कोशी, गण्डकी र महाकाली बाँध सम्झौताका ऐतिहासिक पक्ष

नेपाल र भारतबीच भएका कोशी, गण्डकी र महाकाली बाँधको सम्झौताले प्रकृतिलाई नै च्यालेन्ज गरेर पानीको बाहव रोक्न खोज्ने तथा बाटो फेर्न खोज्ने काम भएको छ। पानीको निश्चित दिशा दिएर भारतले अन्य धेरै फाइदा लिन सक्ने गरी दुई देशले सम्झौता गरेका छन्। केही समय पानी रोकेर वा थुनेर निकास दिने बाँध नै ब्यारेज हो। ठूलो परिमाणको पानी लामो समयका लागि रोकेर राखिन्छ भने त्यो बाँध हो।

नेपालबाट भारतले सम्झौता गरी लिन सक्ने सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको बाँधसँगै नहर निर्माण गरेर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नु हो। त्यस्तै, बाढी नियन्त्रण गर्नु अर्को मुख्य उद्देश्य छ। २०११ वैशाख १२ गते नेपाल र भारतबीच कोशी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। सोही सम्झौताअनुसार २०२२ वैशाख १२ गते उद्घाटन भयो। ५६ ढोका रहेको कोसी ब्यारेजको सञ्चालन भारतले १९९ वर्षसम्म गर्ने सहमति भयो। जसको सञ्चालन गर्ने जिम्मा भारतकै मातहतमा पारियो। यो सबै काम योजनाबद्धरुपमा थियो।

सम्झौतापछि भारतले कोशीमा बग्ने पानी विहार क्षेत्रमा सिचाइ गर्न प्रयोग गरिरहेको छ। पानी बढी भएमा ढोका बन्द गरेर नेपालमा जति असर परे पनि मतलब गर्दैन। कम भएमा सबै टोका खोलेर उता सिंचाइ गर्छ। नेपालको पानीले नेपालीले सिंचाइ गर्न पनि नपाउने गरी बेचिएको छ। नेपालले पनि सिंचाइका लागि निश्चित परिमाणमा पानी पाउने सम्झौता भए पनि व्यावहारिकरूपमा भने पाएको छैन। भारतको एकतर्फी दादागिरी छ।

गण्डक सम्झौताअनुसार २०१६ सालतिर निर्माण भएको गण्डक ब्यारेजले पनि अहिलेसम्म भारतकै राम्रै उपलब्धि दिइरहेको छ। यस सम्झौताको उद्देश्य कृषि र सिंचाइ नै मुख्य थियो। यसबाट (थोरै ८ सय क्युसेक) पानी नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने हो, जुन नेपालले पाउँदैन। बढी भएमा सबै ढोका थुन्ने र नपुगेमा सबै पानी लैजाने प्रवृत्ति भारतको छ। सम्झौताभन्दा फरक ढंगले दादागिरी भारतले गरेको छ। हामीले सञ्चालन गरेको नारायणी सिंचाइ पनि यही हो। तर, पनि तोकिएको पानी प्राप्त गरेका छैनौँ। मुख्यतः यो सम्झौतामा सिंचाइलाई प्राथमिकता दिइएको छ। केही मात्रामा यसले बाढी नियन्त्रणको कामसमेत गरेको छ।

त्यतिमात्रै हैन, भारतले शारदा ब्यारेजको निर्माण सन् १९८५ तिर थालेको हो। उसले करिब २६ लाख हेक्टर भूमिमा सिंचाइ पुग्ने लक्ष्यका साथ यो बाँध निर्माण गरेको हो। सन् १९२० मा चन्द्रशमशेरको पालामा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सम्झौता भई महाकाली नदीमा शारदा बाँध निर्माण कार्य शुरु भएको थियो। नेपालले सट्टाभर्ना गर्न पाउने सर्तमा ब्रिटिस इन्डियालाई ४०९३.८८ एक्कड भूमि प्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, नेपालले अहिलेसम्म सो सम्झौताअनुसार सट्टाभर्ना पाएको छैन। आठ वर्षपछि सन् १९२८ मा शारदा बाँध निर्माण कार्य पूरा भयो।

