“अदालतमा हुने भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने निकाय नै छैन”

बलराम केसी
पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

सधैं स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने न्यायपालिकालाई अहिले विवादमा मुछिएको छ। न्यायालयप्रति हुने नागरिकहरूको आस्था र विश्वासप्रति कुठराघात भएको छ। पछिल्लो समयमा न्यायपालिका गुटबन्दीको शिकार बन्यो भन्ने कतिपयको विश्लेषण छ। सायद यस्तै गुटबन्दीको कारण हुनसक्छ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजीनामा नै दिनुपरेको। उमेर विवादमा तानिएका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई पदमुक्त गर्न न्याय परिषद्को सचिवस्तरीय निर्णयपछि पत्राचार गरिएको थियो।

सोही पत्रको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुभयो। यस घटनापछि अहिले न्यायालयभित्र देखिएको विवाद कसरी अन्त्य होला ? अब अदालतप्रतिको आम दृष्टिकोण कसरी सकारात्मक बन्ला ? भन्नेतर्फ चिन्तन मनन हुन थालेको छ। साथै अदालतभित्र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएमा त्यसको छानविन गर्ने अधिकार सम्पन्न संयन्त्र गठन हुनुपर्ला या नपर्ला ? जनताका विचाराधीन मुद्दाको फैसला कसरी छिटो गर्न सकिएला? भन्नेतर्फ पनि नागरिक चासो बढ्न थालेको छ। यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानी यस अंकमा प्रस्तुत गरिएको छ ः

अदालतको अहिलेको खिचातानीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

अदालत निर्विवाद, स्वतन्त्र रहनुपर्ने निकाय हो। अहिले दुईतिहाई बहुमत भएको गठबन्धनको सरकार छ। दुईतिहाई बहुमतको सरकार देशको आर्थिक विकासको लागि चाहिएको छ। पाँच वर्षसम्म स्थायित्व हुने सरकार बनेको छ। संसारको जुनसुकै देशमा पनि कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई पकडमा राख्न चाहन्छ। न्यायपालिका नै आफैं विवादमा फसेर जनआस्था गुमाउँदै जाने हो भने भोलि दुईतिहाई प्राप्त सरकारले संविधान संशोधन गरेर न्याय परिषद्लाई आफ्नै ढंगमा राख्ने काम हुन सक्छ। न्याय परिषद् हटाएर सरकारले नै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था र न्यायाधीशलाई संसदको कुनै समितिअन्तर्गत राख्ने सम्भावना बढ्छ।
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशको जन्ममितिको बारेमा यसअघि नै टुंगो लागेको थियो। तर अहिले सोही विषयलाई कारण देखाउँदै न्याय परिषद्को सचिवस्तरीय निर्णयबाट उहाँले राजीनामा दिनुपरेको हो?

न्याय परिषद्जस्तो अदालतसँग सम्बन्धित निकायले सचिवस्तरीय निकायबाट जुन पत्र दियो त्यसले बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो। यसको मतलब गोपाल पराजुलीको बसाइँ ठीक थियो भन्ने मेरो भनाइ होइन। पराजुलीले आफ्नै वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले सहयोग नगरेपछि त्यसलाई आफ्नो जनमतको रूपमा लिनुपर्दथ्यो। सडकको आन्दोलनका कारणले होइन। आफ्नै साथीहरूले सहयोग नगरेको कारणले त्यहींबाट राजीनामा दिनुपर्दथ्यो। लगत्तै उहाँले राजीनामा दिनुभएको भए सम्मानित बहिर्गमन हुन्थ्यो। त्यो अवसर गुमाउनुभयो। दुई वटा गल्तीले एउटा सच्चिँदैन। पराजुलीको बारेमा परिषद्ले ज्यादै विवादमा तान्ने काम गर्यो। परिषद्को सचिवले परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो। साउनको घटना हो भने अहिले आएर फागुनमा किन निर्णय भयो?
सचिवस्तरीयभन्दा पनि परिषद्को बैठक बसाएर निर्णय गर्नुपर्दथ्यो।

गोपाल पराजुलीको सहयोग नभए पनि बाँकी तीन जनाको त सहयोग हुन्थ्यो होला नि?

