“त्यतिबेला पनि निर्वाचन हुन्छ र भन्थे”

खिलराज रेग्मी
मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष

नेपालका एक जना ऐतिहासिक पात्रको सूचीमा परेको नाम हो –खिलराज रेग्मी । न्यायपालिकाको प्रमुख भएर पनि उहाँ आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार मुलुककै कार्यकारी प्रमुख अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसम्म बन्नुभयो। पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि भएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुने कि नहुने भनेर अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएजस्तै अन्यौल त्यतिबेला पनि थियो। तर, उहाँको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सबैखाले चुनौति सामना गर्दै दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गरायो र सत्ताको बागडोर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई नै सफलतापूर्वक हस्तान्तरण गर्यो। उहाँको नेतृत्वको सरकारले गराएको निर्वाचनपछि जननिर्वाचित संविधान सभाले अन्ततः संविधान पनि बनायो। र, विविध चुनौतिका बाबजुद् मुलुक अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणबाट गुज्रिरहेको छ।२०२८ साल फागुन ४ गतेदेखि न्याय सेवामा प्रवेश गर्नुभएका रेग्मी २०६८ साल वैशाख २३ गते प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो। दलहरुले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नसकेपछि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको प्रस्ताव गरेका थिए।

सोहीअनुसार दलहरुले २०६९ चैत १ गते रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएका थिए। रेग्मीसंग अप्ठेरो अवस्थामा चुनाव गरेको गतिलो अनुभव छ। सरकार प्रमुखको हैंसियतमा उहाँले पनि त्यतिबेला ठूलो आरोह अवरोहबाट गुज्रनुपरेको थियो। यसपालि हामीले उहाँसँग नै चुनावी प्रसंगलगायतका विविध विषयमा कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि रामकृष्ण चापागाईंले उहाँसँग गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरुः

के गर्दै हुनुहुन्छ हिजोआज ?
अहिले सेवा निवृत्त जीवन बिताइरहेको छु। राजनीतिक दलसंग आवद्ध नभएको व्यक्तिले नागरिक समाज र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउने, केही औपचारिक समारोहरमा जाने र आफूसंग प्रसंगवश भेटघाट गर्न आउने व्यक्तिहरुसंग विचार विमर्श गर्ने काम गरिरहेको छु। त्यस्तै, विभिन्न पत्रपत्रिका, पुस्तकलगायत आफूलाई मन लागेका विषयवस्तुहरु पढ्ने र सूचना तथा समाचारहरु एवं राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलापहरुको जानकारी राख्ने काम गरिरहेको छु। यसरी सामान्य रूपमा दिनचर्या बिताइरहेको छु।

यहाँले अप्ठेरो अवस्थामा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गराउनुभएको थियो। अहिले स्थानीय चुनाव गराउन पनि अप्ठेरै अवस्था छ। तपाईंको त्यतिबेलाको सफल अनुभव बताइदिनुस् न जसले अहिलेको अवस्थामा मद्दत गरोस् ।
माओवादीको १० वर्षे सशस्त्रद्वन्द्व र २०६२⁄ ६३ को जनआन्दोलन पश्चात नेपालले राजनीतिक र सामाजिक रुपान्तरणको एउटा मार्गचित्र र उद्देश्य बोकेर अगाडि बढेको अवस्था थियो। संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ पहिलो संविधानसभाको गठन पनि भयो। त्यसले संविधान निर्माण गर्न नसक्दै चारवर्षको अवधि व्यतित भएर पनि त्यो अवसान हुन पुग्यो। त्यस अवस्थामा अन्य कुनै विकल्प थिएन। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको व्यवस्थापन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था पनि थिएन। संवैधानिक एवं राजनीतिक रूपले एकसाथ जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुन पुग्यो। किनकि अर्को संविधानसभाको परिकल्पना गरिएको थिएन। निर्वाचित सरकार पनि व्यवस्थापिका संसद् नै नरहेपछि अन्यौलमा रह्यो। अर्को संविधानसभाको निर्वाचनबिना संविधान निर्माणको वैध उपाय अरु थिएन। अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गराउने संवैधानिक उपायको खोजी र राजनीतिक दलहरुबीच राजनीतिक व्यक्तिहरुकै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्ने सम्बन्धमा अन्यौल उत्पन्न भयो।

