ठगी मुद्दामा मुछिँदै ठूला घराना

हेमन्त जोशी, काठमाडौं
वस्तु तथा सेवाको बिक्रीवितरणमा कानुनविपरीत उपभोक्ताबाट चर्को शुल्क असुल्दै आएका शिक्षा, स्वास्थ्य, अटोमोबाइल्स, खाद्यान्नलगायत विभिन्न क्षेत्रका ठूला व्यावसायिक घराना कालोबजारी र ठगी मुद्दामा मुछिने देखिएका छन्।

सरकारले एकपछि अर्को क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न तत्परता देखाएसँगै प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्ने तथा कानुनविपरीत व्यवसाय गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले बताउनुभएको छ। यसअघि साविकको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग (हाल वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग)ले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र अटोमोबाइल्सका क्षेत्रमा ठूला व्यवसायीले उपभोक्ताबाट लाखौं रुपियाँ ठगी गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

ठूला व्यापारीको सरकार तथा सम्बद्ध निकायसम्म रहेको पहँुचका कारण रोकिएको कारबाही प्रक्रियालाई मन्त्री यादवले आश्वासन दिनुभएको छ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा तयार पारेका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका फाइल थप अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै सम्बन्धित विभागमा पठाइएको छ। तर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयहरूले लिँदै आएको चर्को शुल्कका विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र शिक्षा विभागले थप प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन्।

अटोमोबाइल्स र पेन्ट्स कम्पनीले गरेको ठगीका फाइल भने मन्त्री यादवले आफैसँग राखेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। यसअघि भएको अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका कम्पनी तथा व्यवसायीलाई मात्र नभई त्यस क्षेत्रमा भइरहेको सबै ठगी, कालोबजारी र नाफाखोरीलाई तह लगाउने मन्त्री यादवले उद्घोष गर्नुभएको छ।

यद्यपि, हालसम्म बजार अनुगमनका क्रममा भेटिएको कैफियतबमोजिम व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया भने फितलो देखिएको छ।

ठूला व्यावसायिक घरानाले वस्तु तथा सेवाको बिक्री–वितरणमा उपभोक्ताबाट अस्वाभाविक मूल्य असुली गर्दै कालोबजारी र ठगी गरेको प्रमाण सरकारले भेटाउँदासमेत उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन।

अटोमोबाइल्स कम्पनीको हकमा विभागले तयार पारेको बजार अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार भन्सार ऐन–२०६४, मूल्य अभिवृद्धि कर–२०५२, कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ र मुलुकी ऐन–२०२० को विरुद्ध हुने गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ।

त्यसै गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा २ अनुसार अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको परिभाषाले ती व्यवसायीले गर्दै आएका कार्यहरूबाट उपभोक्ता ठगी भएको स्पष्ट देखिन्छ। तर, कारबाही भने शून्यप्रायः देखिन्छ।

यसअघि बजार अनुगमनका क्रममा तयार पारेका फाइलहरू कारबाहीका लागि अगाडि बढाउन उपभोक्ताबाट पर्याप्त उजुरी नहुनु र किटानी जाहेरी गर्न नसक्नु प्रमुख कारण रहेको वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनको भनाइ छ।
‘कारबाहीका लागि हामीले पहल गरेका हौं। तर, कुनै उपभोक्ता ठगीमा परेको उजुरी र अनुसन्धानका क्रममा किटानी जाहेरी गर्न नसकेपछि मुद्दा कमजोर बनेको छ।’ –नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै गौचनले भन्नुभयो। उपभोक्ताले आफू ठगीमा परेको उजुरी विभाग, प्रहरी प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति वा स्थानीय निकायमा गरेको खण्डमा कारबाही गर्न सजिलो हुने गौचनले बताउनुभयो।

विभागले बजार अनुगमनका क्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीले ठगी अथवा कालोबजारी गरेको भेटिए त्यस्ता फाइल प्रहरी प्रशासनलाई थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न भन्दै जिम्मा लगाउने गरेको छ।
तर, प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा उजुरीकर्ता र किटानी जाहेरी नभएको भन्दै उक्त मुद्दाहरू थन्काउने गरेको छ। विभागले पठाएका अनुगमनका फाइललाई प्रहरी प्रशासनले त्यस्ता संस्था र कम्पनीविरुद्ध कुनै ग्राहकको उजुरी दरखास्त नहुँदा जाहेरवाला यकिन गर्न र बिगो कायम गर्न समस्या भएका कारण मुद्दा अगाडि बढाउन नसकिने जवाफ दिने गरेको छ।
कसरी दायर गर्ने उजुरी ?

ठूला व्यावसायिक घरानालाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन नसकिनुको प्रमुख कारण उपभोक्ताले उनीहरूविरुद्ध ठगी र कालोबजारीका मुद्दा दायर नगर्नु पनि एक कारण रहेको वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनको भनाइ छ।
‘हरेक उपभोक्तालाई आफू ठगिएको भन्ने थाहा हुन्छ। तर, उजुरी कहींकतै गर्दैनन्। उजुरी गरेको खण्डमा ठगिएको रकम बराबर बिगो जरिवाना उपभोक्ताले पाउँछन्।’ –गौचनले भन्नुभयो।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, अटोमोबाइल्सलगायत जुनसुकै क्षेत्रमा पनि उपभोक्ताले आफू ठगिएको विषयमा उजुरी गर्न सक्छन्। वस्तु तथा सेवाको बिक्री–वितरणमा व्यापारीले ठगी र कालोबजारी गरेको विषयमा उपभोक्ताले स्थानीय प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र स्थानीय तहमार्फत उजुरी गर्न सक्छन्। हरेक जिल्लामा जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिसमेत रहेको छ।