त्यस्तै, टनकपुर बाँध पनि उसले निर्माण गरेको हो। र, महाकाली नदीको पानी फर्काएर यस बाँधमा लगिएको छ। जसको उद्देश्य बाँध निर्माण गरेर विद्युत् निकाल्ने छ। विद्युत् उत्पादनपछि बग्ने पानी शारदा नहरमा खसाल्ने गरी योजना बनाइएको थियो। तर, यसमा नेपालले विरोध गरेको थियो। भारतले पनि एकतर्फीरूपमा पानी लगेको विषयलाई अनुभव गरेपछि महाकाली सन्धि गर्ने विषय अघि बढ्यो। किनकि, उक्त बाँध निर्माण गर्दा भारतले नेपालसँग नसोधी निर्माण गरेको थियो। त्यति बेला यतिसम्म दादागिरी भारतको हुँदा पनि दलीय नेतत्वले मतलव गरेनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताअनुसार सीमानदीमा दुवै देशको सहमतिमा मात्र यस्तो संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको भारतले उल्लंघन गरेको थियो। उता कोशी सम्झौतामा उच्च बाँध निर्माणको विषय छैन। यो भारतले पछि ल्याएको प्रस्ताव हो। आफ्ने फाइदाका लागि भारतले उक्त योजना ल्याएको हो। अहिलेको कोशी ब्यारेज पुरानो भइसक्यो। यो इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणबाट कुनै पनि बेला भत्कन सक्ने अवधिमा पुगिसकेको छ। किनकि, यसको निर्माणमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्रीको आयु लगभग सकिने अवस्थामा छ। भत्किहालेमा भारतले अहिले जसरी नहरमार्फत विहारमा पानी लगिरहेको छ, त्यो बन्द हुनेछ। यसकारण पनि भारत कोशी उच्च बाँध बनाउन चाहन्छ। तर, बाँध पुरानो भए पनि अहिलेसम्म बाढी छेकिरहेको छ। भत्किहालेको खण्डमा भारतलाई अत्यन्त ठूलो क्षति हुन्छ। यसबाट आफूलाई बचाउन उसले उच्च बाँधको विषय उठाएको हो। उच्च बाँधका लागि सर्भेसमेत गर्न चाहिरहेको छ। तर, नेपाली राजनीतिक पार्टीको विरोधको कारण रोकिएको छ। यो विषयमा दल एकजुट भएर रोक्नुपर्छ। नेपालको स्रोत–साधनमा भारतीय मर्जी रोक्नुपर्छ।

त्यस्तै गण्डक सम्झौताअनुसार वि.सं. २०१६ मा निर्माण भएको गण्डक ब्यारेजबाट नारायणी सिचाइ आयोजना पनि सञ्चालन छ तर तोकिएको पानी नेपालले पाएको छैन। त्यसपछि भएको महाकाली सन्धिले शारदा, टनकपुर बाँधका विषयमा नेपालले राख्दै आएको असहमति उठाउन छाड्यो। त्यस्तै, ठूलो बाँध (ड्याम) बाँधेर विद्युत् निकाल्ने र नेपाल–भारत दुवैलाई फाइदा हुने गरी साझेदारी बनाउने अर्को विषय छ। त्यस्तै, महाकाली सन्धि हुँदा नै पञ्चेश्वर आयोजनाको ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिएको थियो। ०५३ भित्र नै तयार हुनुपर्ने प्रतिवेदन अझै पूरा भइसकेको छैन। जबकि, वापकोस नामक भारतीय परामर्शदातालाई पञ्चेश्वरको डीपीआर बनाउने जिम्मा दिइसकेको छ, जुन अझै अनिश्चित छ। यसमा पनि भारतले गम्भीररुपमा चलखेल गरिरहेको छ। यी सबै विषय राजनीनिक सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्छ, नभए अदालतको विकल्प छैन।
– दयाराम सुवेदी, काठमाडौं