यसैबीच पटकपटकको छलफल र विचार विमर्शपछि वहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन गर्ने र बाधाअड्काउ फुकाउने कुरा आयो। संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरी संवैधानिक व्यवस्था मिलाउने भन्ने राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भयो र मलाई पटकपटक यसका लागि अग्रह गरियो। मैले यथासम्भव राजनीतिक व्यक्तिहरुबाट नै यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दै आएँ। तर, सो बारे सहमति हुन नसकेपछि अन्ततः मलाई नै मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष भएर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कार्यभार ग्रहण गर्न राजनीतिक दलहरुले आग्रह गरे। त्यस पश्चात मैले देश र जनताको सेवा नै कुनै पनि क्षेत्रको राष्ट्र सेवक किन नहोस् उसको कर्तव्य हो भन्ने सोचँे। देशलाई संवैधानिक र राजनीतिक संकट एवं जटिलता उत्पन्न भएको बेलामा त्यसको निकास दिनु पनि न्याय नै हो र न्यायपालिकाको कर्तव्य नै हो भनि सो पद ग्रहण गर्न पुगेको हँु। मैले मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष रहँदा न्यायपालिकाको कुनै पनि काम कुरामा संलग्न नरही मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षको पहिचानका साथ सो पदअनुसार गर्नुपर्ने काम कारवाही मात्र गरें।

पदभार ग्रहण गरेपछि १० जना मन्त्रीहरुको नियुक्ति भयो । विशेष गरेर राज्यको दैनिक प्रशासन र अन्य राज्यले गर्नुपर्ने क्रियाकलापका अतिरिक्त दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमै ध्यान केन्द्रित गरेर कार्य अगाडि बढाइयो। एक मात्र लक्ष्य के थियो भने बढीभन्दा बढी दलहरु र जनसमुदायलाई सहभागिता गराइ निर्वाचन स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूपमा कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामै हामी क्रियाशील रह्यौं। कतिपय निर्वाचनमा सहभागी नहुने भनेर बाहिर बसिरहेका दलहरुलाई पनि त्यतिबेला राजनीतिक सम्वाद र छलफलद्वारा निर्वाचनमा सहभागी गराउने कार्य गरियो। त्यसमा प्रमुख राजनीतिक दलका अतिरिक्त सरकारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। अनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको निर्माण, शान्ति सुव्यवस्थालगायतका कुराहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउँदै लगियो र निर्वाचन सम्पन्न भयो। केही दलहरुले बाहिर बसेर निर्वाचन वहिष्कार अभियान नचलाएका होइनन्। तर उनीहरुसँग खास जनतालाई कन्भिस गर्न सक्ने तथा जनताको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको अनुभूत हुने एजेन्डा नभएकै कारणले सरकार र सरकारको काम कारवाहीप्रतिको विश्वास र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प छैन भन्ने जनतामा विश्वास दिलाउन सक्नुको कारण नै वहिष्कारवादी दलहरुको कुरालाई अवज्ञा गर्दै अत्याधिक जनसहभागिताका साथ निर्वाचन सम्पन्न भएको हो। त्यतिबेला विभिन्न चुनौतिहरु नआएका होइनन्। विभिन्न खाले टिप्पणी पनि नभएका होइनन्। केही बहिष्कारवादीहरुले चुनाव हुन नदिनलाई केही घटना गराई अवरोध गर्ने प्रयत्न नगरेका पनि होइनन्। तर सरकार एकलब्य दृष्टिकोणले अर्जुनदृष्टिका साथ दृढ इच्छाशक्ति लिएर कसरी निर्वाचनलाई सफल पार्न सकिन्छ भन्ने सुरक्षाको व्यवस्थालगायतका व्यवस्थापकीय रणनीतिमा केन्द्रित भयो। वादविवाद र प्रतिवादतर्फ लागेनौं। त्यसरी काम गर्दै जाँदा छिटफुट घटनाकाबाबजुद एक प्रकारले निर्भिकता र सफलताका साथ निर्वाचन सम्पन्न भयो।

