“९० प्रतिशत जनता बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन्”

चिरञ्जीवी चापागाईं
अध्यक्ष, बीमा समिति

नेपालमा बीमाको महत्व भए पनि ९० प्रतिशत नेपाली बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। उचित प्रचार–प्रसारको अभावमा बीमा गर्नेको संख्या अपेक्षा गरेजस्तो वृद्धि हुन सकेको छैन। बीमा नगराउनुमा जनचेतनाको अभाव नै मुख्य कारण मानिन्छ। बीमा कार्यक्रमलाई गाउँ–गाउँमा पु¥याउनको लागि बीमा कम्पनीहरू पनि सक्रिय भएका छन्। तर, लक्ष्यअनुसारको परिणाम हासिल गर्न बीमा कम्पनीले पनि सकेको छैनन्। पाठ्यक्रममा नै बीमा शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन्। यसै विषयमा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंसँग नेपालमा बीमाको वर्तमान अवस्था, बीमा संस्थानको भावी योजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल समाचारका लागि मधुसूदन रायमाझी र दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीः

नेपालमा बीमाको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?

बीमा र जोखिम सँगसँगै आउँछ। जब जोखिम हुन्छ, त्यो सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न मानिस ले बीमा गर्छन। बीमा भनेको भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि वर्तमानमा धेरैभन्दा धेरै मानिस मिलेर रकम जम्मा गर्छन्। त्यही कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा कम्पनीहरू आएका हुन्। बीमाको महत्व जीवनको शुरूदेखि अन्त्यसम्म छ। तर, हाम्रो देशमा बीमाको पहुँच निकै कम छ। अहिले पनि ९० प्रतिशत जनसंख्या बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन्।

बीमा शिक्षाको लागि बीमा समितिले नीतिगत निर्णय नै गरेर नै बीमा शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्ने होइन ?

बीमा शिक्षाको बारेमा दुई चरणमा काम गरिरहेका छौं। बीमा शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याउने लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेका छौं। अहिले प्लस टु को लागि कोष परिवर्तनको लागि पाठयक्रम तयार भइरहेको छ। कक्षा ८ मा पढ्दा पनि ह्वाट इज इन्स्योरेन्स ? मास्र्टस लेबलमा पनि ह्वाट इच इन्स्योरेन्सबाट नै शुरू हुन्छ। एउटा बेसिक लेबल, दोस्रो इन्रमेडियट र तेस्रो एड्भान्स लेबलको पाठ्यक्रम तयार गरेर आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गराउने चरणमा रहेका छौं।

बीमा कम्पनीले बीमा समितिले सीमित सीमा रहेर काम गर्न निर्देशन दिएको गुनासो आउने गरेको छ नि ?

बीमा कम्पनीको भनाई र गराईमा फरक छ। हामीले के अकुंश लगाएका छौ भने लाइफ इन्स्योरेन्सलाई ऐनमा नै तोकिएको छ। प्रिमियमको ३० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउँछन्। लाइफ इन्स्योरेन्सको हकमा ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको छ। ननलाइफ इन्स्योरेन्सको हकमा हामीले सम्पूर्ण बीमा प्रिमियमको १ दशमलव ५ प्रतिशत तोकिदिएका छौं।

व्यापार प्रवद्र्धन,जनचेतना प्रकाशन, अथिति संस्कार र अन्य भनेर क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। यसमा कुल बीमा प्रिमियमको १ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च पाउने भनेर तोकिएको छ। मैले सबैतिर अध्ययन गर्दा १ दशमलव ५ प्रतिशत अझै खर्च भएको छैन्। १ दशमलव ५ को ६५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेमा न्यून खर्च, व्यापार प्रवद्र्धनमा उच्च खर्च देखिएको छ।

सरकारको वित्तीय रणनीतिअनुसार पनि बीमालाई गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउनुपर्छ। अब १ दशमलव ५ को २५ प्रतिशत प्रचारप्रसारमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छु। बीमा कम्पनी तयार भएका छन्। खर्च नै हुँदैन भने दायर बढाएर मात्र काम छैन। यदी खर्चले पुग्दैन भने हामी बढाउन तयार छौं।

भूकम्प गएपछि धेरै मानिसमा बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चेतना ह्वातै बढेको थियो। तर, अहिले आएर त्यो कमी आएको छ नि होइन ?