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको बहस चलिरहेका बेला न्याय परिषद्को सचिवस्तरीय निर्णय गलत छ। सचिवको आफ्नो विवेकले त्यो निर्णय भएकोजस्तो मलाई लाग्दैन। छानविनको विषय छ। सचिवलाई कतैबाट दबाब आएको हुनसक्छ। तर के गर्नु हुँदैनथ्यो भने सात जनाको पूर्ण इजलासमा मुद्दा टुंगिन बाँकी रहेको अवस्थामा कमसेकम न्याय परिषद्को सदस्य एवं सचिवले अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो पर्खिनुपर्दथ्यो। आफूसँग सम्बन्धित अदालतमा मुद्दाको बारेमा बहस भइरहेको छ, आफैं पहिला निर्णय गरिदिने। संयुक्त इजलासले पराजुलीको सबै रेकर्ड मागेर बहस गरिरहेको थियो नि। सचिवस्तरीय निर्णयले विवादमाथि महाविवाद भयो। यो दुर्भाग्यपूर्ण काम भयो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की पनि विवादबाट मुक्त हुन सक्नुभएन। उहाँमाथि संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव नै दर्ता भयो। अहिले पराजुलीलाई त न्यायपरिषद्को पत्रले हटायो। एकपछि अर्को गर्दै प्रधानन्यायाधीशमाथि यो आरोप र अभियोग किन लाग्न थाल्यो ?

प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको पालादेखि नै जोड्नुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशमाथिको अभियोग होइन प्रधानन्यायाधीशको कामकारबाहीमाथिको प्रश्न हो। रामप्रसाद साह त्यति विवादमा आउनुभएन। कल्याण श्रेष्ठ न्यायाधीश नियुक्तिको विवादमा तानिनुभयो। सुशीला कार्की प्रहरीकाण्डमा तानिनुभयो। पराजुलीको उहाँ त धेरै विवादमा तानिनुभो। न्याय मन्दिरको प्रमुख पुजारी त्यो पदमाथि खनिएको होइन। पदमा रहेको व्यक्तिको आचरणको कारण खनिएको हो। त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध कसैले पनि बोलेनन् नि त। रामप्रसाद श्रेष्ठभन्दा अगाडिका सबै सम्मानित ढंगले आए। सम्मानित ढंगले गए। प्रधानन्यायाधीशको पदमाथि होइन व्यक्तिमाथि दोष दिनुपर्छ।

न्यायालय निष्पक्ष, स्वतन्त्र हुनुपर्ने मान्यता छ। तर पछिल्लो चरणमा न्यायालयभित्र धेरै राजनीतिकरण भित्रियो भनिन्छ नि ?

वास्तवमा भन्नुपर्दा प्रशासनिक अड्डा सिंहदरबारमा पनि राजनीति घुस्नु हुँदैन। राजनीतिक गर्ने ठाउँ सिंहदरबारबाहिर हो। एक पटक मानिस चुनिएर आएर मन्त्री भएपछि राजनीतिको आधारमा राम्रो मान्छे छुट्टइएर समान तरिकाले कारबाही गर्नुपर्छ। अदालतमा त राजनीतिको गन्ध पनि आउन दिन हुँदैन। न्यायपालिकाको नेतृत्व र तमाम न्यायाधीशहरू सचेत हुनुपर्छ। अरू न्यायाधीशको केही हात हुँदैन। दिएको मुद्दाको फैसला मात्र गर्छ। गलत काम रोक्ने काम त नेतृत्वको हो। न्याय परिषद्का सदस्यको हो। न्यायाधीशलाई सरुवा गर्दा, न्यायाधीशलाई कारबाही गर्दा ढोका बन्दा गर्ने त्यहाँ हो। वरिष्ठतम र न्यायपरिषद्को सदस्यले कानुन मन्त्रीसँग राम्रो कामको लागि मुकाविला गर्न सक्नुपर्छ। अदालत स्वतन्त्र हो, राजनीतिले काम गर्दैन भन्ने आँट गर्नुपर्छ। जो पहरेदार न्याय परिषद्को अध्यक्ष र वरिष्ठतम हो । नियुक्तिमा ढोका खोलिदिने काम नै यिनीहरूबाट भयो। वरिष्ठतम सदस्य हिँडेपछि रातारात तीस जनाको नियुक्ति गरेको होइन?

