चुनावमा खटिने कर्मचारीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई समानुपातिकतर्फ भोट हाल्ने अधिकार संविधान अनुसार उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।

१८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र दीपकराज जोशीको इजालशले संविधानको धारा ८४ को उपाधारा ५ विपरित नहुने गरी मतदानको व्यवस्था गराउने काम आयको भएको जनाउँदै अन्तरिम आदेश नदिएको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि मंसिर १० र २१ को निर्वाचनमा खटिने ४ लाख ९२ हजार कर्मचारी, शिक्षक, म्यादी प्रहरी र सुरक्षाकर्मीले समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदान गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि आयोगले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको अस्थायी मतदाता नामवाली नहुने भएकाले उनीहरुलाई मताधिकार दिन नसकिने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानको संघीय व्यवस्थामा ‘१८ वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’, भनिएको छ ।

सर्वोच्चले नागरिकको मताधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी पनि नेपाली भएकाले मतदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जिम्मा आयोगको भएको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई मतदान दिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । कर्मचारीले निर्वाचनमा खटिएकै क्षेत्रमा समानुपातिकतर्फ मत हाल्न पाउनुपर्ने मागसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव सुब्बा भरत मैनालीले कात्तिक १३ गते रिट हाल्नुभएको थियो । मैनालीको रिटमा सर्वोच्चले विज्ञसँग राय लिएर यो आदेश दिएको हो ।

यही रिटमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको मताधिकार रोकिएकोमा आयोगलाई प्रश्न गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यो रिटमा विज्ञहरु प्रकाशबहादुर केसी र चन्द्रकान्त ज्ञवालीले एमिकस क्युरीकाका रुपमा सर्वोच्चलाई राय दिएका थिए।