त्यतिबेला पनि निर्वाचन हुँदैन कि हुँदैन कि भन्ने अवस्था थियो होइन ?
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका बखत पनि मैले सञ्चार माध्यमबाट निर्वाचन बारे थरिथरिका विचारहरु, संशयका कुराहरु, कतिपय व्यक्तिले भेटघाटमा पनि ए निर्वाचन हुन्छ र ? भनेर विभिन्न खाले बजार हल्ला गरेको सुनाउन ल्याउँथे। मैले भन्ने गर्थें– ‘सरकारले संवैधानिक ,कानुनी र शान्ति सुव्यवस्थाको तयारी सम्पूर्ण रुपमा पूरा गरिसकेको छ र निर्वाचन आयोग पनि पूर्ण तयारीका साथ अघि बढेको अवस्था छ। निर्वाचनको विकल्प छैन।

त्यतिबेला देशको अवस्था नदीको मझधारमा पुगेको जस्तो थियो। मैले ठूलो चुनौतिपूर्ण अवस्थामा यो जिम्मेवारी लिएको थिएँ। मैले बाहिरी हल्ला र संशयको पछि नलागौं केही असन्तुष्ट पक्षका असन्तुष्टिहरु आफ्नै राजनीतिक उद्देश्यका लागि रणनीतिक एजेन्डा मात्र हुन यसले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने गर्थें। अधिकाशं जनता संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा नै देशलाई निकास दिन चाहन्थे। संविधान निर्माण भएर देश स्थायीत्व र समृद्धितर्फ जाओस्, हाम्रो जीवनस्तर उठोस् भन्ने जनचाहना छ भन्ने मैले बुझेको थिएँ। त्यसकारण निर्वाचनबाहेक अरु कुरा म सोच्न पनि सक्दिनथँे। म निर्वाचन अवश्यम्भावी छ, निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ हुन्छ, यो मेरो दृढ निश्चय हो भन्ने कुरा सुनाउने गर्थें। त्यसैले दृढ इच्छाशक्तिका साथ आफ्नो उद्देश्य र तदअनुरुपको कार्यक्रमिक ढाँचा तयार गरी तदअनुसार अगाडि बढ्यौं भने कुनै पनि कार्य सुसम्पन्न गर्न असम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

अहिले पनि तपाईंले जस्तै निर्वाचन सम्भव बनाउन के गर्नुपर्ला ?
दोस्रो संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान त जारी गर्यो तर केही असन्तुष्ट दलहरु संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि नै आन्दोलनरत अवस्थामा थिए। संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु नै संविधान जारी हुँदाको बैठक बहिष्कार गर्दै संविधान स्वीकार्य भएन, हाम्रा भावनाहरु समेटिएन भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए। मूल कुरा के हो भने संविधान जारी हुँदा नै असन्तुष्टहरुलाई सम्वोधन गर्न हामी तयार छौं, आवश्यकताअनुसार छलफल गरी पछि संशोधन गरिनेछ भनी त्यतिबेला नै भनियो। यस अवस्थामा असन्तुष्ट पक्षहरुलाई आन्दोलन गर्ने र असन्तुष्टि जाहेर गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिन बल पुगेको र एजेँन्डा मिलेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले संविधानको पहिलो ड्राफ्ट आएपछि नै केही कुरा कमिकमजोरी छन भनेको थिएँ। प्रदेशको व्यवस्थापन बाहेकका अरु विषयलाई करिब सात⁄आठ वर्षसम्म सर्वस्वीकार्य रुपमा मान्यता पाएको पहिलो संविधान सभाले अनुमोदन गरेको अन्तरिम संविधान अनुकूल कतिपय कुराहरुमा कमी छ त्यसलाई मिलाएर संविधान जारी गर्यो भने असन्तुष्ट पक्षहरुले समेत असन्तुष्टि जनाउने ठाउँ रहँदैन भन्ने मेरो भनाइ थियो। मेरो भनाइ के थियो भने– ‘अन्तरिम संविधानलाई आधार विन्दु र प्रस्थान विन्दु मानेको भए सायद अहिले देखापरेको असहज अवस्था त्यो देखिँदैन थियो कि ? किनभने संविधानले राज्यमा सबैको अपनत्वबोधको वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। एजेन्डाविहीन असन्तुष्टिलाई होइन कसैले उठाएका एजन्डा वास्तवमा जनताको भावना अनुकूलको एजेन्डा हो कि होइन, समग्र देश र जनताको पक्षमा छन् कि छैनन् गम्भीरता र दूरदृष्टिका साथ जनभावना अध्ययन गरेर सुझबुझपूर्ण ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। अन्यथा यो कारणले आवश्यक छ वा छैन भनी प्रष्ट पार्दै जनतालाई चित्त बुझाउने काम गर्न सक्नुपर्दछ। अनि मात्रै जनताको मन जित्न सकिन्छ र असन्तुष्ट पक्षहरु पनि मूल प्रवाहमा समाहित हँुदै अघि बढ्ने वाध्यात्मक अवस्था सृजना हुन्छ। त्यसो भयो भने मात्र सबै पक्षलाई समेट्दै अघि बढ्न सम्भव हुन्छ।

