बद्री तिवारी
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई नछोडिने, आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूका विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने तथा दोषीउपर कडा कारबाही हुन्छ भनेर जति चेतावनी दिए पनि त्यसको पालनाको सट्टा बर्खिलाप भइरहेको छ। आयोगको निर्देशन पालनामा सम्बद्ध पक्षले अटेर गरी कानुनी राज्यको ठाडोरूपमा खिल्ली उडाएको छ। देशले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका बेलासमेत नियम कानुनको यसरी धज्जी उडाइन्छ र आचारसंहिता पनि पालना हुँदैन भने कानुनी राज्य र सुशासन भन्ने शब्द नै कहाँ खोज्न जाने ? वास्तवमा वर्तमान नेपाली समाजलाई यही प्रश्नले चिथोरिरहेको छ। हुन पनि आगामी बिहीबार देशका ४५ जिल्लामा हुन लागिरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकार, सत्तारुढ दलका उम्मेदवारहरू र विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ताहरूबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरू बढेको समाचारले तटस्थ तथा स्वच्छ एवम् निष्पक्ष निर्वाचन चाहने जो–कोही नेपाली नागरिकलाई यतिखेर चिन्तित तुल्याएको छ।
अरु सर्वसामान्य उम्मेदवारको त कुरै छोडौं, सरकारका तर्फबाट नै बढी आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरू भइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरूको चाङ हेर्ने हो भने, आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा सरकार नै अगाडि रहेको कुरा यसका पछिल्ला क्रियाकलापले जनाएका पाइन्छन्। कर्मचारी सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, सहयोग रकम प्रदानजस्ता विभिन्न खालका गतिविधि गर्दै आएको सरकारलाई अन्य खालका आचारसंहिता उल्लंघन गर्नु के नै ठूलो कुरा भयो र ⁄
मुलुकमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर भारी आलोचनाको पात्र बनेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई यस्ता सानातिना आचारसंहिताको उल्लंघनका घटना सामान्य नै लाग्न सक्छन्। तर एउटा सभ्य समाजमा आचारसंहिता उल्लंघन हुनु भनेको असभ्यताको पराकाष्ठा नै मानिन्छ।
वास्तवमा आचारसंहिता के हो ? भन्ने कुरा थाहा पाउनु, त्यसै अनुरूप आपूmलाई व्यवस्थित गर्नु वा समाजलाई सत्मार्गमा लगाउन प्रयास गर्नु सर्वसाधारण नागरिकको समेत अधिकार तथा कर्तव्य हो तर यस विषयलाई खासै महत्व दिइएको पाइँदैन। आचारसंहिता खासगरी कुनै पनि पेसा व्यवसाय वा राजनीति वा समाजसेवा वा समाजमा विद्यमान विविध पक्षमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई आ–आफ्ना क्षेत्रको कामको सिलसिलामा अनुशासनमा राख्नका लागि जारी गरिएको मार्गनिर्देशन हो, अझ सामाजिक एवम् नैतिक बन्धन हो भन्दा त्यति फरक नपर्ला।
आचारसंहिता भनेको कुनै संघ–संगठन वा संस्थासँग सम्बद्धता भएको व्यक्तिले गर्न हुने (डु) र गर्न नहुने (डुनट्स) कामबारे जानकारी हो। नियम कानुन बाध्यात्मक हुन्छ तर आचारसंहिता स्वेच्छिक हुन्छ। त्यही भएर मानिस सकेसम्म आचारसंहिता लत्याउने काम गर्दछन्। यहाँ पनि सरकार आफैंले आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि अरुलाई पालना गर्यौ वा गरेनौ भनेर भन्ने आधार नै कमजोर भएको छ निर्वाचन आयोगका लागि। मुलुकमा खडा गरिएका विभिन्न नामधारी आयोगहरू भनेका हात्तीका देखाउने दाँतजस्ता मात्रै भएका छन्।