जो न्यायाधीश हुनुभो निर्विवाद र योग्य मान्छे हो भन्नेमा विवाद छैन। संविधानले पहिला राजनीतिमा नलागेका व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान गरेको थियो। तर अहिलेको संविधानले त्यो झिक्यो। अहिले संविधानमा त्यो नभएको हुनाले पूर्वसांसद र राजनीतिक आस्थामा लागेका व्यक्तिहरू पनि न्यायधीश बन्न पाएका थिए। नियुक्ति गर्ने बेलामा त्यतिबेला न्याय परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यले निरन्तर भन्ने शब्दको व्याख्यामा खासै वास्ता गरेनन्।

कहिलेदेखि न्यायालयमा राजनीति घुस्यो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?

विश्वनाथ उपाध्यायले त्यतिबेला वीरेन्द्र राजा हुँदा न्यायाधीशहरूलाई भेट्न खोज्नुभएको रहेछ। विश्वनाथले जवाफ दिनुभएको छ– ‘राजाले एक⁄एक जना गरी न्यायाधीशहरूलाई भेट्नु हुँदैन।’ मसँगको सामूहिक भेट गर्ने हो भन्ने मिल्छ भन्नुभएछ। रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने बेलामा एक जना पूर्वप्रधानमन्त्री एक जना कांग्रेसका नेताले श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने बेलामा भेट्न खोज्नुभएछ।

उहाँले नेताका दूतलाई नेताहरूलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश बन्ने चाहना नरहेको जवाफ दिनुभएछ। मलाई नियुक्ति गर्न मन लागे गर्नुहोस् नत्र नगर्नुहोस् भनी उहाँहरूका दूतलाई फिर्ता पठाउनुभएको थियो। नेतृत्वले त्यो आँट गरुन्जेल त न्यायालयमा राजनीतिक छिर्न पाएन। राजनीति त पस्न खोज्छ। तर ढोका खोलेर चिया खाऊ भनेर बोलाएपछि छिर्छ कि छिर्दैन ? बाधा अड्काउ फुकाउबाट नै संविधान उल्लंघन भएको हो। त्यसपछि भेटेरै न्यायाधीश कसलाई बनाउने भनेर सहमति गरेको पनि देखियो।

खिलराज रेग्मीको पालादेखि राजनीति प्रवेश गर्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

उहाँले राजनीति ल्याउनुभएन। आफैं राजनीतिमा गएर छिर्नुभयो। प्रधानन्यायाधीश भएर रानजीतिमा छिर्नुभो। त्यो अदालत राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो। खिलराज रेग्मी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो। अरूले राजनीतिलाई अदालतमा प्रवेश गर्न दिए।

समयमा नै विकास निर्माणको काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिने गरेको र लामो समयसम्म फैसला नहुँदा उक्त काममा नै बाधा पुगेको भन्ने गुनासो छ नि ?

संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई सार्वजनिक सरोकारको बारेमा मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको छ। त्यो ठीक छ। अदालत शक्तिशाली भएन भने गाह्रो छ। सरकारको ताल यही हो। सरकार त शिथिल छ। जनताले चाहेको भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थले बढी काम गर्छ। एकातर्फ नागरिकहरू पीडित भइरहेका छन्। यसको लागि सशक्त सर्वोच्च अदालत आवश्यक छ। उच्च अदालत पनि आवश्यक छ। सरकारलाई आर्थिक विकासमा बाधा आउने किसिमले र कुनै व्यक्तिले स्वार्थको लागि अवहेलनामा मुद्दा हाल्ने कार्यप्रति अदालत ज्यादै चनाखो हुनुपर्छ। २०७३ तिर दिएको कारण देखाऊ आदेशको पनि अहिलेसम्म निर्णय हुनसकेको छैन। किनभने संवैधानिक इजालास नै गठन हुन सकेको छैन। सरकारलाई सरोकार हुने मुद्दा समयमा नै किनारा नलाग्दा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ। सार्वजनिक सरोकारमा परेको रिटका बारेमा अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसलाई तत्काल हेरिदिनुपर्छ। अन्तरिम आदेश लिएर फाइदा उठाउने पनि हुन्छन्।

अदालतले अग्राअधिकारसहित त्यस्ता मुद्दा तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्छ। विकास निर्माणमा अन्तरिम आदेशको कारण अवरोध भएको कारणले गर्दा अदालतप्रति सरकारको आस्था घटेको छ। अदालतले चाँडै सुधार ल्याउनुपर्छ। विवाद बढाउनु हुँदैन। नत्र दुईतिहाई बहुमत छ। सरकारले न्यायालयलाई ज्यादै स्वतन्त्र छोड्न नहुने रहेछ, विकास नै गर्न नदिने रहेछ भनेर संविधान संशोधन गरेर नियन्त्रणमा राखिदियो भने के गर्ने ?

