आवास अनुदान रकम वितरण हुन सकेन

फलेवास (पर्वत), २१ जेठ । स्थानीय तहको चुनावले पर्वतमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्य ओझेलमा परेको छ ।

चुनावको प्रभाव र जिल्ला समन्वय समिति पर्वतको ढिलाइका कारण अहिलेसम्म पनि निजी आवास अनुदान रकम वितरण हुन नसकेको हो ।

पर्वतमा कुल पूर्ण क्षति भएका लाभग्राहीको सङ्ख्या पाँच हजार ३६९ रहेको छ । जसमध्ये हालसम्म दुई हजार २० जनासँग मात्र अनुदान सम्झौता भएको भए पनि रकम भने वितरण नगरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

सम्झौता गरिएकामध्ये ५०३ जना लाभग्राहीलाई भुक्तानीका लागि सिफारिससमेत गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले समयमै निकासा नदिँदा उनीहरु रकम पाउनबाट वञ्चित बनेका हुन् । पुनःनिर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत आवश्यक पर्ने रु २६ करोड रकममध्ये जिल्ला विकास समितिमा रु १८ करोड केही महिनाअघि नै निकासा आएको थियो । तर पनि अहिलेसम्म वितरण हुन भने नसकेको जिविसका सूचना अधिकृत तुलसीराम शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पहिलो किस्ताबापतको भुक्तानीका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ र लेखाले भुक्तानी दिने तयारी गरेको बताइएको छ ।

भूकम्पबाट जलजला गाउँपालिकामा १८७ घर पूर्ण क्षति भएकामा हालसम्म ९२ जनासँग अनुदान सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी कुश्मा नगरपालिकामा ९४३ घरमध्ये २० जनासँग मात्रै सम्झौता भएको छ । मोदी गाउँपालिकामा ५०३ घर पूर्ण क्षति भएकामा २६० घरपरिवारसँग सम्झौता भएको छ । फलेवास नगरपालिकामा एक हजार ४५६ घर पूर्ण क्षति भएकामा ३५६ सँग सम्झौता भएको छ ।

त्यसैगरी विहादी गाउँपालिकामा एक हजार १३७ घर क्षति भएकामा ७०६ जनासँग मात्र सम्झौता भएको छ । महाशिला गाउँपालिकामा ६५७ घर पूर्ण क्षति भएका थिए । त्यसमध्ये हालसम्म ३४६ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने पैंयु गाउँपालिकामा ६५७ घर पूर्ण क्षतिमा मूल्याङ्कन भएकामा ३४६ जनासँग सम्झौता भएको सूचना अधिकृत शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

अहिलेसम्म मोदी गाउँपालिकाका ३३२ घरपरिवार र विहादी गाउँपालिकाका १७१ जनालाई मात्र भुक्तानीका लागि सम्झौता गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । भूकम्प गएको दुई वर्ष वितिसक्दा पनि राज्यले दिएको अनुदान रकम नपाउँदा पीडितहरु समस्यामा परेका छन् ।

चैत अन्तिम साता तिलाहारबाट सुरु गरिएको अनुदान सम्झौता सुस्त गतिमा हुँदा पीडितले रकम समयमै पाउन नसकेका हुन् । सम्झौताको शुभारम्भमा वैशाख १२ भित्रै सबैसँग सम्झौता गरिसक्ने र बैंक खातामा पैसा जम्मा गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि पीडितले रकम पाउन नसकेका हुन् । रासस