कपिल काफ्ले
लेखक मीरा मरासिनीले ‘महिला प्रतिनिधित्वको सार्थकता’ शीर्षकमा लेख्नुभएको मार्मिक लेख पढेपछि यो पंक्तिकार गम्भीर भयो। ‘समानुपातिकमा टीको लगाएर पठाइएका महिला सांसदहरूले संसद्मा कत्तिको निर्णायक तथा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्छन् ?’ भन्दै मरासिनीले गरेको प्रश्न सटिक थियो। यसको मनले सहजै जवाफ दियो, ‘सामान्यतः सक्तैनन्। विगतमा पनि सकेनन् र यसपटक पनि सक्ने सम्भावना आजसम्म देखिएको छैन।’
हालैको एक उदाहरण हेरौं। कात्तिक दोस्रो सातातिरको कुरा हो, प्रत्यक्षतर्फका लागि उम्मेदवारी दिइसकिएको थियो तर समानुपातिकको बन्दसूची बनिसकेको थिएन। पहिलो चरणको प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी नदेखिएको र दोस्रो चरणको समेत जोडेर हेर्दा ७.७ प्रतिशतमा उम्मेदवारी सीमित देखियो। यसै विषयलाई लिएर अधिकारकर्मी महिला र पुरुषहरूको एक बैठक बस्यो। बैठकले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अवधि नसकिँदै राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिन नसकेकोमा आत्मआलोचना गर्दै आगामी दिनमा सक्रियताका साथ दबाब सिर्जना गर्ने सहमति भयो। दबाबका कार्यक्रम आयोजना गरिहाल्ने निर्णय लिइयो। त्यसको दुई दिनपछि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा महिला सुरक्षा दबाब समूह र बियन्ड बेजिङ कमिटीको सक्रियतामा धर्ना कार्यक्रम भयो। पुरुषहरूमा प्रसिद्ध अधिकारकर्मी गौरी प्रधान र यो पंक्तिकार सहभागी थिए। करिब ५० जनाको सहभागितामा दुई दिनअघिको बैठकमा निकै चर्को स्वरले बोल्ने महिला नेतृहरू पूर्णतः गायब देखिए। सहभागीहरूमा खासखुस चल्यो, ‘नेतृहरू सबैलाई सम्बन्धित राजनीतिक दलले समानुपातिकको बन्दसूचीमा नाम राख्ने निर्णय गर्यो, अब उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना गर्नका लागि यस्ता कार्यक्रममा आउन सक्तैनन्।’
समानुपातिकमा नाम परेका अधिकांश महिला प्रत्यक्षको साटो निर्वाचनको यस पद्धतिभित्र छिर्न पाएकोमा दंग छन्। प्रतिस्पर्धा गर्नभन्दा सजिलै सांसद हुने बाटोमा हिँड्न पाएर उनीहरू आफूलाई भाग्यमानी ठानिरहेका देखिन्छन्। टीका लगाउन पाएर उनीहरू सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। निकै कमलाई मात्र ‘प्रत्यक्षमा टिकट पाएकी भए अझ बढी योगदान दिनेथिएँ’ भन्ने लागेको छ। यस पंक्तिकारसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा समानुपातिकको बन्दसूचीमा नाम परेका महिलाहरू ‘प्रत्यक्षको लफडाबाट बचियो’ भन्छन्।
प्रतिनिधिसभाका लागि भएको प्रत्यक्षतर्फको पहिलो चरणको निर्वाचनमा १६ र दोस्रो चरणमा १३० गरी कुल १४६ महिलाहरू निर्वाचनमा भिडेका छन्। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा क्रमशः २० र २२० गरी कुल २४० महिला मैदानमा छन्। यसरी हेर्दा पुरुषको दाँजोमा महिलाको परिमाण अत्यन्त न्यून हो भन्नेमा शंका छैन, किनभने प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार दिने पुरुषको संख्या १,७६९ रहेको छ। महिलासहितको कुल उम्मेदवार १,९१५ को १४६ केवल ७.६२ प्रतिशत हुन आउँछ। १६५ सिटका लागि १४६ महिलाको उम्मेदवारी झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि ठूला दलहरूको व्यवहारलाई भने आलोचना गर्नै पर्छ। प्रतिनिधिसभाका लागि नेपाली कांग्रेसले ९ महिला, एमालेले केवल ५ महिला र सशस्त्र ‘जनआन्दोलन’का समयमा ४० प्रतिशत महिलाको योगदान रहेको भन्दै गर्व गर्ने माओवादी केन्द्रले केवल ३ महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनायो। राज्यका हरेक क्षेत्र र निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता आवश्यक ठान्ने नेपालको संविधान, २०७२ को सही अर्थमा कार्यान्वयन नगराउने अरू कोही नभएर मुलुकका ठूला दलहरू नै देखिए।