पहुँच, पावर र पैसा भयो भन्ने अदालतलाई नै प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने मान्यता विस्तारै बढ्दै गएको हो त ?

सबै न्यायाधीश गलत छैनन्। तर एक हदसम्म यो कुरा नहोला भन्न म सक्दिन। जब नेतृत्वहरूले कडाइका साथ गलत काम गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्दै यस्ता काम हुन सक्छन्। नेतृत्व खस्किएपछि गाह्रो हुन्छ। नेतृत्वले आफू मातहतको लागि न्यायाधीशहरूले गरेको कामको ढाल म बन्छु। उच्च मनोबलको साथ काम गर्नुहोस् भनेर निर्देशन नदिँदासम्म कहाँ सुधार हुन्छ र ? दृढ इच्छा शक्तिको साथ नेतृत्वले काम गर्ने हो भने सुधार भइहाल्छ नि। बाधा अड्काउ फुकाऊपछिको नेतृत्वमा केही प्रत्यक्ष देखियो। अध्यादेश नै ल्याए हुन्छ पास गरिदिन्छु भन्ने। अनि छिड्न खोज्ने त छिडिहाल्छ नि। तर सबै नराम्रो भन्न खोजेको होइन। सुशीला कार्कीले गएर चिया खाए पनि विरोध त गर्नु भो नि। कमसेकम पारदर्शी त भइदिनुभयो।

लथालिंग भएको न्यायालय अब कसरी सम्हालिएर अगाडि बढ्ला ?

चाडै सुध्रिएन भने संविधान नै संशोधन गर्ने तागत सरकारसँग छ। जहिले पनि न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्छन्। आन्तरिकरूपमा सरकारले न्यायपालिकाले हामीले भनेको मानिदिए हुन्थ्यो भन्छन्। अहिलेको संविधानले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वतन्त्र बनाएको छ। त्यो खोसिदेलान् भन्ने चिन्ता छ। २०४७ सालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका कहिल्यै पनि संशोधन हुन सक्दैन भनेको थियो। अहिलेको संविधानले त्यो पनि झिकिदियो। त्यो खतरा टाल्नको लागि न्यायालयमा देखिएको विवाद सल्टाउनुपर्छ।

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई गराएको शपथ वैध कि अवैध? राष्ट्रपतिले दोहोर्याएर शपथ लिनुपर्ला कि नपर्ला?

संविधान र प्रशासनिक मान्य सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने हामीले स्थायित्वलाई खल्बल्याएर जाने हो भने त्यो अवैध भने पनि हुन्छ। स्थायित्वलाई मान्ने हो भने त्यसलाई संविधानले नै वैध मान्न सकिन्छ। खास गरेर रिट मुद्दामा अदालहरूले के भनेको छ भने, प्रशासनिक काममा गणितीय मापदण्ड लागू हुन सक्दैन। न्याय परिषद्ले व्यक्तिवादी ढंगले जालसाजीपूर्ण रूपमा चिठी बुझायो। साउनमा बुझाउने चिठी शपथकै दिन किन बुझाएको? न्याय परिषद्को चिठीले राष्ट्रपतिलाई नै विवादमा तान्ने काम भयो। पराजुलीको जन्ममिति त धेरै अगाडिको विवाद हो नि त।

पराजुलीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्न सक्छ भन्ने पनि आएको छ नि?

भ्रष्टाचारको मुद्दा अहिलेको संविधानले लाग्न सक्दैन। महाअभियोगबाट अवकाश हुने व्यक्तिको विरुद्ध संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही हुने भनिएको छ। संघीय कानुनबमोजिम त्यो अनुसन्धान हुनुपर्छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न संविधानअनुसार कानुनको आवश्यकता पर्यो। अहिले भ्रष्टचार निवारण ऐनले हुँदैन। संघीय संसद् भर्खर जन्मिएको छ। संघीय संसद्ले कानुन बनाउने हो।

पराजुलीले राजीनामा दिएर ठीक गर्नुभो कि बेठीक ?

