काठमाडौँ, २७ साउन । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनागत सुधार तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ३७ बुँदे कानूनी तथा नीतिगत सुधार, संस्थागत तथा संरचनागत सुधार सार्वजनिक गदै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री आशा कोइरालाले नेपालको संविधानको धारा ३८ (३) बमोजिम सबै प्रकारको महिला हिंसालाई कानूनी दायरामा ल्याएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, धारा ३८ (५) बमोजिमका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्न कानून संशोधन गर्नेे जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले मन्त्रालयले छिट्टै बालबालिकाप्रति हुने मानसिक तथा शारीरिक क्षतिबाट बचाउन हेपाइ विरुद्धको नीति तथा अनुसाशनका नाममा दिइने शारीरिक तथा मानसिक सजाय विरुद्ध नीति ल्याउन लागेको बताउनुभयो ।
आगामी कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एक÷एकवटा सुविधा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक आश्रम खोल्ने, सार्वजनिक भवन निर्माण गर्दा अपांग मैत्री भवन निर्माणमा जोड दिने बताउँदै मन्त्री कोइरालाले प्रत्येक प्रदेशमा (क) तथा (ख) वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा विशेष स्याहार गर्नुपर्ने शारीरिक तथा मानसिक रुपमा पूर्णतः असक्त व्यक्तिका लागि मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
बालविवाह मुक्त अभियानलाई देशव्यापी बनाउने, बालविवाह तथा बहुविवाह गर्ने गराउने दुबै पक्षलाई कानूनी दायरामा ल्याएर यस्ता विवाहलाई बदर गर्र्ने सुधार कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
काठमाडौँमा सञ्चालित सडक बालबालिका व्यवस्थापनलाई पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, बुटवललगायतका क्षेत्रमा विस्तार गर्ने, बालबालिका खोज समन्वय केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन निःशुल्क टोल फ्री नं १०४ लाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ ।
देशको कुनै भागमा बोक्सी भनी दुव्र्यवहार गरेको जानकारी पाइएमा तत्कालै पीडितलाई उद्दार गरी पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, विवाहमा तोकिएभन्दा बढी दाइजो लिने र दिने दुबैलाई सामाजिक वहिष्कार गरी कानूनी कारबाही गरिने, सबै प्रदेशमा हिंसा, बेचबिखन र ओसारपसार तथा दुव्र्यवहारमा परेका पीडित व्यक्तिको संरक्षका लागि एकीकृत पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण गरिने भएको छ ।
छाउपडी, कमलरीजस्ता सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने, उद्योग तथा कलकारखानामा विद्यमान असमान ज्याला हटाउन समन्वयात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा महिला आरक्षण केन्द्रलाई खारेज गरिने भएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले नेपालमा गैरसरकारी संस्थाका लागि विदेशी मुलुक तथा दातृ निकायबाट प्राप्त झण्डै रु ४० अर्ब रकम तथा स्रोत नागरिकको हितमा परिचालन गरिने बताउनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया