बाबरी मस्जिद प्रकरण, आडवाणी, मनोहर र उमा भारती विरुद्ध आपराधिक आरोप तय

नयाँदिल्ली, (एजेन्सी)
बाबरी मस्जिद भत्काएको मामिलामा लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर र उमा भारतीसहित १२ अभियुक्तमाथि आपराधिक षड्यन्त्रको आरोप तय गरिएको छ।
मंगलबार लखनउको विशेष सीबीआई अदालतले मुद्दा खारेज गर्न ती नेताहरूले गरेको अपिललाई रद्द गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको समाचार एजेन्सी पीटीआईले जनाएको छ। अदालतले आडवाणी, जोशी, उमा भारती र अन्य विरुद्ध आपराधिक षड्यन्त्रको मुद्दा तय गर्नका लागि पर्याप्त प्रमाण रहेको जनाएको छ।

उक्त सुनवाइका क्रममा व्यक्तिगत रुपमा पेस हुनका लागि भाजपाका वृद्ध नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी र उमा भारती अदालत पुगेका थिए।
उनीहरूसँगै भाजपा नेता विनय कटियार, एक समय हिन्दुत्वका अभियन्ता नेता रहेकी सन्यासी रितंभरा उपस्थित रहेका थिए। अदालतले सबै ६ अभियुक्तलाई ५० हजार निजी बन्डमा जमानत दिएको छ।

सन् १९९२ डिसेम्बरमा भाजपा, विश्व हिन्दु परिषद् र अन्य थुप्रै हिन्दुत्ववादी संगठनका नेताहरूको उपस्थितिमा ती संगठनका हजारौं कार्यकर्ताले फैजावादको अयोध्यास्थित बाबरी मस्जिदलाई घेराबन्दी गरेका थिए र सुरक्षा बलको उपस्थितिका बाबजुद मस्जिद भत्काइएको थियो।

ती संगठनले बाबरी मस्जिद परिसरमा राममन्दिर बनाउन माग गरिरहेका थिए र उनीहरू उक्त मागमा अडिग रहेका छन्। यसअघि उत्तर प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कल्याण सिंहले सर्वोच्च अदालतमा बाबरी मस्जिदलाई नोक्सान हुन नदिने प्रतिबद्धता पत्र दिएका थिए। तर उनले उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनन्।
अभियुक्त विरुद्ध आपराधिक षड्यन्त्रको मामिलामा मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सीबीआई अदालतमा आरोप तय गर्नका लागि सुनवाइ भइरहेको थियो।

विशेष अदालतमा बाबरी मस्जिद भत्काइएकामा दुई फरक फरक मामिलामा सुनवाइ गरिरेहको छ। यसै महिनाको शुरूमा यस अदालतमा अर्को मुद्दामा महन्त नृत्य गोपाल दास, महन्त राम विलास बेदान्ती, बैकुण्ठ लाल सर्मा प्रेमजी, चम्पत राय बंसल, महन्त धर्म दास र सतीश प्रधानलाई जमानत दिएको थियो।
यसअघि सरकारी गेस्ट हाउसमा बसेका आडवाणीलाई भेट्न उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ पुगेका थिए।

गत महिना यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको सुनवाइका क्रममा यस मामिलामा दैनिक सुनवाइ हुने र यस क्रममा कुनै पनि न्यायाधीशको सरुवा नहुने निर्णय भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले आडवाणी, जोशी र अन्य विरुद्ध थप आरोप चार हप्तामा तय गर्न पनि निर्देश दिएको थियो। उनीहरूमाथि धारा १२० अनुसार आपराधिक षड्यन्त्रको पनि आरोप लगाइएको थियो तर सीबीआई विशेष अदालतले त्यसलाई हटाइदिएको थियो। यसलाई इलाहावाद उच्च अदालतले पनि समर्थन गरेको थियो।