काठमाडौं, (नेस)
सरकारले विनियोजन विधेयकअनुसार कार्यविधि तथा मापदण्ड नबनेसम्म कुनै आर्थिक निर्णय गर्न स्थानीय तहलाई अंकुश लगाएको छ। बिहीबार मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा बसेको अर्थ, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयुक्त बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
बैठकसँगै मुख्य सचिव सुवेदीले स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयलाई विनियोजन विधेयकअनुसार कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएको छ। आफूसँग पर्याप्त स्रोतबिना स्थानीय तह प्रतिनिधिबीच भत्ता बाँड्न प्रतिस्पर्धा गरेपछि सरकारबाट यस्तो निर्देशन भएको हो।
तत्कालका लागि स्थानीय निकायले विनियोजन विधेयकले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। निर्देशनअनुसार स्थानीय निकायले संघीय सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसारको मापदण्डमा रहेर खर्च गर्नुपर्नेछ। मुख्य सचिव सुवेदीले स्थानीय तहको सम्भावित वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण एवं मूल्यांकनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। नेपालका लागि स्थानीय तह नितान्न नौलो अभ्यास भएकाले आर्थिक दुरुपयोग बढ्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै उहाँले त्यस्तो मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो।
प्रतिक्रिया