यो मानवीय स्वभाव नै रहेछ, भूकम्प आएपछि मानिसमा बीमा गर्नुपर्छ चेतना विकास भएको थियो। भूकम्प गएको केही समयसम्म त बीमा गर्नुपर्छ भन्ने थियो। तर, अहिले बीमाको बारेमा मानिस बेखरजस्तै देखिन्छन्। अब ८० वर्षपछि भूकम्प आउँछ भन्ने दुष्प्रचारतिर नलागांै। सरकारले प्राकृतिक विपत्तिपछि राहत सामग्री वितरण गर्छ।

हरेक नागरिकले बीमा गरेको अवस्थामा त्यो बाँड्ने राहत सरकारले बाँडनु पर्दैन। तीन लाखसम्मको सम्पत्ति सबै नागरिकको बीमा गरिदियो भने त सरकारले त्यो राहत वितरण गर्नु नै पर्दैन। बीमा कम्पनीले तिरिहाल्छ। त्यसकारण आगामी दिनमा हामीले बीमा जागरण र बीमा गर्ने अभियान नै अगाडि बढाउनुपर्छ।

संघीय संरचनामा गए पनि नेपालमा बीमा समिति एउटै हुन्छ। सात वटा बीमा समिति हुँदैन। समितिका कार्यहरू विभाजित गरेर जान्छांै। सात स्थानमा राख्न सम्भव छैन्। दोस्रो लाइसेन्स केन्द्रले दिने हो। त्यो अधिकार केन्द्र सरकारअन्तर्गत नै रहन्छ। तेस्रो निरीक्षण सुपरीवेक्षण विस्तारै अगाडि बढाउने छौं।

बीमाको शुरूआत त गर्ने भन्नुभयो। देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ, बीमा समितिले यस बारेमा के योजना बनाएको छ ?

संघीय संरचनामा गए पनि नेपालमा बीमा समिति एउटै हुन्छ। सात वटा बीमा समिति हुँदैन। समितिका कार्यहरू विभाजित गरेर जान्छांै। सात स्थानमा राख्न सम्भव छैन्। दोस्रो लाइसेन्स केन्द्रले दिने हो। त्यो अधिकार केन्द्र सरकारअन्तर्गत नै रहन्छ। तेस्रो निरीक्षण सुपरीवेक्षण विस्तारै अगाडि बढाउने छौं। यसअघि उजुरी गरेपछि मात्र अनुगमन गर्ने प्रचलन रहेछ, म समितिमा आएपछि सबै कम्पनीहरूको नियमित रुपमा अनुगमन शुरू गर्ने नीति अनुसार काम भइरहेको छ।आगामी वर्षबाट हामीले बीमा कम्पनीको अनुगमन सफ्टवरबाटै गर्ने योजना बनाएका छौं। बीमा कम्पनीहरूले उनीहरूको सिस्टममा अपलोड गर्ने बित्तिकै हाम्रो सफट्वेयरमा तत्काल हेर्न सकिन्छ। प्राथमिक काम केन्द्रमा र सहायक काममा अभिकर्ताको तालिम लाइन्सेन्स नवीकरण गर्ने काम प्रदेशबाट हुन सक्छ।

समितिले अहिलेसम्म कति वटा बीमा कम्पनीलाई स्वीकृत दिइसकेको छ ?

हाल १८ वटा जीवन बीमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र एउटा पुनर्जीवन बीमा कम्पनी गरी कुल ३९ वटा बीमा कम्पनीलाई स्वीकृत दिइएको छ।

अभिकर्ता तालिम प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो छ नि ?

मैले सुनेसम्म कतिपय बीमा कम्पनीले घरमा नै लाइसेन्स पु¥याइदिए भन्ने सुन्नमा पनि आएको छ। बीमा समितिले सबै अभिकर्ताहरूलाई तालिम दिन पनि सक्दैन। हामीसँग त्यो खालको जनशक्ति छैन। अब हामीले ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट बनाएर नै त्यसबाटै अभिकर्तालाई तालिम दिने योजना बनाएका छौं।

ट्रेनिङ सेन्टर बीमा समितिले गर्ने हो कि बीमा कम्पनीले नै सञ्चालन गर्छ कि के हो ?

