरामध्ये तुलनात्मकरूपमा दुवै विषयहरूमा जनमतको दृष्टिकोण सरकारले लिएको कदमहरूप्रति आकर्षित भएको छ।

पहिलो विषय, यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारले चालेको कदममा जनमतले पूरै समर्थन गरेको छ। यो विषय अब टुंगिने स्थितिमा पुगेको छ। आशा गरौं अब सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीले कष्ट झेल्नुपर्ने छैन। तर दोस्रो विषय, माइतीघर मण्डलामा विरोध गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विवेकशील साझा र डा. गोविन्द के.सी.को हठवादी मागसम्बन्धमा जनमत त्यति आकर्षित भएको देखिँदैन। गोविन्द के.सी.ले अस्पतालमै अनशन बस्दा पनि तत्कालीन सरकारको ध्यान आकर्षित भएकै थियो। साथै झन् विवेकशील साझा त जनतालाई मर्का नपर्ने गरी आन्दोलन गर्ने दलका रूपमा चिनाउने प्रयास गरेको दल होइन र ? भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् जनताले। सरकारले विरोध गर्नको लागि तोकिदिएको स्थानमा गएर विरोध गर्दा पनि यदि जायज माग हो भने के सरकारले लत्याउन सक्छ र ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस्ता सामान्य कुरालाई बुझेर पनि नबुझेजस्तो गरी आफ्नो उपस्थिति देखाउन निषेधित क्षेत्रमै विरोध गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्नु स्वयम् विवेकशील साझा दलको पूर्वप्रतिबद्धता विपरीत छ। देशलाई वास्तविक समस्याको अर्थपूर्ण सम्बोधनको लागि राजनीतिमा हामफालेको यो दलले अपनाएका रणनीति जनतालाई त्यत्ति चित्त बुझिरहेको देखिन्न। यता केही समयदेखि उक्त दलले चालेका केही कदमहरूमा पनि जनता र समर्थकहरूको असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। यो विषयलाई गम्भीररूपमा सम्बन्धित दल र भोक हड्तालका अभियन्ता डा. केसीसमेतले बेलैमा आत्मालोचनासहित आपूmलाई ठीक स्थानमा ल्याउनु उपर्यक्त हुनेछ। अन्यथा डा. केसीप्रति अभिवृद्धि हुँदै गएको साखमा ह्रास आउनेछ भने सम्बन्धित राजनीतिक दलको हकमा जनताले बेला–बेलामा भन्ने गरेअनुसार ‘जुन गोरु आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान यहाँ पनि चरितार्थ हुन जाने कुरामा कुनै द्विविधा देखिँदैन।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)