भारतको नयाँ कर प्रणालीले नेपालमा खैलाबैला कस्तो पर्ला असर ?

 

रोविन पौडेल, काठमाडौं
भारतमा गुड्स एन्ड सर्भिसेस टइक्स (जीएसटी) लागू भएसँगै नेपालमा त्यसको कस्तो असर पर्ला भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ। भारतको तल्लो सदनले शनिबार रातिबाटै लागू हुने गरी सबै संघीय तथा केन्द्रीय कर प्रणाली खारेज गर्दै देशैभर एक कर नीति लागू गरेसँगै नेपालमा पर्ने प्रभावको सम्बन्धमा चर्चा शुरू भएको हो।

भारतको केन्द्र र राज्य सरकारले लागू गर्दै आएको फरक करका कारण भारतबाट आयात महँगो पर्दै आएकामा एकै कर लागू गर्दा नेपाली बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने जानकारहरुको बुझाइ छ। यद्यपि, जीएसटीका कारण यातायात समूहको करको दर वृद्धिले ढुवानी भाडामा ३ प्रतिशत भार थपिने भएकाले यसको पहिलो असर पनि नेपालको आयातमा पर्ने देखिएको छ।
तर अर्थ मन्त्रालयले जीएसटीको विषयमा अहिले नै केही बोल्न नसकिने बताएको छ। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले जीएसटीले नेपाली राजस्व प्रणाली तथा समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयले विशेष कार्यदल गठन गरेको बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा उहाँले आज मंगलबारदेखि नै काम शुरू गर्ने गरी बृहत् कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो।

यता भारतमा लागू गरिएको एकीकृत कर प्रणालीले नेपाली व्यवसायीमाझ अन्योल छाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताउनुभएको छ। ‘हाम्रो बुझाइमा भारतमा आउने सामानमा कुनै अतिरिक्त कर पर्दैन। तर सेवा, यातायात, ढुवानीलगायत अन्य सेवामा बढेको करले नेपाली बजारलाई कसरी असर पर्ला अथवा फाइदा पुर्याउला भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट हुन सकिएको छैन।’ –उहाँले भन्नुभयो।

तर, जसरी नेपालमा निर्यातको हकमा अन्तःशुल्क लागू हुन्न त्यसै गरी भारतका अनुसार जीएसटी निर्यातको सन्दर्भमा लागू नहुने उहाँको बुझाइ छ। ‘यो हिसाबले आयातको कुनै शुल्कमा फरक नपर्नुपर्ने हो।’ –गोल्छाले थप्नुभयो। तर, जीएसटीमा भनेअनुसार कर रकम फिर्ता पाउने कुरा प्रस्ट हुन सकेन। भारतीय व्यापारीले आफ्नो खर्च सामानको मूल्यमा जोड्छन्, जसको भार हामीलाई पर्न सक्ने उहाँको बुझाइ छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कर कार्यान्वयनको विषयमा भारतसँग भर परिहाल्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘भारतले नेपालसँग गरिएका कयौं सम्झौतालाई कमजोर तुल्याउँदै आएको छ। तसर्थ, भारतको व्यवहार हेरेर मात्र कस्तो हुन सक्छ भन्ने यकिन गर्न सकिन्छ।’ भारतीय पक्षबाट नेपाललाई नोक्सान पर्ने गरी नियम लागू गर्ने प्रचलन भएकाले अब भारतले जीएसटीको कार्यान्वयनमा कस्तो व्यवहार हामीसँग गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको बुझाइ छ।

उहाँले थप्नुभयो– ‘जीएसटी कार्यान्वयनपछि भारतमा अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्ने हुँदा भारत निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रलाई केही फाइदा पुग्ने देखिन्छ।’ यस्तै सेवासम्बन्धी पनि जीएसटी लागू हुन्छ। तसर्थ भारतबाट आयात गर्दा फ्रेट फर्वार्ड बढी लाग्ने हुँदा ढुवानीमा लागत बढ्न सक्छ। तर पनि हामीले हेर्नुपर्ने भनेको व्यवहार हो।
त्यस्तै नेपाल सरकारको सचिवका रुपमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न कार्यालयमा अनुभव बटुल्नुभएका माधवप्रसाद घिमिरेले भारतमा लागू भएको जीएसटी प्रणालीका कारण नेपालमा आत्तिइहाल्ने स्थिति नआएको बताउनुभयो।
‘डलरमा भारतमा सामान आयात गर्दा हामीले धेरै छुट पाउँदै आएका छौं। त्यसैमा आधारित रहेर जीएसटीले निर्यात गरिने सामानमा थप कर नलगाउन सक्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।

भारतमा करको दर बढ्दा नेपाल निर्यात हुने करमा आन्तरिक कर भने लाग्दैन। त्यससम्बन्धी अध्ययन भइरहेकाले अहिले नै केही भन्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म पाएको जानकारीको आधारमा नेपाली बजारमा यसले त्यस्तो ठूलो असर गर्ने देखिँदैन। उहाँले भन्नुभयो– ‘भारतले विगतदेखिका विभिन्न प्रणालीलाई सुधार गरेर नयाँ पद्धतिको रुपमा विकास गरेको हो।’ उक्त कार्य सुधारका लागि भएकोले नेपाली बजारमा तत्काल विभिन्न अन्योल देखिए तापनि दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाँको बुझाइ छ।
यसैबीच भारत सरकारले गुड एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी) लागू गरेसँगै भारतमा अधिकांश गाडी तथा मोटरसाइकलको मूल्यमा गिरावट आएको छ। देशभर एक कर नीति लागू गरेको भोलिपल्टै भारतका अधिकांश गाडी कम्पनीले गाडीको मूल्य घटेको जानकारी दिएका हुन्।

भारतमा गाडीको मूल्य घटे पनि नेपालमा घट्ने कि नघट्ने विषयमा केही भन्न नसकिने नाडा अटो डिलर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको बुझाइ छ। उहाँका अनुसार जीएसटी भारतको आन्तरिक कर प्रणाली हो, त्यो सुविधा नेपाललाई दिने नदिने उनीहरुकै हातमा छ।

के हो जिएसटी ?
७० वर्षअघिको कर प्रणाली सुधार गर्दै शनिबार राति १२ बजेदेखि भारतमा कार्यान्वयनमा आएको गुड्स एन्ड सर्भिसेस टइक्स वस्तु तथा सेवामा लाग्ने नयाँ तथा एकीकृत अप्रत्यक्ष कर हो।

आइतबारदेखि राष्ट्रभर प्रभावकारी भएको गुड्स एन्ड सर्भिस टइक्स (जीएसटी)ले भारतका विभिन्न राज्य तथा केन्द्रका फरक राज्य तथा संघीय कर व्यवस्था खारेज गरेको छ।

शुक्रबार मध्यरातसम्म चलेको भारतीय संसद्को विशेष सत्रले ठूलो छलफलपछि बहुमतद्वारा नयाँ र एकल कर प्रणाली पारित गरेको हो। आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ कर प्रणालीले भारतका सबै राज्य तथा केन्द्रमा सामान उत्पादन, विक्री, वाणिज्य, व्यापारको आर्थिक व्यवस्थापनलगायत सेवा उत्पादन तथा प्रदायकसम्बन्धी सबै व्यवसायको आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ।

जीएसटीको भुक्तान उपभोक्ताले गर्नेछन् भने व्यवसायीले संकलन गर्ने बताइएको छ। जीएसटीलाई नेपालमा लागू भएको भ्याट जस्तै हो। नाम फरक दिइएको भ्याट र जीएसटी मूलतः एउटै हो। वस्तु तथा सेवामा लाग्ने यी दुईमा फरक के छ भने भ्याटमा समान कर दर थियो भने जीएसटी अन्तःशुल्क हटाएर फरक दरका एउटै कर प्रणाली हो।

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर १३ प्रतिशत छ। वस्तु तथा सेवामा लाग्ने जीएसटी दर ५ देखि २८ प्रतिशत तोकिएको छ। जीएसटी कार्यान्वयनमा आएसँगै भारतमा यसअघि लागू भएको भ्याट प्रणाली खारेज भएको छ। भ्याटसँगै मनोरञ्जन र अन्य सबै प्रकारका अप्रत्यक्ष कर खारेज भएका छन्। अन्य कर खारेज भएर एकीकृत जीएसटी लागू भएपछि भारतमा केही वस्तु सस्तिएका छन् भने केही महँगिएका छन्।

भारत सरकारको सो व्यवस्थाले महँगा गाडी, स्मार्टफोन, ३ सय ५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइलक, स्याम्पु, कफी, फ्रिज तथा १ हजार मूल्यभन्दा माथिका कपडाको मूल्य बढ्नेछ। भारत सरकारले लगाएको जीएसटी प्रणालीका कारण नेपालमा सवारीसाधन, ग्याजेट, कपडा र शृंगारमा सामानमा बढी मूल्य बढ्ने देखिन्छ। सो व्यवस्था लागू भएसँगै भारतमा पनिर, दही, घिउ, बिस्कुट, चुइँगम, मसला, पाउडर, चकलेट, एयर कन्डिसनर, फ्रिज, वासिङ मेसिन तथा टेलिभिजनमा पनि मूल्य बढ्नेछ। यसै गरी फिटनेस उपकरण, चिसो पेयपदार्थ, चुरोट, रक्सी तथा विलासीमा वस्तुहरुमा समेत त्यसको प्रभाव पर्नेछ। जीएसटीसँगै सुनमा पनि मूल्य बढ्नेछ।

भारत सरकारले जीएसटी स्वयंमा एक सरल र पारदर्शी प्रणाली भएको बताएको छ। यसले भारतमा कालो धनको कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्नका साथै आर्थिक भ्रष्टाचार हटाउन उपयोगी हुने दाबी गरेको छ।