कारबाहीमा पर्ने त्रासले योजना नै रद्द

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सरकारले ७० वटा नगरपालिकामा निर्माण गर्न लागेको एकीकृत शहरी विकास योजना कार्यक्रम रद्द गरेको छ। विभागले शहरी विकासको योजना निर्माण गर्न प्रस्ताव स्वीकृतिको आशयपत्र स्वीकृत गरेर पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तानिने त्रासको कारण रद्द गरेको हो।

विभागले पाँचवटा परामर्शदाताको नामसमेत सार्वजनिक गरेर अन्तिम अवस्थामा आएर रद्द हुँदा ७० वटा नगरपालिकाको एकीकृत शहरी विकास योजना निर्माणको कार्य प्रभावित भएको छ। सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको झन्डै ४४ करोड रुपियाँ बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माले परामर्शदातासँग मिलेमतो गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शहरी विकास मन्त्रालय मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि स्वीकृत भएको आशयपत्र रद्द भएको हो। विभागका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘स्वीकृत भएको आशयपत्र अन्तिम समयमा रद्द गर्दा ७० वटा नगरपालिकाको योजना निर्माणमा यस वर्ष सम्झौता हुने सम्भावना छैन, अर्कोतिर सरकारले छुट्याएको बजेट त्यसै फ्रिज हुने भो।’

विभागले यही असार १ गते नगरपालिकाको एकीकृत विकास योजना स्वीकृत गरेको थियो। स्रोतका अनुसार शहरी विकास विभागका महानिर्देशक शर्माले मिलेमतोमा आफू नजिकका परामर्शदातालाई लिखितरूपमा नै प्रश्न बनाएर दिएका थिए।

७० वटा नगरपालिकाको एकीकृत शहरी विकास योजना निर्माण गर्नका लागि विभागले गत चैतबाट प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएसँगै विभागले परामर्शदाता छनोटका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

मोटो कमिसनको खेलमा महानिर्देशक शर्माले नै परामर्शदातासँग मिलेर विस्तृत मूल्याङ्कनको आधार गोप्यरूपमा दिएपछि त्यसका विरुद्धमा अख्तियार र शहरी विकास मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ।

 

उजुरी परेलगत्तै अख्तियारमा कारबाहीमा परिने त्रासका कारण महानिर्देशक शर्माले सम्झौता गर्नुको सट्टा योजना नै रद्द गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो।

विकासको दृष्टिकोणले नगरपालिकाको एकीकृत शहरी विकास योजना निकै आवश्यक र महत्वपूर्ण मानिन्छ। नयाँ संरचनामा यसको आवश्यता झन् बढी रहेको अवस्थामा महानिर्देशक शर्माले आफू कारबाहीमा परिने डरको कारण करोडौं रुपियाँ फ्रिज हुने गरी योजना नै रद्द गराएकोप्रति शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह रुष्ट भएको बताइएको छ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले आफूलाई केही जानकारी नभएको नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।

प्रस्ताव स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरेर सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेर पनि विभागले मन्त्रालय र विभागीय मन्त्रीसँग कुनै परामर्श नै नगरी असार ७ गते आशयपत्र रद्द भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। रद्द हुनुको कारण विभागले नगरपालिकाहरूको कार्यक्षेत्रमाहरूमा व्यापक परिवर्त भएको बताएको छ। तर स्थानीय तहमा भएको पुर्नसंरचनमा कहींकतै पनि परिवर्तन भएको छैन।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रवक्ता रामचन्द्र दंगालले नगरपालिकाको क्षेत्र परिवर्तन भएकाले स्वीकृत भएको आशयपत्र रद्द भएको बताउनुभयो। स्थानीय तहको पुर्नसंरचनापछि अहिले कहींकतै पनि हेरफेर भएको छैन नि भन्ने जिज्ञासामा उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘म अहिले फिल्डमा छु बाटोमा भएको कारण थाहा भएन।’

विभागले ७० वटा नगरपालिकाको स्वीकृत आशयपत्र रद्द गरे पनि विभागअन्तर्गत सञ्चालित युजीडीपी कार्यक्रमअन्तर्गत देशका विभिन्न १६ वटा नगरपालिकाको एकीकृत शहरी विकास योजना भने रद्द भएको छैन। विभागले आशयपत्र माग्नुअघि नै रद्द गर्नुपर्ने थियो, विभागका एक कर्मचारीले भने–सम्झौताको चरणमा पुगेर रद्द गर्नु गलत भएको छ।’

उनले परामर्शदाताले बुझाएको डकुमेन्ट्री नै गलत भए पनि महानिर्देशक शर्माको मिलेमतोमा सदर गराइएको दाबी गरे। महानिर्देशक नै कारबाहीमा पर्ने भएपछि रातारात स्वीकृत आशयपत्र रद्द गराएको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको बताइएको छ।