अहिले दलहरुबीच भइरहेको विवादलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले दलहरुबीच मतमतान्तर जुन देखिएको छ त्यस सम्बन्धमा भन्नुपर्दा सरकार पक्षका दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा र अब निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई औपचारिक रूपमा बल पुर्याएकै देखिन्छ। तर, आन्तरिक रूपमा बाहिर आएका अभिव्यक्तिहरु अध्ययन गर्दा केही विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिहरु पनि आएका छन्। दुई चरणमा चुनाव गर्ने कुरा, कुनै दलले सरकारमा बस्ने कि छाड्ने भन्ने कुरा। यस्ता कुराले केही संशय पैदा गरेको छ भने असन्तुष्ट दलहरुले चुनाव बहिष्कारको अभियान नै चलाएका छन्। अब तीन हप्ताको अवधि बाँकी छ। यो अवस्थाले स्थानीय चुनावलाई कसरी सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ भन्ने कुरामा प्रश्न खडा भएको छ। तर स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकारको गठन र संविधानले प्रदत्त गरेका २२ वटा अधिकारहरु र १५ वटा प्रदेश र संघको समेत अधिकार हुने गरी साझा अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकाले उपभोग गर्न पाउने अवस्था र आफ्नै गाउँठाउँमा आफ्नै गाउँठाउँका लागि प्रतिनिधि चयन गरी स्वशासनको अनुभूति गरिने र विकास निर्माणलाई गति प्रदान गर्ने विषय भएकाले पनि स्थानीय निर्वाचनलाई जनताले केन्द्र र प्रदेशको भन्दा बढी आवश्यकताको रूपमा लिएको मैले पाएको छु। त्यस कारणले अझ पनि दृढ इच्छा शक्ति र राजनीतिक समझदारी मिलाएर अघि बढ्ने हो भने छोटै समयमा पनि यो निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्ने अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

राजनीतिक दलहरुबीच भएको अहिलेको विवाद समाधान नै नहुने अवस्थामा पुगेको हो र ?
कुनै पनि समस्या मानव निर्मित नै हुन र हामी भित्रकै समस्या हो। त्यसकारणले यसको समाधान पनि हामीले नै खोज्नुपर्छ। यो सार्वभौम सत्य हो। त्यसैले म त भन्छु समाधान नहुने समस्या नै हुँदैन। अहिलेको समस्या पनि यदि सबै राजनीतिक दलको नेतृत्ववर्गले देश र जनतालाई सर्वोपरी राखि संक्रमणकाल र अस्थिरतालाई अन्त्य गर्नका लागि संविधानलाई आवश्यकताअनुसार सर्वस्वीकार्य बनाउँदै अघि बढ्न चाहने हो भने असन्तुष्ट पक्षहरुका भावनालाई पनि समेट्दै संविधान कार्यान्वयन गर्न दृढ इच्छा शक्ति देखाउँदा मलाई लाग्छ असम्भव भन्ने कुरा छैन। र, समाधान नहुने अवस्था पनि हँुदैन भन्ने मेरो विश्वास छ । असन्तुष्ट पक्षहरुले पनि समस्या बल्झाउनेतिर होइन समस्या समाधानउन्मुख भएर लचकताका साथ प्रस्तुत हुनु जरुरी छ। वार्ता र सवाद भनेकै कुनै ैपनि समस्या समाधान गर्नका लागि खुला छलफलद्वारा समाधान खोज्ने हो। एकले अर्कालाई प्रतिक्रियात्मक कुरा सुनाएर होइन जनता र जनभावनाअनरूप जनताको हितका लागि समाधानको बाटो खोज्नेतिर सबै पक्षहरु लाग्न जरुरी छ। यसबाट नै समाधानको मिलन विन्दु खोज्न सकिन्छ।

यहाँलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको कुरा पनि विवादमा आयो। तपाईंलाई फर्केर हेर्दा के लाग्छ गलत गरें वा सही गरें भन्ने लाग्छ ? कुनै पश्चाताप त छैन ?
मैले अघि पनि भनिसकेको छु– ‘मैले देशको आवश्यकता तथा राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि आफूलाई समर्पित गरेर नै मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष भएर कार्य गर्न स्वीकार गरेको हुँ। जहाँ बसे पनि देश र जनताको हितमा काम गर्ने हो। एउटा राष्ट्रको सेवा गर्न अघि बढेको मान्छेले विवादका लागि विवाद गरिएको कुरालाई हेर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। देश र जनताको सेवा गर्नु नै मेरो कर्तव्य थियो। त्यो नै सर्वोपरि पनि हो। त्यसमा म सन्तुष्ट छु कुनै पश्चाताप छैन र पश्चाताप लिनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन।’

सर्वोच्च अदालतलाई विवादमा तान्ने काम पनि यहाँले गर्नुभयो भनिन्छ नि ?
मैले सर्वोच्च अदालतमा रहँदा जति पनि काम गरें संविधान र न्यायलाई सर्वोपरी राखि गरेको हँु। त्यसमा कतै प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन म भन्दिनँ। जे जति काम गरें न्यायकै पक्षमा र न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि नै काम गरे। जहासम्म प्रधानन्यायाधीशकै हैंसियतमा मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष भएको भन्ने कुरा छ तत्कालीन आवश्यकता र संवैधानिक एवं राजनीतिक जटिलताको निकासका लागि गरिएको काम भएको हुँदा र मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष रहँदा प्रधानन्यायाधीशको कामबाट पूर्णतया अलग रही न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सर्वोच्च अदालतको अधिकारलाई उच्च सम्मान गर्दै मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षको हैंसियतले गर्नुपर्ने काम मात्र गरेको हुँ। त्यसो हुनाले सर्वोच्च अदालतलाई विवादमा तान्ने काम भयो भन्ने कुरामा कुनै आधार छैन। कुनै सिद्धान्तको एउटा आड देखाएर विवादका लागि बिनातुकको विवाद गर्न खोजिएको मात्र हो।

त्यतिबेला लोकमानलाई अख्तियारमा ल्याउनका लागि यहाँलाई पनि कसैले दबाब दिएको हो ?

कुनै दबाब थिएन। त्यतिबेलाको व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक सहमतिको आधारमा उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको सिफारिसबमोजिम संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।

लोकमानलाई किन दलहरुले त्यतिबेला सिफारिस गरे जस्तो लाग्छ ? तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई समेत कतैबाट आकाशवाणी आएर गर्दिन भन्दाभन्दै पनि भोलिपल्ट बिहानै शपथ खुवाएको चर्चा छ नि ?

राजनीतिक दलहरुले किन सिफारिस गरे भन्ने विषयमा राजनीतिक दलको नेतृत्ववर्गले नै जान्ने कुरा हो। जहासम्म राष्ट्रपतिको विषयको सवाल छ त्यसबारे मलाई जानकारी हुने विषय भएन।

तपाई सरकारबाट बाहिरिएपछि सर्वोच्च अदालत जान मान्नुभएन। यसको कारण चाहिं के हो ?