सबै बीमा कम्पनीका सीईओ र बीमा समितिबीच एउटा समझदारी पनि भएको छ। बीमा समिति सबै बीमा कम्पनीबीच एक करोडको बीमा प्रवद्र्धन कोष कडा गर्ने निर्णय भएको छ। बीमा समितिले २२ लाख रुपियाँ र प्रत्येक बीमा कम्पनीले २÷२ लाख कोषमा राख्ने, बीमा कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक, लाइफ र ननलाइफ बीमा कम्पनीकाको सहभागितामा बीमा प्रवद्र्धन समिति गठन गर्दै त्यसले टे«निङ इन्स्टिच्युट दर्ता गरेर आगामी आर्थिक वर्षबाट एकेडेमीको रुपमा विकास गर्दै लैजाने योजना बनाएका छौं।

२०७५ असार मसान्तसम्म २ अर्ब रुपियाँ लाइफ इन्स्योरेन्स र एक अर्ब रुपियाँ ननलाइफ इन्स्योरेन्सले चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्छ भनेर बीमा समितिले समय सीमा लागू गरेको छ। यो समय सीमाभित्र नै उक्त पुँजी पुग्ला त ?

पुर्याउनुपर्छ, नपुगेको अवस्थामा बाँकी छ महिना समय थप्ने प्रावधान छ। बीमा कम्पनीले योजना र लक्ष्य पेस गर्नुभएको छ। समयमा नै पुर्याउनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ।

नेपालमा लाइफभन्दा पनि ननलाइफ इन्स्योरेन्सको बारेमा थोरै मात्र जानकारी छ। बीमा कम्पनीलाई यस क्षेत्रमा प्रेरित गर्न के योजना बनाउनुभएको छ ?

बीमासम्बन्धी जनचेतनाको कमी छ। बीमा गर्दा बीमा कम्पनीलाई सित्तैमा पैसा दिने हो भन्ने संस्कार अधिकांश नेपालीमा छ। यसको लागि प्रचार–प्रसारको कामलाई बढी ध्यान दिन्छौ। बीमा कम्पनीले सबै नाफा खान पाउँदैनन। तर, निर्जीवन बीमाको लागि चाही जनचेतनाकै कमी देखिन्छ। अहिले त बीमा कम्पनीको पुँजी २५ करोड मात्र थियो। थोरै पुँजी भएपछि थोरै विजनेस गर्दा पनि रिटन पाइहाल्छ भन्ने थियो। यसो गर्दा सीईओहरू सुत्दा पनि हुने अवस्था थियो। हामीले एक अर्ब बनाएपछि पहिलाको कामको तुलनामा चार गुणा बढी काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण उहाँहरू सक्रिय हुनुभएको छ।

निर्जीवन बीमा दाबी गर्दा बीमा कम्पनीले अनावश्यक हैरानी दिँदा पनि बीमाप्रति नागरिकको आकर्षण घटेको भन्छन् नि ?

म त केन्द्रीय बैंकमा काम गरेर आएको व्यक्ति हुँ। म यहाँ आएपछि कुरा बुझेर सबै कम्पनीका सीईओलाई तत्काल बीमाको रकम दिन निर्देशन दिने गरेको छु। कतिपय टाठा बाठाहरूले बठयाइँ गर्ने गरेका छन्। जो वास्तविक पीडित हुन उनीहरूले बीमा बराबरको रकम पाउनपर्छ, अल्झिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने काममा लागेका छौं। अब बीमाकर्ताले पाउनुपर्ने बीमा रकम समयमा नै पाएको छ कि छैन भन्ने बारेमा बीमा समितिले नियमित अनुगमन गर्छ।

उजुरी परे मात्र अनुगमन गर्ने होइन। नियमित रुपमा कम्पनीको क्रियाकलापको बारेमा अनुगमन गर्नुपर्छ। गलत गर्नेलाई पनि कारबाही हुन्छ म शुरूमा आउँदा दैनिक रुपमा पीडित बीमाको रकम पाइएन भनेर आउँथे। तर, अहिले कम भएको छ। जनस्तरका काम चुस्त दुरुस्त रुपमा सेवा प्रवाह गराउने कार्यमा बीमा समिति अहोरात्र लाग्छ।