जहाँ वरिष्ठतम सदस्य अनुपस्थित भए त्यही नै उहाँका लागि जनमत थियो। उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेका थिए।

न्यायालयलाई सुधार गर्न के–के गर्नुपर्ला ?

संविधानले सबै जिम्मेवारी नेतृत्वलाई दिएको छ। नेतृत्वको हातमा छ। नेतृत्वले आफ्ना वरिष्ठतम सदस्य र न्याय परिषद्का सदस्यलाई विश्वासमा लिएर सुधारको बाटोमा जाने हो भने सम्भव छ। सर्वोच्च अदालतभित्र खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति रहेको भन्ने कुरा बाहिर आइसकेको छ।

मैले २०६७ सालमा अवकाश पाएको हुँ। त्यतिबेला निकै सौहार्दता थियो। हार्दिकता थियो। अहिले विवाद आएको छ। गुटबन्दी गरेको भन्ने कुरा अन्त्य हुनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठतम सबैलाई भाइ न्यायाधीश भनेर हेर्नुपर्यो। न्यायालयमा हुने विकृति अन्त्य गर्नुपर्यो। विचौलियालाई प्रवेश गर्न दिनुभएन। वकिलहरू नै भन्छन्– ‘भ्रष्टाचार भो भनेर।’ नागरिकहरूलाई न्यायालयप्रतिको विश्वास जोगाउन प्रत्येक न्यायाधीशहरूले आचारसंहिता कडाइपूर्वक पालना गर्नुपर्यो। न्यायाधीशहरूले बकवास भाषण गरेर हिँडनुभएन।

अदालतभित्र–बाहिर कुनै भ्रष्टाचार र अनियमितता नै हुँदैन हो? यहाँलाई कस्तो लाग्छ, तपाईंको अनुभवले के भन्छ ?

अदालतमा हुने भ्रष्टाचारको बारेमा छानविन गर्ने निकाय नै छैन, खासगरी सर्वोच्चका न्यायाधीशको बारेमा। तल्लो न्यायाधीशलाई पनि न्याय परिषद्ले कारबाही गर्ने भनेको छ। अहिलेको नेतृत्वले न्यायापालिकामा पनि भ्रष्टचार छ, यसलाई निर्मूल गर्न कानुन चाहियो भनेर भन्नुपर्यो। संसद् र कार्यपालिकासँग औपचारिक छलफल गरेर न्याय परिषद्ले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न सक्दैन भनेर सरकारलाई भन्नुपर्यो। न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न अख्तियारजस्तै छुट्टै अधिकार सम्पन्न संवैधानिक संयन्त्र गठन गर्नको लागि संविधानमा नै राख्न अनुरोध गर्नुपर्छ। अधिकार सम्पन्न संयन्त्रमा अवकाशवाला प्रधानन्यायाधीशहरू जाने होइन। धेरै जान लोभ गर्छन्। अपराध अनुसन्धानमा पोख्त, कानुनका ज्ञाता, नागरिक समाजका जो कानुनमा पोख्छ छन् उनीहरूलाई पठाउनुपर्छ। अनि मात्र भ्रष्टचार नियन्त्रण हुन सक्छ। अहिले त निकाय नै छैन। अख्तियार प्रवेश गर्न नै डराउँछ। यस्तो संवैधानिक निकायले भ्रष्टाचारको मात्र अनुसन्धान गर्न सक्ने तर मुद्दा फैसलाको बारेमा भने अनुसन्धान गर्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्छ। मेरो विचारमा न्यायिक भ्रष्टाचार निवारण आयोग गठन गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा केही सोध्न भुलियो कि ?

तपार्इं हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षधर भएको कारणले अबको नेतृत्वले सदाका लागि न्यायालयभित्र हुने विवाद समाधान गर्नुपर्छ। न्यायपालिका सक्षम, स्वच्छ, निष्पक्ष रहोस् भन्ने कामना गर्छु। अब कहिल्यै पनि न्यायपालिका विवादमा नआओस्। चाँडै नै प्रभावकारी सुधार होस्।