हालै मात्र प्रकाशित भएको एक समाचारअनुसार निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएयता आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा २ हजारभन्दा बढीको संख्यामा उजुरीहरू परेका छन्। आयोगका प्रवक्ताले जनाएअनुसार उजुरी परेका विषयहरूको प्रकृति हेर्दा आचारसंहिता उल्लंघन अधिकांश सरकारबाटै भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ को तेस्रो पटक संशोधन भइसकेको छ, त्यसमा स्पष्टसँग गर्न हुने र गर्न नहुने काम उल्लेख गरिएको छ। १३ पृष्ठ लामो सो आचारसंहिताले सम्बद्ध सबै क्षेत्रको परिभाषा र व्याख्या गर्दै निर्वाचनका बेला गर्न हुने र गर्न नहुने कामलाई स्पष्टताका साथ किटान गरेर निर्देश गरेको छ। तर यसलाई एउटा कागजको खोस्टोसरह मात्र मान्ने सरकारले देखाएको व्यवहारबाट आयोग मात्रै आजित भएको छैन, राजनीतिक दलहरू तथा उम्मेदवारहरूलाई निर्धक्कसँग आचारसंहिता उल्लंघन गर्न प्रोत्साहित गरेको छ। जसलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ।
आयोगका अनुसार अधिकांश उजुरी निर्वाचन आचारसंहिता मिचेर सरकारले कर्मचारी सरुवा गरेको, कर्मचारीको विदेश भ्रमण, राज्यको स्रोत र साधन बाँडेको लगायतका कार्य भएकाले त्यसबारे छानबिन गरी उजुरीहरूलाई किनारा लगाइसकिएको बताइएको छ तर निर्दिष्ट सूचना अझै पनि सार्वजनिक भई नसकेकोले उल्लंघन यथावत् रहेको तथा सरकारी गतिविधिलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको आरोप आयोगविरुद्ध पनि लाग्ने गरेको छ। कतिसम्म लाजमर्दो अवस्था होला, आयोगले जारी तथा संशोधन गरेका आचारसंहिता उल्लंघन भयो भनेर अन्य व्यक्ति तथा संघसंस्थाले औंल्याइदिनुपर्ने, अनि आफैंले उल्लंघनकर्ताको बचाउसमेत गरिदिनुपर्ने र स्पष्टीकरण मागिहाल्यो भने जस्तो जवाफ दिए पनि चित्त बुझाएर बस्नुपर्ने बाध्यता, कतिसम्म निरीह रहेछ निर्वाचन आयोग।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ (तेस्रो संशोधन २०७४) को परिच्छेद २ ले निर्वाचनका बेलामा प्रयोग गर्ने साधन र स्रोतको बारेमा स्पष्ट गरेको छ तर त्यसको पालना सरकार तथा अन्य उम्मेदवारबाट ठाडै उल्लंघन हुनुले निर्वाचन जित्ने मात्रै उद्देश्य राख्ने दल तथा उम्मेदवारहरूको मनोमानी बढ्दो छ।
आचारसंहिता उल्लंघनको पछिल्लो घटनालाई लिने हो भने, मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबार बसेको बैठकले नियुक्ति र दीर्घकालीन महत्वको निर्णय लिएको छ। जसअनुसार लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा अवदेशकुमार त्रिपाठीको नियुक्ति गरेको छ भने चितवन र मकवानपुरमा दीर्घकालीन महत्वका योजनासम्बन्धी निर्णय गरेको छ। निर्णयअनुसार रातोमाटोदेखि चौकीटोलसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको मार्गलाई राजमार्गबाट हटाउने र रातोमाटोदेखि राप्तीपुलसम्म ३ कि.मि. बाइपासलाई राजमार्गको रूपमा निर्माण गर्ने निर्णय लिएको छ भने चितवनमा नारायणगढ–मुग्लिङ सडकअन्तर्गत आँपटारीदेखि पुल्चोकसम्मको सडकलाई शहरी सडकको रूपमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसरी एकपछि अर्को गर्दै आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बेठीक त छँदै छ, त्यसले आममतदातालाई चुनावको मुखमा प्रभाव पारी आफ्नो पक्षमा मतदान गराउन ठूलो भूमिका खेल्नेछ, फलस्वरूप स्वच्छ तथा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनको सम्भावना न्यून रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
मुलुकमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न आवधिक निर्वाचन अति आवश्यक प्रक्रिया हो भन्ने कुरामा कसैलाई पनि शंका नहोला तर यही यथार्थतालाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगजस्तो एउटा स्वतन्त्र, निष्पक्ष संवैधानिक निकायको व्यवस्था संविधानले नै गरेको अवस्थामा यसलाई यसैको नियम कानुन तथा मूल्यमान्यतालाई स्थापित गराउन नसक्नु यसका पात्रहरूको चयनमा नै प्रश्न गर्न थालिएको छ। आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले आफ्ना नियम कानुनलाई पूर्ण पालना गर्न सक्नुपर्ने कुरामा सर्वसामान्य नागरिकहरू मात्रै होइन, आयोगकै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोख्रेल, नीलकण्ठ उप्रेतीलगायतको एकमत रहेको छ। आचारसंहिता पालना गर्नका लागि बनाइएको हो, न कि यसको उल्लंघन गर्नका लागि, यसले निर्वाचन प्रक्रिया र पद्धतिलाई मयार्दित बनाउँदै लग्नेछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकोले पनि त्यसतर्फ विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ।
अन्य दलहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पनि आचारसंहितालाई खासै महत्व दिएको पाइँदैन। केन्द्र तथा जिल्ला सदरमुकामहरूमा अवस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उपस्थित भई आचारसंहिता पालना गर्नका लागि सबैले सहमति जनाउने गरेका पाइन्छन्, तर वास्तविकतामा उनीहरू आपूm पाएसम्म साधन र स्रोतलाई आ–आफ्नै स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गर्दछन्। विद्यालयहरूमा आमसभा गर्नु, बालबालिकालाई चुनाव प्रचारमा लगाउनु, सर्वसाधारण नागरिकलाई उनीहरूको दैनिक गतिविधि प्रभावित हुने खालले चुनाव प्रचारका काम गर्नु, विनास्वीकृति कसैको घर वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाइएका संरचनामा प्रचार सामग्रीहरू राख्नु, दलगत चुनाव चिह्न तथा झन्डाअंकित स्टिकर, टी–सर्ट, गन्जी, क्याप वा अन्य पहिरन वितरण गरी मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर्नुलाई पनि आचारसंहिता उल्लंघनकै रूपमा लिइन्छ। दलका कार्यकर्ता तथा उम्मेदवारहरूले यस्ता माध्यमहरू अपनाएर मतदातालाई क्षणिकरूपमा आफ्नो पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसका अतिरिक्त कपडा, रकम, खानेकुरा, मादकपदार्थ तथा विभिन्न खालका प्रलोभन देखाएर मतदाता आफ्नो पार्ने प्रयास गर्ने क्रम रोकिएको छैन। यसको अनुगमनको लागि खटिएका संघसंस्था, व्यक्ति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण निकायहरू र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष अनुगमनकर्ताहरूले निरन्तर पर्यवेक्षण गरी कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गर्नुपर्दछ।
हाम्रो मुलुकमा निर्वाचनसम्बन्धी शिक्षाको प्रचारप्रसार कमी हुनु, जनजागरणका कार्यक्रमहरू पनि कमी हुनु, अनुशासनहीनता बढ्नु र अनुगमनको पाटो एकदम फितलो बन्नुजस्ता कारणले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरू बढी भएका हुनसक्छन्। यही वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी दलहरू, राज्य, स्वतन्त्र नागरिक समाज र आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञहरूको व्यवस्था गर्दै आचारसंहितालाई वास्तविकतामै सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ, ताकि भविष्यमा विद्यमान लाजमर्दो अवस्थाको अन्त्य हुनसकोस्।