एक त मैले कार्यकारी प्रमुखको हैंसियतले विशिष्ट अवस्थामा काम गरें। मैले करिब ४२ वर्षसम्म न्याय सेवामा र सर्वोच्च अदालतमै १० वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म कार्य गरेको अवस्था हो। त्यसैले मेरो भित्री इच्छा के रह्यो भने अब पटक–पटक ओहोर–दोहोर गरिरहनुको कुनै औचित्य छैन। समय र परिस्थितिले राष्ट्र र जनताका लागि जे गर्नुथियो जे दिन सक्थेँ, आफ्नो वुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म गरिसकें। त्यसैले, अब मैले एउटा राष्ट्रसेवकको जागिरे जीवनलाई निरन्तरता दिनुभन्दा विश्राम लिई आफ्नो उत्तराधिकारीलाई न्याय क्षेत्रको नेतृत्व सम्हाल्न दिँदा नै वाञ्छनीय र न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने मेरो अन्तरमनको भावना भएर नै मैले पुनः प्रधानन्यायाधीशको पदमा कार्य गर्न अनिच्छा गर्दै राजीनामा दिई मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षबाट निवृत्त भएको हुँ।

कार्यकारी प्रमुख हुन र न्यायपालिकाको प्रमुख हुनमा कुन चाहिं सजिलो वा अप्ठेरो रहेछ कस्तो अनुभव भएको छ यहाँलाई ?

भिन्न–भिन्न क्षेत्रको आफ्नै विशिष्ठता छ। कार्यक्षेत्र र कार्यशैली फरक छन्। त्यसो हुनाले फरक ठाउँमा कार्य गर्दा फरक–फरक अनुभूति र फरक–फरक खालका चुनौतिहरु हुन्छन्। तदअनुकूल आफूलाई ढाल्दै र अभ्यस्त हुँदै अघि बढ्दा कार्य सम्पादन सफलतापूर्वक अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ।

तपाईंलाई त्यतिबेला चुनाव रोक्नुपर्यो, गर्नुभएन भनेर बाह्य वा आन्तरिक कुनै दबाब आयो कि आएन ?

बाह्य दबाब त छँदै थिएन। आन्तरिक रूपमा केही मत भिन्नताहरु नभएका होइनन्। तर, त्यतिबेला बहिस्कारवादी दलका कुराहरुले वातावरण केही धमिल्याउन र संशय पैदा गर्न खोजिएको अवस्था थियो। तर निर्वाचन नै हाम्रो मुख्य एजन्डा भएको र तोकिएको मितिमा निर्वाचन भएन भने निर्वाचनको वातावरण अझ धमिलिन्छ, मिति सारेर पनि निर्वाचन सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने मेरो दृढ विश्वास थियो। त्यसैले मैले तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन भन्ने गर्थें र म त्यसैमा अडिग रहें। खासै अन्यथा हुने किसिमको दबाब महशुस गरिनँ। दृढतापूर्वक सुदृढ कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढी निर्वाचन सुसम्पन्न गरियो।

अहिले अवकास भएपछि कुनै काम गरिदिनुपर्यो वा राजदूत बनेर कतै गइदिनुपर्यो वा यस्तै केही अफर आएका छन् कि छैनन् ?

खास त्यस्तो केही छैन। सामान्य औपचारिक कार्यहरुमा सम्मिलित हुने गरेको छु।
भविष्यमा एकपटक राष्ट्रपतिचाहिं बनौं भन्ने रहर छ कि छैन ? त्यो संभावना पनि छ भन्छन् नि यहाँलाई के लाग्छ ?

म एक स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ। कुनै दलसंग आवद्ध पनि छैन। पहिला पनि देश र जनताको आवश्यकताअनुसार दलहरुकै आग्रहमा विशिष्ट अवस्थामा राष्ट्रसेवामा समर्पित भएको हुँ। भविष्यमा राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि के–कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ वा गरिन्न मैले अहिले भन्न सक्ने कुरा भएन।