प्रादेशिकतर्फको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिला सहभागिता निराशाजनक छ। कुल ३,२३८ उम्मेदवारमध्ये केवल २४० मात्र महिला उम्मेदवार भएको अवस्थामा कसरी सन्तुष्ट हुन सकिन्छ र ? यसलाई प्रतिशतमा ल्याएर हेर्दा प्रतिनिधिसभाका लागि देखिएको अंकभन्दा कम, अर्थात् केवल ७.४१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ। कुल ३३० सिटका लागि महिलाका तर्फबाट आएको २४० संख्यालाई भने उत्साहजनक नै मान्नुपर्दछ। यद्यपि ठूला राजनीतिक दलको रबैया भने तत्काल सुधार्नुपर्ने खालको छ, नेपाली कांग्रेसले केवल ६, एमालेले १० र माओवादी केन्द्रले ९ महिलालाई उम्मेदवारी दिएर लैङ्गिक समानताको चिन्तनप्रति अनुदार रहेको प्रमाणित गरेका छन्।
यहीँनिर हामी नागरिक समाज, लेखक, पत्रकार, महिला अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्तिले मनन गर्नै पर्ने पक्ष देखा पर्दछ। ‘टीके’ सांसदहरू आफ्नै रहरले न त टीके भएका हुन्, न त टीके भएपछि निरीह बन्नेछन्। उनीहरूका पछाडि नागरिक समाजको ठूलो बल छ भन्ने जब उनीहरूलाई विश्वास हुन्छ, तब यी टीकेहरू कुनै सबल र स्रोत–साधन सम्पन्न शीर्ष नेताभन्दा कम सबल देखिने छैनन्, उनीहरूलाई लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका पक्षमा वकालत गर्न कसैले रोक्नेछैन। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई प्रसन्न बनाउँदा समानुपातिकको बन्दसूचीमा छिर्न पाइने तर आमजनताको भने बेवास्ता गरे पनि हुने भन्ने चिन्तन उनीहरूमा बास गर्यो भनेचाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। यस प्रकारको चिन्तनले लैङ्गिक समानताको पक्षमा भएको आन्दोलनलाई नै पछाडि धकेल्नेछ। किनभने महिला आन्दोलनमा समावेश भएकै कारण पहिचान बनाएर दलको बन्दसूचीमा परेको यथार्थलाई उनीहरूले भुल्नु र शीर्ष नेताको गोटी मात्र बन्नु सबैका लागि घात गर्नु मात्र हो। कालान्तरमा यस खालको प्रवृत्तिले आज ‘टीके’ बनेका महिलाहरूलाई सांसदको जागिरसम्म दिलाउनेछ, घर–परिवार, माइत–मावलमा पारिवारिक धाक लगाउनसम्म यसको प्रमाणपत्र काम लाग्नेछ, परिवर्तन र न्यायपूर्ण समाजका पक्षमा योगदान दिन सक्ने हैसियत दिलाउनेछैन।
माथि भनियो, टीके बन्नु कसैको रहर होइन, पुरुषप्रधान मानसिकताले जरजर बनेको र राजनीतिमा बेइमानी, अनियमितता, भ्रष्टाचार बढिरहेका कारण महिला स्वयम् पनि प्रत्यक्षमा टिकट लिनुभन्दा समानुपातिकमा आउन राजी भएका हुन्। यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो। उनीहरूका पछाडि उभिएर नागरिक समाजले राजनीतिमा जमेको धमिलो पानी मिल्काउन सघाउनुपर्छ। राजनीति स्वच्छ हुने र निर्वाचन प्रक्रिया महँगो नहुने हो भने नागरिक समाजको साथ पाएका आजका ‘टीके’ सांसद, महिला हुन् वा पुरुष सशक्त ढंगले उभिनेछन्। प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको स्वर सबैले सुन्ने गरी बाहिर आउनेछ। परेको बेला आफ्नै नेतृत्वको वस्तुवादी आलोचना गर्न पनि उनीहरू सक्षम हुनेछन्।
महिला जो समानुपातिकको सूचीमा परेर सांसद बन्दै छन्, उनीहरूमा एक प्रकारको हीनताबोध सिर्जना हुने अवस्था सिर्जना भएको छ– प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएर पुग्नेहरू जनप्रतिनिधिको हैसियतमा रबाफका साथ प्रस्तुत हुनेछन् भने समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेहरूमा कृपापात्र बनेर आएको हुँ भन्ने असहजता कायम रहन्छ। हामी चाहन्नौं, हामीसँगै समानताको अभियानमा लडेका र लामो योगदान दिएका साथीहरूमा यस प्रकारको हीनताबोध सिर्जना होस्, यसका लागि उनीहरूको पछाडि उभिन हामी तयार छौं। तर, यत्ति हो, उनीहरूले नेताले होइन नागरिक समाजले आफूलाई यो उचाइमा पुर्याएको हो भनेर विश्वासका साथ उभिन र नागरिक समाजप्रति इमानदारीका साथ जवाफदेही बनेर प्रस्तुत हुन भने सक्नुपर्छ।