काठमाडौं, (नेस)
विद्युत्को माग व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयअनुसार दुई मुलुकबीचका सरकारी तहबाटै (जीटुजी) लिड बल्ब खरिद बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दाबी छ।
प्राधिकरणले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७३) को दफा ४१ (घ२) मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा सोझै खरिद गर्न सकिने’ व्यवस्था बमोजिम खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको हो। २७ र २८ जुन २०१६ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत सरकारका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त स्टरिङ कमिटीको तेस्रो बैठक तथा १३ र १४ फेबु्रअरी २०१७ मा काठमाडौंमा सम्पन्न चौंथो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका लिड बल्ब खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भारत सरकारले इइएसएललाई तोकेको जनाएको छ।
लिड बल्ब बिक्री गर्ने इइएसएलको प्रस्ताव भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, नेपालस्थिति भारतीय दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसमक्ष आएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
लोडसेडिङ हटाउन तत्काल माग पक्ष व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तर टेन्डर गर्दा कम्तिमा अब १ वर्ष समय लाग्ने र गुणस्तरीय बल्ब आउने सम्भावना कम रहेको अवस्था देखिएपछि खरिद कानुनमा रहेको व्यवस्थालाई टेकेर सरकार–सरकार तहबाट गुणस्तरीय बल्ब सोझै खरिद गर्न लागिएको प्राधिकरणको दाबी छ।
भारतीय कम्पनी इइएसएलले नौ वाटको बल्ब प्रतिबल्ब ६५ भारतीय रुपियाँ (१०४ नेपाली रुपियाँ) मा हेटौंडामा उपलब्ध गराउने छ। यसमा नेपालमा कानुनअनुसार लाग्ने भन्सार महसुल, मुल्य अभिबृद्धि कर र प्राधिकरणको सेवा शुल्क जोडिने छ। तर, भारतीय बजारमा खुलारूपमा किन्दा यस्ता बल्बको मुल्य १५०–२०० भारु (२४०–३२० रुपियाँ) सम्म पर्ने प्राधिकरणको दाबी छ।
प्रतिक्रिया